मुंबई : भांडवली बाजार नियामक सेबीने राष्ट्रीय शेअर बाजाराला अर्थात एनएसई लिमिटेडला बहुप्रतिक्षित प्रारंभिक समभाग विक्री (आयपीओ) योजनेसाठी शुक्रवारी ना-हरकत प्रमाणपत्र दिले. वादग्रस्त ठरलेल्या सह-स्थानक (को-लोकेशन) सुविधेमुळे दशकभर सुरू राहिलेल्या चालढकलीनंतर हा निर्णय अखेर घेण्यात आला, अशी माहिती एनएसईचे अध्यक्ष श्रीनिवास इंजेटी यांनी दिली.
देशातील आघाडीचा बाजार मंच असलेल्या, एनएसईने वर्ष २०१६ पासून भांडवली बाजारात सूचिबद्धतेच्या योजनेवर काम सुरू केले. त्यावेळी एनएसईने विद्यमान भागधारकांकडील हिस्सेदारीच्या आंशिक विक्रीच्या (ओएफएस) माध्यमातून १०,००० कोटी रुपयांच्या निधी उभारणीसाठी मसुदा प्रस्ताव दाखल केला होता. तथापि प्रशासकीय त्रुटी आणि सह-स्थानक प्रकरणामुळे उद्भवलेल्या नियामक चिंतेमुळे सेबीने मंजुरी रोखून धरली. तेव्हापासून, एनएसईने मंजुरी मिळवण्यासाठी अनेक वेळा प्रयत्न केला. आता प्राप्त झालेल्या सेबीच्या ना हरकत प्रमाणपत्रामुळे, सर्व भागधारकांसाठी मूल्य निर्मितीच्या एका नवीन अध्यायाला सुरुवात करत आहोत, असे इंजेटी म्हणाले.
वर्षानुवर्षे चाललेल्या खटल्यानंतर, २०२५ मध्ये एनएसईने आरोपांच्या निराकरणासाठी आणि सूचिबद्धतेच्या प्रक्रियेत पुढे जाण्यासाठी तडजोडीचा भाग म्हणून १,३८८ कोटी रुपये देण्याची तयारी दर्शवली. त्यातून आता मार्ग मोकळा झालेला हा आयपीओ देशातील आजवरच्या सर्वात मोठ्या आयपीओंपैकी एक राहण्याची अपेक्षा आहे.
बाजार विश्लेषकांच्या मते, सुमारे १.७७ लाख भागधारक असलेल्या एनएसईचे मूल्य ‘ग्रे मार्केट’मध्ये ५ लाख कोटी रुपयांपेक्षा अधिक आहे. सेबीकडून ना-हरकत प्रमाणपत्र मिळाल्यानंतर, नव्याने मसुदा प्रस्ताव दाखल करून प्रत्यक्षात आयपीओद्वारे कंपनीकडून सुमारे सात ते आठ महिन्यांत बाजाराला धडक दिली जाण्याची शक्यता आहे.
