नोकरदारांसाठी मोठी बातमी! पीएफ कपातीचे नियम बदलले; आता दरमहा फक्त इतकेच रुपये कट होणार?

काय आहे मुख्य बदल?

नवीन ‘ईपीएफ योजना २०२६’ अंतर्गत, कायद्यानुसार अनिवार्य असणारी पीएफ कपात आता सरकारच्या १५,००० रुपये महिन्याच्या वैधानिक वेतन मर्यादेशी जोडली गेली आहे. आता कंपन्यांना कर्मचाऱ्याच्या पगारातून १५,००० रुपयांचे १२% म्हणजेच केवळ १,८०० रुपये मासिक पीएफ कापणे बंधनकारक असेल. जर एखाद्या कर्मचाऱ्याचा मूळ पगार १५,००० रुपयांपेक्षा जास्त असेल, तर १,८०० रुपयांच्या वर होणारी कपात ही ‘ऐच्छिक’ मानली जाईल. म्हणजेच, कर्मचाऱ्याने संमती दिली तरच जास्त पीएफ कापला जाईल, अन्यथा नाही.

तुमच्या टेक होम सॅलरीवर काय परिणाम होणार?

या नियमामुळे ज्यांचा बेसिक पगार जास्त आहे, त्यांना हातात जास्त पगार घेण्याचा पर्याय मिळणार आहे.
जर तुमचा मूळ पगार ३०,००० रुपये असेल तर जुन्या पद्धतीत अनेक कंपन्या ३०,००० चे १२% म्हणजेच ३,६०० रुपये पीएफ कापत होत्या. आता नवीन नियमानुसार, केवळ १,८०० रुपये अनिवार्य असतील आणि उर्वरित १,८०० रुपये ऐच्छिक असतील. तुम्हाला हवे असल्यास तुम्ही ३,६०० रुपयांची कपात सुरू ठेवू शकता किंवा उर्वरीत रक्कम पगारात जोडू शकता. जर तुम्ही आधीच संपूर्ण पगारावर १२% पीएफ कापत असाल, तर ही कपात आपोआप कमी होणार नाही. हा निर्णय कर्मचारी आणि कंपनी यांच्यातील परस्पर संमती आणि ईपीएफओच्या नियमांवर अवलंबून असेल.

पीएफमधून पैसे काढणे झाले सोपे

नवीन नियमांमध्ये भविष्य निर्वाह निधीतून पैसे काढण्याची प्रक्रिया अत्यंत सोपी करण्यात आली आहे. यापूर्वी पीएफमधून अंशतः पैसे काढण्यासाठी आजारपण, उच्च शिक्षण, लग्न, घर खरेदी, घराची दुरुस्ती, गृहकर्ज परतफेड, बेरोजगारी यांसारख्या तब्बल १३ वेगवेगळ्या कॅटेगरी होत्या. यामुळे कागदपत्रांचा मोठा त्रास होत होता. यापुढे गृहनिर्माण गरजा, विशेष परिस्थिती आणि अत्यावश्यक गरजा (लग्न, शिक्षण आणि आजारपण) हे ३ प्रवर्ग ठेवण्यात आले आहेत.

१००% अ‍ॅडव्हान्स विथड्रॉव्हल म्हणजे काय?

नव्या योजनेत ईपीएफओने काही विशिष्ट प्रकरणांमध्ये १००% अ‍ॅडव्हान्स रक्कम काढण्यास मंजुरी दिली आहे. याचा अर्थ असा नाही की तुम्ही कधीही तुमचा सर्व पीएफ काढू शकता. तर याचा अर्थ असा आहे की, तुम्ही निवडलेल्या कॅटेगरी अंतर्गत (उदा. वैद्यकीय आणीबाणी किंवा लग्न) तुम्ही जेवढ्या रक्कमेसाठी पात्र आहात, ती पूर्ण १००% रक्कम तुम्हाला अ‍ॅडव्हान्स म्हणून काढता येईल. यापूर्वी पात्र रक्कमेच्या केवळ ठराविक टक्केच पैसे मिळत असत, ज्यामुळे लोकांना वारंवार अर्ज करावा लागायचा. आता तो त्रास वाचणार आहे.

काय बदललेले नाही?

कर्मचारी आणि नियोक्ता दोघांचाही पीएफ कपातीचा दर १२% वरच कायम आहे, त्यात कोणताही बदल झालेला नाही. युनिव्हर्सल अकाउंट नंबर प्रणाली आणि व्हॉलंटरी प्रॉव्हिडंट फंडची रचना पूर्वीसारखीच राहील. तुमच्या पीएफवर मिळणारा व्याजदरही सध्या कायम आहे.