नवीन कायदा, नव्या कर तरतुदी, अंमलबजावणी आजपासून

सहा दशके जुन्या ‘प्राप्तिकर कायदा, १९६१’ची जागा घेणाऱ्या नवीन सुलभ व सोप्या ‘प्राप्तिकर कायदा, २०२५’ची अंमलबजावणी बुधवारपासून (१ एप्रिल २०२६) सुरू होईल. या नवीन कायद्यातून कोणतीही वाढीव कराचा भार येणार नसून, त्याचा उद्देश तीच कर-धोरणे अधिक तर्कसंगत, सुलभ आणि समजण्यास सोप्या स्वरूपात सादर करणे हा आहे.

अर्थसंकल्पातील, बँक आणि पोस्टातील सर्व प्रकारच्या खात्यांमधील ठेवींवरील एकत्रित व्याजापोटी वार्षिक ४०,००० रुपयांऐवजी ५०,००० रुपयांपेक्षा जास्त उत्पन्नावर, उद्गम कर (टीडीएस) बँकांकडून नवीन आर्थिक वर्षात लागू होईल. ज्येष्ठ नागरिकांसाठी ही टीडीएस कपातीची मर्यादा ५०,००० रुपयांवरून, १ लाख रुपये करण्यात आली आहे. तसेच, भारतात डेटा सेंटर सेवा घेणाऱ्या कोणत्याही परदेशी कंपनीला २०२७ पर्यंत २० वर्षांची कर-सवलत देण्याबाबतची अर्थसंकल्पीय घोषणा, आणि सॉफ्टवेअर कंपन्यांसाठी वाढीव मर्यादेसह नवीन ‘सेफ हार्बर’ तरतुदी; या बाबी देखील बुधवारपासून अंमलात येतील.

विवरणपत्राबाबत सुलभता

नवीन प्राप्तिकर कायद्याने ‘कर निर्धारण वर्ष’ आणि ‘मागील वर्ष’ यांमधील फरक संपुष्टात आणून कर-कालगणना अधिक सुलभ केली आहे. या दोन्ही संकल्पनांची जागा आता एकाच ‘कराधीन वर्षा’कडून (टॅक्स इयर) घेतली जाईल. या कायद्यामुळे, जरी करदात्यांनी कर विवरणपत्रे (आयटीआर) दाखल करण्याची अंतिम मुदत उलटून गेल्यानंतर ती दाखल केली असली, तरीही कोणत्याही प्रकारच्या दंडात्मक शुल्काशिवाय ‘परतावा’ (रिफंड) मिळवण्याचा अधिकार त्यांना प्राप्त होईल.

पगारदारांसाठी लाभदायी तरतुदी

नवीन प्राप्तिकर कायद्याअंतर्गत पगारदार कर्मचाऱ्यांना मिळणाऱ्या वेतनेतर लाभांच्या (पर्क्स) कर मूल्यांकनांत अत्यंत फायदेशीर बदल करण्यात आले आहेत. यातून त्यांचे करपात्र उत्पन्न लक्षणीय कमी करता येऊ शकेल.

० जेवणाचे कूपन्स: प्रति जेवण ५० रुपयांवरून, ही मर्यादा वाढवून २०० रुपये करण्यात आली आहे. परिणामी वर्षाला मोठ्या रकमेवर कर वजावट त्यांना मिळेल.

० भेटवस्तू आणि व्हाउचर : पूर्वी वर्षाला ५,००० रुपयांपर्यंतच्या भेटवस्तू करमुक्त होत्या. आता ही मर्यादा १५,००० रुपये वार्षिक करण्यात आली आहे. दिवाळी किंवा इतर सणांना मिळणाऱ्या भेटवस्तूंसाठी हा मोठा दिलासा ठरेल.

० शैक्षणिक आणि वसतिगृह भत्ताः मुलांच्या शिक्षणासाठी पूर्वी दरमहा केवळ १०० रुपये प्रति मूल (जास्तीत जास्त २ मुले) लाभ करमुक्त होता, तो आता ३,००० रुपये दरमहा करण्यात आले आहे. वसतिगृह खर्चासाठी पूर्वी दरमहा ३०० रुपये असलेली मर्यादा आता ९,००० रुपये दरमहा प्रति मूल करण्यात आली आहे.

० वाहन आणि वाहन चालकासाठी मिळणारा लाभ आता एकत्रित ८,००० रुपये ते १०,००० रुपये दरमहा झाला आहे.

० अग्रिम उचल किंवा सवलतीचे कर्जः पूर्वी २०,००० रुपयांपर्यंत अग्रिम उचल करमुक्त होती, आता ही मर्यादा वाढवून २ लाख रुपये करण्यात आली आहे.