Old Pension Scheme Updates : गेल्या अनेक वर्षांपासूनची जुनी पेन्शन लागू करण्याची मागणी पुन्हा एकदा चर्चेत आली आहे. केंद्र सरकारने काही कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे अनुकंपा तत्त्वावर शासकीय सेवेत रुजू झालेल्या काही विशिष्ट केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. पेन्शन आणि पेन्शनधारक कल्याण विभागाच्या एका स्पष्टीकरणानुसार, पात्र कर्मचाऱ्यांना आता ‘राष्ट्रीय पेन्शन प्रणाली’ (NPS) ऐवजी ‘जुनी पेन्शन योजना’ (OPS) निवडण्याचा पर्याय उपलब्ध होणार आहे. यासाठी सरकारने एक अट ठेवली आहे.
जुन्या पेन्शनचा लाभ कोणाला मिळणार?
पेन्शन विभागाने २२ जून २०२६ रोजी जारी केलेल्या कार्यालयीन निवेदनानुसार, ज्या पात्र कर्मचाऱ्यांनी १ जानेवारी २००४ पूर्वी अनुकंपा नियुक्तीसाठी अर्ज केला होता. मात्र, त्यांची नियुक्ती होण्याची तारीख १ जानेवारी २००४ नंतरची आहे, अशा कर्मचाऱ्यांना ‘केंद्रीय नागरी सेवा (पेन्शन) नियम, २०२१’ अंतर्गत जुन्या पेन्शन योजनेचा लाभ घेता येईल. केद्र सरकारने १ जानेवारी २००४ पासून एनपीएस ही अंशदायी पेन्शन योजना लागू केली होती. त्यामुळे या तारखेनंतर सेवेत रुजू झालेल्या सर्व कर्मचाऱ्यांना एनपीएस लागू करण्यात आली होती, मग भलेही त्यांचा अर्ज १ जानेवारी २००४ पूर्वी आलेला असो. मात्र, नवीन स्पष्टीकरणानुसार आता अर्जाची तारीख ग्राह्य धरली जाणार आहे.
हा निर्णय सर्व सरकारी कर्मचाऱ्यांना लागू आहे का?
नाही. पेन्शन आणि पेन्शनधारक कल्याण विभागाने स्पष्ट केले आहे की, हा सर्व केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना किंवा सर्व एनपीएस धारकांना ओपीएसमध्ये जाण्याचा सरसकट अधिकार देणारा निर्णय नाही. केवळ विहित अटी पूर्ण करणाऱ्या अनुकंपा नियुक्तीधारकांनाच हा पर्याय उपलब्ध असेल. नियमित भरती प्रक्रियेद्वारे सेवेत आलेल्या कर्मचाऱ्यांना याचा लाभ मिळणार नाही.
स्वायत्त संस्थांचे काय?
या निर्णयाची अंमलबजावणी करणारी ‘वैज्ञानिक आणि औद्योगिक संशोधन परिषद’ ही पहिली केंद्रीय स्वायत्त संस्था ठरली आहे. CSIR ने ७ जुलै २०२६ रोजी परिपत्रक काढून आपल्या सर्व प्रयोगशाळा आणि संस्थांना पात्र कर्मचाऱ्यांना ओपीएसचा पर्याय देण्याचे निर्देश दिले आहेत.
मात्र, पेन्शन विभागाने सर्व स्वायत्त संस्थांसाठी सरसकट आदेश जारी केलेला नाही. त्यामुळे इतर स्वायत्त संस्थांना (उदा. IIT, IIM, केंद्रीय विद्यापीठे) या स्पष्टीकरणाचा अभ्यास करून स्वतःचा स्वतंत्र निर्णय घ्यावा लागेल. संबंधित स्वायत्त संस्थेने या धोरणाचा स्वीकार केल्यास तेथील कर्मचाऱ्यांना हा पर्याय उपलब्ध होईल.
