नवी दिल्ली : पश्चिम आशियातील युद्धामुळे जागतिक पातळीवर खनिज तेलाच्या किमती मोठ्या प्रमाणात वाढल्या आहेत. मात्र, यामुळे भारतात किमती वाढून महागाईचा भडका उडणार नाही. देशात महागाईचा दर रिझर्व्ह बँकेच्या उद्दिष्टाच्या जवळपास राहील, असे आश्वासक विधान केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सोमवारी संसदेत बोलताना केले.
अमेरिका आणि इस्रायलने इराणच्या विरोधात युद्ध सुरू केल्यापासून खनिज तेलाच्या किमतीत वाढ सुरू आहे. जागतिक पातळीवर सोमवारी खनिज तेलाच्या किमतीत २६ टक्के वाढ होऊन त्या पिंपामागे १२० डॉलरच्या जुलै २०२२ च्या उच्चांकी पातळीला जाऊन भिडल्या. या युद्धामुळे आखातातील प्रमुख तेल उत्पादक देशांनी तेलाचा पुरवठा बंद केला आहे. होर्मूझच्या सामुद्रधुनीतून तेलाची वाहतूक असुरक्षित बनल्याने जगभरातील तेलशुद्धीकरण प्रकल्पांना त्यामार्गे होणारा पुरवठा ठप्प आहे.
गेल्या वर्षभरात तेलाच्या किमतीत घसरण सुरू होती. मात्र, इराणच्या युद्धामुळे किमतीत वाढ सुरू झाली आहे, असे लेखी उत्तर सीतारामन यांनी संसदेत दिले. त्यांनी पुढे स्पष्ट केले की, भारतासाठी जागतिक पातळीवर खनिज तेलाची किंमत फेब्रुवारीअखेरीस प्रतिपिंप ६९.०१ डॉलर होती. ही किंमत २ मार्चला ८०.१६ डॉलरवर गेली.
सध्या देशांतर्गत महागाईची पातळी कमी आहे. त्यामुळे तेलाच्या किमतीतील वाढीचा फार मोठा परिणाम महागाईवर होण्याची शक्यता नाही. जानेवारी महिन्यात किरकोळ महागाईचा दर २.७५ टक्के नोंदविण्यात आला. रिझर्व्ह बँकेने महागाई दराचे २ ते ६ टक्क्यांचे उद्दिष्ट निश्चित केले आहे. त्यामुळे सध्या महागाई दर हा त्या निम्न पातळीत राहणे अपेक्षित आहे.
जागतिक पातळीवर खनिज तेलाच्या किमतीत होणाऱ्या वाढीचे देशांतर्गत महागाईवरील मध्यमकालीन परिणाम विविध घटकांवर अवलंबून असतील. त्यात परकीय चलन विनिमय दर, तेलाची जागतिक मागणी-पुरवठा स्थिती, सर्वसाधारण महागाई स्थिती या घटकांचा समावेश आहे. – निर्मला सीतारामन, केंद्रीय अर्थमंत्री
