मुंबई : नवीन प्राप्तिकर प्रणालीने करदात्या ग्राहकांच्या वर्तनावर विपरित परिणाम केला आहे हे अधोरेखित करताना, एचडीएफसी लिमिटेडचे माजी अध्यक्ष दीपक पारेख यांनी, भारतात नवीन जीवन विमा पॉलिसींच्या विक्रीत झालेल्या घटीमागे देखील रद्द करण्यात आलेले कर कपातीचे फायदे हेच कारण असल्याचे प्रतिपादन केले.
यापूर्वी जीवन विमा क्षेत्रात जोरदार वाढ दिसून येत होती आणि याचे मुख्य कारण म्हणजे भरलेल्या विमा हप्त्यांवर कर कपातीचा लाभ मिळत असे, असे पारेख यांनी मंगळवारी आयोजित ‘सीआयआय बीएफएसआय शिखर परिषदे’च्या दुसऱ्या आवृत्तीच्या निमित्ताने प्रसारमाध्यमांशी बोलताना मत व्यक्त केले.
करदात्यांच्या एकूण उत्पन्नातून त्यांनी भरलेल्या विमा हप्त्याची रक्कम वजा करण्याची मुभा हे जीवन विमा खरेदीचे एक प्रमुख कारण होते. परंतु आता नवीन प्राप्तिकर प्रणालीत तो लाभ काढून टाकण्यात आला आहे. त्यामुळे, कर सवलतीचा फायदा संपुष्टात आल्यामुळे नवीन विमा पॉलिसींची विक्री कमी झाली आहे, असे त्यांनी नमूद केले.
नवीन प्राप्तिकर प्रणाली १ एप्रिल २०२३ पासून ‘डिफॉल्ट’ अर्थात निवड केली नसल्यास आपोआप लागू होणारा पर्याय म्हणून लागू करण्यात आली आहे. या प्रणाली अंतर्गत, ‘कलम ८० सी’ (ज्याद्वारे जीवन विमा हप्ते आणि विशिष्ट गुंतवणुकीवर कर सवलत मिळत असे) आणि ‘कलम ८० डी’ (आरोग्य विम्यासाठी) यांसारख्या महत्त्वाच्या कर कपातीचे फायदे आता उपलब्ध नाहीत.
याव्यतिरिक्त, १ एप्रिल २०२३ नंतर जारी करण्यात आलेल्या पॉलिसींच्या बाबतीत, जर वार्षिक विमा हप्त्यांची रक्कम ५ लाख रुपयांपेक्षा जास्त असेल, तर पॉलिसीच्या मुदतपूर्तीनंतर मिळणारी रक्कम करपात्र असेल; तथापि, विमाधारकाच्या मृत्यूनंतर मिळणारी रक्कम मात्र करमुक्तच राहील.
नवीन पॉलिसींच्या विक्रीत घट झाली असली तरीही, विमा हे कुटुंबांसाठी एक अत्यंत महत्त्वाचे आर्थिक साधन असल्याचे पारेख यांनी अधोरेखित केले. मानवी जीवन अनिश्चित असते. जर कुटुंबाचा मुख्य कमावता व्यक्ती अचानक कोणत्या दुर्दैवी घटनेला बळी पडला, तर विम्याचे कवचच कुटुंबाला आर्थिक आधार पुरवते. त्यामुळे प्रत्येक कुटुंबासाठी ते अत्यावश्यक आहे, असे ते म्हणाले.
बँक ठेवीचा मोठा हिस्सा ‘एसआयपी’कडे!
बँकांच्या ठेवींच्या वाढीचा वेग मंदावला आहे; कारण अधिकाधिक लोक म्युच्युअल फंडांच्या ‘सिस्टिमॅटिक इन्व्हेस्टमेंट प्लॅन्स’ अर्थात ‘एसआयपी’मध्ये गुंतवणूक करत आहेत. किरकोळ बचतीचा मोठा हिस्सा आता ‘एसआयपी’कडे वळत असल्याचे दीपक पारेख यांनी नमूद केले. मात्र यामुळे वेगाने माघारी जात असलेल्या परकीय गुंतवणुकीच्या भरपाईस मदत झाली आहे. वर्षाच्या पहिल्या चार महिन्यांत, सुमारे १,२०० कोटी डॉलरची परकीय गुंतवणूक देशाबाहेर गेली आहे. परंतु देशांतर्गत गुंतवणूकदार या पोकळीची भरपाई करत आहेत. ही एक चांगली बाब आहे, असेही त्यांनी नमूद केले.
