पीटीआय, नवी दिल्ली
भारतातून निर्यात होणाऱ्या वस्तूंवरील अमेरिकेच्या शुल्काच्या दरात झालेली कपात ही रत्न व आभूषणे, वस्त्रोद्योग आणि तयार कपडे यांसारख्या रोजगारप्रवण क्षेत्रांसाठी सकारात्मक असून, या प्रमुख निर्यात उद्योगांना याचे मोठा फायदे आहेत, असे प्रतिपादन मूडीज रेटिंग्सने मंगळवारी केले.
भारत आणि अमेरिकेने एका व्यापार करारावर सहमती दर्शवली आहे, ज्या अंतर्गत भारतीय वस्तूंवरील शुल्क सध्याच्या ५० टक्क्यांवरून १८ टक्क्यांपर्यंत खाली येईल, असे अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यात दूरध्वनीवर झालेल्या संभाषणानंतर सोमवारी रात्री स्पष्ट झाले. १८ टक्के दर हा अनेक उभरत्या अर्थव्यवस्थांसाठी लागू दरापेक्षा कमी असून, भारतीय निर्यातदारांनी याचे सहर्ष स्वागत केले आहे.
मूडीजने प्रसृत केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, या व्यापार करारामुळे अमेरिकेला होणाऱ्या भारताच्या वस्तूंच्या निर्यातीला पुन्हा चालना मिळेल. अमेरिका हा भारतासाठी वस्तूंच्या निर्यातीची सर्वात मोठी बाजारपेठ आहे. २०२५ च्या पहिल्या ११ महिन्यांत झालेल्या भारताच्या एकूण वस्तू-निर्यातीपैकी अमेरिकेचा वाटा सुमारे २१ टक्के राहिला आहे.
कमी शुल्क हे दर दागिने, वस्त्रोद्योग आणि तयार कपडे यांसारख्या श्रम-केंद्रित क्षेत्रांसाठी निश्चितच उपकारक आहेत. तथापि, अमेरिकेने लादलेल्या ५० टक्के उच्च शुल्कातून वगळल्या गेलेल्या औषध निर्माण आणि ग्राहकोपयोगी इलेक्ट्रॉनिक्स, या इतर दोन प्रमुख निर्यात क्षेत्रांवर ताज्या कपातीचा परिणाम होण्याची शक्यता नाही, असे मूडीजने स्पष्ट केले आहे.
भारताने अलिकडच्या महिन्यांत रशियाकडून तेलाची खरेदी कमी केली असली तरी, ती लगेचच खरेदी पूर्णपणे थांबण्याची शक्यता नाही. मात्र असे झाल्यास किमती वाढू शकतात आणि महागाई वाढू शकते. भारत हा जगातील सर्वात मोठ्या तेल आयातदारांपैकी एक असून, तेल पुरवठ्याला बाधा आल्याने भारताच्या आर्थिक वाढीवर याचा परिणा दिसू शकतो, असेही मूडीजने म्हटले आहे.
ग्राहकांसाठी किमती घटण्याचा उद्योग संघटनांना विश्वास
शुल्क १८ टक्क्यांपर्यंत कमी करण्याचा अपेक्षित निर्णय हा भारत-अमेरिका यांच्यातील धोरणात्मक आर्थिक भागीदारीच्या दिशेने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे, असे ‘सीआयआय’चे अध्यक्ष राजीव मेमानी म्हणाले. उभयतांमधील व्यापार करार हा वाढत्या स्पर्धात्मक जागतिक परिस्थितीत व्यापार, तंत्रज्ञान आणि गुंतवणुकीचे संबंध अधिक दृढ करण्याच्या सामायिक वचनबद्धतेवर जोर देणारा असल्याचे ते म्हणाले.
‘फिक्की’चे अध्यक्ष अनंत गोएंका म्हणाले की, वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री आणि त्यांच्या संघाने केलेल्या महिन्याभराच्या वाटाघाटीनंतर भारतीय वस्तूंवरील शुल्क १८ टक्क्यांपर्यंत कमी होऊ शकला. जर याची प्रभावीपणे अंमलबजावणी झाली, तर वस्त्रोद्योग, चामडे, रत्ने आणि दागिने आणि सागरी उत्पादने यांसारख्या क्षेत्रांना याचा फायदा होण्याची शक्यता असल्याने, या करारामध्ये व्यावसायिक आत्मविश्वास वाढवण्याची आणि द्विपक्षीय आर्थिक संबंध अधिक दृढ करण्याची क्षमता आहे, असे गोएंका म्हणाले.
पीएचडीसीसीआयचे अध्यक्ष राजीव जुनेजा यांच्या मते, कमी झालेल्या शुल्कामुळे देशांतर्गत उद्योगांसाठी कच्च्या मालाचा खर्च कमी होण्याबरोबरच, पुरवठा साखळी मजबूत होईल आणि व्यवसाय व ग्राहकांसाठी किमती कमी होऊन महागाई कमी होईल.
