NPCI UPI Merchant Charges policy: नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाने (NPCI) मंगळवारी जाहीर केले की, १५ ऑक्टोबरपासून व्यापाऱ्यांना UPI द्वारे २,००० रुपयांपेक्षा जास्त रकमेचे पेमेंट स्वीकारताना ०.४ टक्के शुल्क भरावे लागेल.

‘मर्चंट डिस्काउंट रेट’ (MDR) असे संबोधले जाणारे हे शुल्क प्रति व्यवहार जास्तीत जास्त ३०० रुपयांपर्यंत मर्यादित असेल. याचाच अर्थ असा की, जर एखाद्या व्यापाऱ्याला UPI द्वारे ७५,००० रुपये किंवा त्याहून अधिक रकमेचे पेमेंट केले गेले, तरीही MDR शुल्क ३०० रुपयांपेक्षा जास्त असणार नाही.

‘मर्चंट डिस्काउंट रेट’ हे डिजिटल पेमेंट स्वीकारण्यासाठी व्यापाऱ्यांनी भरायचे शुल्क आहे. प्रमाणित दरानुसार, ३,००० रुपयांच्या खरेदीवर १२ रुपये शुल्क आकारले जाईल, तर ५०,००० रुपयांच्या व्यवहारासाठी २०० रुपये खर्च येईल. १ लाख रुपयांच्या पेमेंटवर ३०० रुपयांचे कमाल शुल्क आकारले जाईल.

दरम्यान, रेल्वे, दूरसंचार सेवा, विमा आणि इंधन यांसारख्या विशिष्ट श्रेणींमधील व्यापाऱ्यांना केलेल्या २,००० रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या UPI व्यवहारांवर, प्रति व्यवहार ५ रुपये इतके निश्चित MDR शुल्क आकारले जाईल.

“या निश्चित दराच्या पद्धतीमुळे महत्त्वपूर्ण सार्वजनिक सेवा, उपयुक्तता सेवांची बिले स्वीकारण्याची प्रक्रिया आणि किरकोळ इंधन विक्रीसारख्या कमी नफ्याचे प्रमाण असलेल्या क्षेत्रांमधील खर्चात होणारी वाढ रोखली जाईल. यामुळे ग्राहकांसाठीच्या अत्यावश्यक सेवा कमी खर्चात आणि डिजिटलदृष्ट्या कार्यक्षम राहणे निश्चित होईल”, असे NPCI ने एका निवेदनात म्हटले आहे.

मंगळवारी जाहीर करण्यात आलेला नवा मर्चंट डिस्काउंट रेट (MDR ) नियम केवळ ‘पर्सन-टू-मर्चंट’ म्हणजेच ग्राहक आणि व्यापारी यांच्यातील व्यवहारांना लागू होईल. ‘पर्सन-टू-पर्सन’ म्हणजेच दोन व्यक्तींमधील कोणत्याही रकमेचा व्यवहार यापुढेही मोफत राहतील.

अर्थ मंत्रालयाने सोमवारी जारी केलेल्या अधिसूचनेनंतर अवघ्या एका दिवसात NPCI ने ही घोषणा केली आहे. या अधिसूचनेनुसार, बँका आणि प्रणाली पुरवठादार (सिस्टम प्रोव्हायडर्स) २,००० रुपयांपर्यंतच्या UPI व्यवहारांवर आणि RuPay डेबिट कार्डद्वारे केल्या जाणाऱ्या पेमेंटवर कोणतेही शुल्क आकारू शकत नाहीत.

“वर नमूद केलेल्या इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट पद्धतींचा वापर करून पेमेंट करणाऱ्या किंवा स्वीकारणाऱ्या व्यक्तीवर कोणतीही बँक किंवा प्रणाली पुरवठादार प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे कोणतेही शुल्क आकारणार नाही”, असे सरकारी अधिसूचनेत म्हटले आहे. ज्यामध्ये RuPay डेबिट कार्ड्स आणि २,००० रुपयांपर्यंतच्या UPI व्यवहारांचा विशेष उल्लेख करण्यात आला आहे.