३७ वर्षांनंतर उघडकीस आलेले शेअर्स हस्तांतरण प्रकरण काय? ‘त्या’ ८३३ शेअर्समुळे टाटा समूहातील वादाला नवे वळण

नोएल टाटा यांना उद्देशून लिहिलेल्या पत्रात धर्मादाय आयुक्तांच्या कार्यालयाने नमूद केले की, त्यांना एनआरटीटीचे विश्वस्त आणि टाटा ट्रस्ट्सचे उपाध्यक्ष विजय सिंह यांच्याकडून एक पत्र प्राप्त झाले आहे. या पत्रात एका कायदेशीर नोटीसचा संदर्भ देण्यात आला असून, त्यात असा आरोप करण्यात आला आहे की, १८ जानेवारी १९८९ रोजी करण्यात आलेले हस्तांतरण म्हणजे एका सार्वजनिक धर्मादाय ट्रस्टच्या मालकीची मालमत्ता खाजगी हातात बेकायदेशीरपणे सोपवण्यासारखे होते. याबाबत ईकॉनॉमिक टाईम्सने वृत्त दिले आहे.

भारतातील सर्वात मोठ्या उद्योगसमूहाच्या कारभाराशी संबंधित गेल्या काही महिन्यांत समोर आलेल्या अनेक मुद्द्यांपैकी हा एक मुद्दा आहे. टाट समूह सध्या भविष्यातील नेतृत्वाबाबत, तसेच टाटा सन्स या होल्डिंग कंपनीच्या दर्जाबाबत आणि नियमांनुसार तिची शेअर बाजारात नोंदणी करणे आवश्यक आहे की नाही, यांबाबत निर्णय घेण्याच्या प्रक्रियेत आहे. टाटा सन्समधील सुमारे ६६% हिस्सा टाटा ट्रस्ट्सच्या नियंत्रणाखाली आहे.

महाराष्ट्र धर्मादाय आयुक्त कार्यालयाने नमूद केले आहे की, सिंह यांच्या पत्रात असे म्हटले आहे की, जरी टाटा ट्रस्ट्सने या आरोपांचे सार्वजनिकरीत्या खंडन केले असले, तरीही शेअर्सच्या हस्तांतरणातून थेट लाभ मिळवणाऱ्या व्यक्तीनेच हे खंडन अधिकृत केल्यामुळे ‘हितसंबंधांचा संघर्ष’ निर्माण होण्याची शक्यता आहे.

पाच मुद्यांवर मागितले स्पष्टीकरण

धर्मादाय आयुक्तांनी नोएल टाटा यांना निर्देश दिले आहेत की, त्यांनी सिंह यांच्या पत्रात उपस्थित केलेल्या व्यवहाराशी संबंधित पाच मुद्द्यांवर स्पष्टीकरण द्यावे आणि आवश्यक कागदपत्रे सादर करावीत. या मुद्द्यांमध्ये हस्तांतरणाची आवश्यकता, त्यास पुष्टी देणारी कागदपत्रे, स्वतंत्र मूल्यांकनावर आधारित मोबदला ट्रस्टला मिळाला होता का, या शेअर्सचा अंतिम लाभ नवल टाटा यांच्या कुटुंबातील सदस्यांना झाला का आणि हे हस्तांतरण तत्कालीन कायद्यानुसार झाले होते का, या बाबींचा समावेश आहे.