Income Tax: क्रेडिट कार्डचे बिल भरण्यासाठी ‘कॅश’ वापरणे अधिकृत की बेकायदेशीर? मुंबईतील ‘या’ प्रकरणातून समजून घ्या नियम!

आयकर विभागाने या रोख व्यवहारांना ‘अस्पष्ट स्रोत असलेली रक्कम’ (Unexplained money) धरले आणि आयकर कायद्याच्या कलम ६९अ नुसार ही रक्कम त्याच्या एकूण उत्पन्नात जोडली.

मात्र, यानंतर करदाता आणि त्याच्या कुटुंबीयांनी सादर केलेली आयटीआर (ITR), बँक स्टेटमेंट्स आणि इतर पुराव्यांची तपासणी झाली. या छाननीनंतर आयकर अपील न्यायाधिकरणाने (ITAT) करदात्याला मोठा दिलासा देत, आयकर विभागाने उत्पन्नात केलेली अतिरिक्त वाढ अंशतः रद्द ठरवली.

काय आहे वाद?

आयकर अपील न्यायाधिकरणाच्या मुंबई खंडपीठाच्या आदेशानुसार या प्रकरणातील करदात्याने मूल्यांकन वर्ष २०२३-२४ साठी आपले रिटर्न भरले होते. त्यात त्यांनी आपले एकूण उत्पन्न ६,३०,८२० रुपये दाखवले होते.

पण जेव्हा त्यांच्या खात्याची सविस्तर चौकशी झाली, तेव्हा मूल्यांकन अधिकाऱ्याला आढळले की करदात्याने क्रेडिट कार्डची बिले भरण्यासाठी एकूण २७,६५,८३४ रुपये खर्च केले आहेत. यातली सर्वात चक्रावून टाकणारी गोष्ट म्हणजे, यातील १३,९५,०२० रुपये रोख भरले गेले होते.

क्रेडिट कार्डचे पेमेंट करण्यासाठी एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर रोख रक्कम वापरली गेल्यामुळे हे प्रकरण छाननीसाठी निवडले गेले. साहजिकच, कर निर्धारण अधिकाऱ्याने या रोख रकमेच्या स्त्रोतावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.

करदात्याने काय स्पष्टीकरण दिले?

अधिकाऱ्याच्या प्रश्नांना उत्तर देताना करदात्याने सांगितले की, ही रोख रक्कम त्यांना त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांनी प्रेम आणि जिव्हाळ्यापोटी दिली होती. त्यांच्या दाव्यानुसार, वडिलांनी ८ लाख रुपये, आईने ४.५ लाख रुपये आणि पत्नीने ३ लाख रुपये रोख स्वरूपात दिले होते. अशा प्रकारे कुटुंबाकडून एकूण १५.५ लाख रुपये मिळाल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

आपला हा दावा खरा असल्याचे सिद्ध करण्यासाठी करदात्याने कुटुंबातील तिन्ही सदस्यांची प्रतिज्ञापत्रे सादर केली. त्यात नमूद केले होते की, त्यांचे वडील आधीचा वाहतूक व्यवसाय बंद करून आता अगरबत्तीचा व्यवसाय करत आहेत, आई ट्यूशन घेऊन आणि घरगुती खाण्याचे पदार्थ विकून पैसे कमवते, तर पत्नी कन्सल्टन्सीचे काम करते.

परंतु, मूल्यांकन अधिकाऱ्याचे या पुराव्यांनी समाधान झाले नाही. केवळ प्रतिज्ञापत्र सादर केल्याने पैशांचा स्त्रोत सिद्ध होत नाही, तसेच पैसे देणाऱ्या कुटुंबीयांची आर्थिक क्षमता करदात्याला पुरेशा प्रमाणात सिद्ध करता आलेली नाही, असे निरीक्षण अधिकाऱ्याने नोंदवले.

आयकर अपील न्यायाधिकरणाचा अंतिम निर्णय

हे संपूर्ण प्रकरण शेवटी आयकर अपील न्यायाधिकरणाच्या मुंबई खंडपीठाचे सदस्य पवन सिंग यांच्याकडे पोहोचले. न्यायाधिकरणासमोर करदात्याने पुन्हा एकदा आई, वडील आणि पत्नीची प्रतिज्ञापत्रे, कन्फर्मेशन लेटर्स, आयटीआर, नफा-तोटा खाती आणि बँक स्टेटमेंट्स यांसारखी सर्व कागदपत्रे सादर केली.

पैसे देणाऱ्या नातेवाईकांकडे खरोखरच उत्पन्नाचे साधन होते का आणि ते एवढी रक्कम भेट म्हणून देण्यास आर्थिकदृष्ट्या सक्षम होते का, याची न्यायाधिकरणाने बारकाईने तपासणी केली. यादरम्यान, न्यायाधिकरणाने पत्नीच्या उत्पन्नाचे सर्व स्त्रोत आणि आई-वडिलांच्या उत्पन्नाचे काही स्त्रोत पूर्णपणे वैध मानले.

सर्व पुराव्यांची तपासणी केल्यानंतर, न्यायाधिकरणाने पत्नीकडून मिळालेले ३ लाख रुपये, आईकडून आलेले २.२५ लाख रुपये आणि वडिलांकडून मिळालेले ४ लाख रुपये करपात्र उत्पन्नातून वगळले. यामुळे करदात्याला एकूण ९.२५ लाख रुपयांचा मोठा दिलासा मिळाला. मात्र, उर्वरित ४.७० लाख रुपयांची वाढीव रक्कम योग्य ठरवत ती कायम ठेवण्यात आली. अशा प्रकारे हे अपील अंशतः मंजूर करण्यात आले.