No UPI Day October 2 fake rumor CAIT clarification : देशात १५ ऑक्टोबर २०२६ पासून २००० रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या व्यापारी UPI पेमेंटवर ०.४ टक्के एमडीआर शुल्क आकारले जाणार आहे. या पार्श्वभूमीवर सोशल मीडियावर एक पोस्ट व्हायरल होत असून २ ऑक्टोबरला या निर्णयाचा विरोध म्हणून ‘नो यूपीआय डे’ (No UPI Day) साजरा करण्याचे आवाहन करण्यात आलं आहे. यामुळे सर्वसामान्यांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला होता. मात्र, CAIT या राष्ट्रीय व्यापारी संघटनेने स्पष्ट केले आहे की, २ ऑक्टोबरला देशभरात यूपीआय यंत्रणा अजिबात बंद राहणार नाही. सोशल मीडियावर फिरणाऱ्या ‘नो यूपीआय डे’च्या बातम्यांमध्ये कोणतेही सत्य नसल्याचे संघटनेने स्पष्ट केले आहे.
यूपीआयवरील MDR शुल्काला विरोध
नवीन नियमांनुसार २ हजार रुपयांपेक्षा अधिकच्या यूपीआय व्यवहारांवर ०.४ टक्के मर्चेंट डिस्काउंट रेट आकारण्याच्या प्रस्तावाला तीव्र विरोध होत आहे. मध्य प्रदेशसह काही भागांत व्यापाऱ्यांनी क्यूआर कोड काळ्या कपड्याने झाकून विरोध दर्शवला आहे, तर सर्वोच्च न्यायालयातही याविरोधात याचिका दाखल करण्यात आली होती.
यूपीआय एमडीआर (MDR) म्हणजे काय आणि वाद का पेटला?
- सरकारने १५ ऑक्टोबर २०२६ पासून दुकानदारांसाठी २,००० रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या यूपीआय व्यवहारांवर ०.४% एमडीआर शुल्क आकारण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे. मात्र, यातून सर्वसामान्यांना मोठा दिलासा देण्यात आला आहे.
- एका फोनवरून दुसऱ्या फोनवर पैसे पाठवणे (P2P – Person to Person) आणि २,००० रुपयांपर्यंतचे किरकोळ व्यवहार पूर्णपणे मोफत राहणार आहेत. त्यावर कोणताही चार्ज लागणार नाही.
- ऑल इंडिया मोबाईल रिटेलर्स असोसिएशन आणि रिटेलर्स असोसिएशन ऑफ इंडिया सारख्या संघटनांच्या मते, सणासुदीच्या तोंडावर हा मोठा झटका आहे. कपडे, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि दागिन्यांच्या खरेदीत सहसा व्यवहार २ हजार रुपयांच्या वर असतात. त्यामुळे दुकानदारांच्या नफ्यावर आणि वित्तीय स्थितीवर मोठा ताण येईल, असे त्यांचे म्हणणे आहे.
- उदा. एखाद्या ग्राहकाने १०,००० रुपयांची खरेदी करून यूपीआयने पेमेंट केल्यास, दुकानदाराच्या खात्यातून ४० रुपये कापले जातील.
सरकारचा युक्तीवाद काय?
या वादावर वित्त मंत्रालय आणि एनपीसीआयने (NPCI) स्पष्ट केले आहे की, या नियमाचा फटका केवळ मोठ्या आणि मध्यम व्यापाऱ्यांना बसेल. छोट्या दुकानदारांना यातून दिलासा देण्यात आला आहे. ज्या दुकानदारांची यूपीआयद्वारे होणारी मासिक कमाई १ लाख रुपयांपेक्षा कमी आहे, त्यांना या एमडीआर शुल्कातून पूर्णपणे वगळण्यात आले आहे. नवीन नियमानुसार, मोठ्या व्यवहारांवर लागणाऱ्या एमडीआर शुल्कावर जास्तीत जास्त ३०० रुपयांची मर्यादा ठेवण्यात आली आहे. म्हणजेच, ०.४% प्रमाणे ७५,००० रुपयांच्या व्यवहारावर ३०० रुपये होतात. जर एखाद्या ग्राहकाने दुकानदाराला १ लाख, २ लाख किंवा ५ लाख रुपयांचे पेमेंट केले, तरी दुकानदाराच्या खात्यातून जास्तीत जास्त फक्त ३०० रुपयेच कापले जातील.
दरम्यान, केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी स्पष्ट केले आहे की, यूपीआयवर लागणाऱ्या एमडीआरचा एकही पैसा सरकारी तिजोरीत जाणार नाही. हा कोणताही सरकारी कर किंवा सेस नाही, तर डिजिटल पेमेंट यंत्रणा सुरक्षित चालवण्यासाठीचा खर्च आहे.
