Consumer Protection Act : गेल्या आठवड्यात पुण्यातील हडपसर परिसरात कर्ज वसुली एजंटांनी एका ग्राहकाला भररस्त्यात पत्नीसमोर बेदम मारहाण केल्याची घटना घडली होती. या घटनेमुळे अनधिकृत आणि आक्रमक कर्ज वसुली पद्धतींवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. अशाच एका प्रकरणात राष्ट्रीय ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाने एचडीएफसी बँकेला मोठा दणका दिला आहे. कर्जाचे हप्ते थकल्यामुळे बँकेला वाहन जप्त करण्याचा अधिकार असला तरी, ही प्रक्रिया मनमानी आणि अपारदर्शक पद्धतीने करता येणार नाही, असा महत्त्वपूर्ण निकाल ग्राहक न्यायालयाने दिला आहे.
बँक आणि कर्जदार यांच्यातील करारातील अटी या मूलभूत न्याय्य प्रक्रियेला डावलून असू शकत नाही, असे आयोगाचे अध्यक्ष न्यायमूर्ती ए. पी. साही आणि सदस्य भरतकुमार पंड्या यांच्या खंडपीठाने नमूद केले आहे. आंध्र प्रदेश राज्य ग्राहक आयोग आणि जिल्हा आयोगाने ग्राहकाच्या बाजूने दिलेला नुकसान भरपाईचा निकाल राष्ट्रीय आयोगाने कायम ठेवला आहे.
काय आहे प्रकरण?
आंध्र प्रदेशातील एका तक्रारदार ग्राहकाने १२.८९ लाख रुपयांची ‘टोयोटा इनोव्हा’ खरेदी करण्यासाठी एचडीएफसी बँकेकडून ११.०६ लाख रुपयांचे कर्ज घेतले होते. याची परतफेड ६० हप्त्यांमध्ये (प्रत्येकी २३,९२० रु.) करायची होती. ग्राहकाने हप्ते वेळेवर भरले नाही, दिलेला चेकही बाऊन्स झाले, असा दावा बँकेने केला. जानेवारी २०१६ मध्ये बँकेने ‘लोन रिकॉल’ नोटीस पाठवून ७ दिवसांत सर्व थकबाकी भरण्यास सांगितले. ग्राहक कर्ज फेडण्यास असमर्थ ठरल्याने जानेवारी २०१६ मध्ये पोलिसांनी हस्तक्षेप करत वाहन जप्त केले आणि मार्च २०१६ मध्ये बँकेने त्याची विक्री केली.
ग्राहक आयोगाचा निकाल काय?
बँकेने केलेल्या कारवाईच्या विरोधात तक्रारदाराने जिल्हा ग्राहक आयोगाकडे दाद मागितली. जानेवारी २०१६ पर्यंत देय असलेल्या १७ हप्त्यांपैकी ग्राहकाने १३ हप्ते आधीच भरले होते. त्यामुळे बँकेचा ‘सराईत थकबाकीदार’ हा दावा आयोगाने फेटाळत बँकेच्या कार्यपद्धतीवर ताशेरे ओढले.
- निर्णय देताना आयोगाने काही त्रुटी नोंदवल्या
- वाहन जप्त करण्यापूर्वी ग्राहकाला कोणतीही वैध पूर्वसूचना देण्यात आली नव्हती.
- वाहनाची विक्री कधी, कुठे आणि कशी होणार, याची माहिती देणारी नोटीस ग्राहकाला दिली गेली नाही.
- लिलाव प्रक्रिया, बोली लावणारे लोक किंवा विक्री किंमत याबाबत कोणतीही पारदर्शकता ठेवली गेली नाही.
- ग्राहकाला थकबाकी भरून आपले वाहन परत मिळवण्याची किंवा लिलावात सहभागी होण्याची संधी देण्यात आली नाही.
राष्ट्रीय आयोगाचे निरीक्षण
बँकेने आपल्या बचावात म्हटले होते की, करारातील कलम १५ नुसार त्यांना न्यायालयाच्या हस्तक्षेपाशिवाय वाहन जप्त करण्याचा अधिकार आहे. मात्र, आयोगाने हे दावे फेटाळून लावत स्पष्ट केले की, जरी बँक वाहन जप्त करण्यास पात्र असली, तरी त्याची प्रक्रिया कायदेशीर आणि पारदर्शक असणे आवश्यक आहे.
