सुप्रीम कोर्टाच्या एका निर्णयाने नवीन गाडी खरेदीदारांना झटका! दुचाकी-चारचाकीच्या विम्याचा खर्च वाढणार!

‘मोटार वाहन कायद्या’ची अंमलबजावणी सुधारण्यासाठी आणि रस्ते अपघातातील बळींना अधिक संरक्षण देण्यासाठी, सर्वोच्च न्यायालयाने आता नवीन खासगी चार चाकी वाहनासाठी ४ वर्षे आणि नवीन दुचाकींसाठी ६ वर्षांचे ‘थर्ड-पार्टी’ (तृतीय-पक्ष) विमा संरक्षण अनिवार्य केले आहे. म्हणजेच विद्यमान कालावधीत एका वर्षाची वाढ करण्यात आली आहे.

वाहन विमा खरेदीसाठी जास्त पैसे मोजावे लागणार?

वर्ष २०१८ मध्येच नवीन खासगी वाहनासाठी ३ वर्षे आणि नवीन दुचाकींसाठी ५ वर्षांचे ‘थर्ड-पार्टी’ विमा संरक्षण नोंदणीच्या वेळी अनिवार्य केले होते. तरीही मोठ्या संख्येने वाहने अजूनही विम्याशिवाय रस्त्यांवर धावत आहेत. रस्त्यांवरील जवळपास ५६ टक्के वाहनांकडे वैध विमा नसून देशातील ३०.४८ कोटी वाहनांपैकी सुमारे १६.५४ कोटी वाहने विम्याशिवाय धावत आहेत.

सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती संजय करोल आणि न्यायमूर्ती प्रशांत कुमार मिश्रा यांच्या खंडपीठाने, मोटार अपघात नुकसानभरपाईच्या वादातील ‘नॅशनल इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड’चे अपील फेटाळताना हे निर्देश दिले. हे अपील निकाली काढताना, न्यायालयाने अनिवार्य ‘थर्ड-पार्टी’ मोटार विम्याच्या नियमांचे मोठ्या प्रमाणावर होणारे उल्लंघन आणि एकसमान विमा धोरण आराखड्याची गरज यांसारख्या व्यापक मुद्द्यांचाही विचार केला.

इन्शुरन्स रेग्युलेटरी अँड डेव्हलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया’ (इर्डा) आणि जनरल इन्शुरन्स कौन्सिलने (जीआयसी) मुदत न वाढवण्याची शिफारस केली होती; परंतु न्यायालयाने जनतेच्या सुरक्षिततेचा विचार करून ही मुदत १ वर्षाने वाढवण्याचे मंगळवारी निर्देश दिले.

वाहन विमा निर्णयाला का होतोय विरोध?

‘इन्शुरन्स रेग्युलेटरी अँड डेव्हलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया’ आणि ‘जनरल इन्शुरन्स कौन्सिल’ (GIC) यांनी या निर्णयाला विरोध केला होता. दीर्घकालीन विमा पॉलिसींमुळे वाहनमालकांवर आर्थिक भार वाढू शकतो आणि विम्याशिवाय असलेल्या वाहनांच्या संख्येतही फारशी घट झालेली नाही, असा युक्तिवाद करत त्यांनी कालावधी वाढवण्यास विरोध दर्शवला होता. तरीही न्यायालयाने हे निर्देश दिले.