युद्धाच्या झळा सोसणाऱ्या उद्योगांना दिलासा; केंद्राकडून २.५ लाख कोटींची कर्ज हमी योजना लवकरच

या योजनेअंतर्गत, अमेरिका-इस्रायल यांच्या इराणवरील हल्ल्यामुळे पुरवठा साखळी विस्कटल्याने व्यवसाय अडचणीत आलेल्या कर्जदारांना दिलासा मिळेल. त्यांना या कारणाने कर्जाची परतफेड करता न आल्यास, १०० कोटी रुपयांपर्यंतच्या कर्जांवर कर्जदात्यांना सुमारे ९० टक्के पत हमी सरकारकडून प्रदान केली जाईल. बँक कर्जांवरील ही हमी सरकारची पूर्ण मालकीची उपकंपनी ‘नॅशनल क्रेडिट गॅरंटी ट्रस्टी कंपनी’द्वारे (एनसीजीटीसी) दिली जाईल. या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी सरकारला सुमारे १७,००० कोटी ते १८,००० कोटी रुपयांची तरतूद करावी लागेल.

करोना महासाथीच्या काळात याच धर्तीची योजना अत्यंत यशस्वी ठरली होती. एका अंदाजामुळे सुमारे साडे तेरा लाख एमएसएमई उद्योग बुडण्यापासून वाचवता आले. विविध क्षेत्रांतील व्यवसायांना त्यांची देणी चुकवण्यास मदत होऊन योजनेमुळे आपले अस्तित्व टिकवून ठेवता आले होते.

करोना साथीच्या पार्श्वभूमीवर, मे २०२० मध्ये लागू झालेल्या ‘आपत्कालीन पत हमी योजने’त (ईसीएलजीएस), पात्र लघुउद्योग व व्यावसायिक संस्थांना त्यांच्या दैनंदिन कामकाजाच्या जबाबदाऱ्या पार पाडण्यासाठी आणि त्यांचे व्यवसाय पुन्हा सुरू करण्यासाठी मदतीचा हात देण्यात आला.

अर्थव्यवस्थेतील जवळपास सर्व क्षेत्रांचा समावेश असलेल्या या योजनेत, स्वत:ची मालमत्ता गहाण ठेवावी न लागता उद्योगांना सरकारच्या १०० टक्के हमीमुळे विनातारण जास्तीचे कर्ज घेता आले. बँकांकडून कोणतेही नवीन मूल्यमापन केले न जाता आणि कोणत्याही प्रक्रिया शुल्काशिवाय, आधीच्या थकीत कर्जाच्या आधारे त्यांना नव्याने कर्ज मंजूर केले गेले. ही योजना ३१ मार्च २०२३ पर्यंत सुरू होती.

पश्चिम आशियातील संघर्षामुळे सागरी वाहतूक मार्गांमध्ये निर्माण झालेल्या व्यत्ययाच्या पार्श्वभूमीवर, तेथून आयात होणाऱ्या कच्चा मालाच्या किमतीत वाढ आणि पुरवठ्यातील अस्थिरतेचा अनेक उद्योगांना सामना करावा लागत आहे. युद्धाच्या झळा बसणाऱ्या प्रमुख क्षेत्रांमध्ये रसायने, खते, पॅकेजिंग, काच, सिरॅमिक आणि कापड उद्योग यांचा समावेश असून, त्यांना सरकारकडून मोठा दिलासा अपेक्षित आहे. त्यांच्यासाठी मदत देऊन, अंतिम उत्पादनांच्या ग्राहकांनाही सरकारकडून दिलासा दिला जाईल.