सर्वसामान्यांच्या खिशाला पुन्हा एकदा मोठा कात्री लागण्याची शक्यता आहे. नुकतीच झालेली ३ ते ४ रुपयांची इंधन दरवाढ पुरेशी नसून, ऑइल कंपन्यांचा तोटा भरून काढण्यासाठी पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमतीत आणखी १३ ते १७ रुपयांची वाढ करावी लागेल, असा अंदाज ‘कोटक इन्स्टिट्यूशनल इक्विटीज’ या आघाडीच्या ब्रोकरेज संस्थेने व्यक्त केला आहे. पश्चिम आशियातील वाढता संघर्ष आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किमतींमुळे भारतासमोरील आर्थिक आव्हाने कमालीची वाढली आहेत.
कंपन्यांना रोज ७५० कोटींचा तोटा
सरकारी तेल कंपन्यांना दरमहा सुमारे २५,००० कोटी रुपयांचा प्रचंड तोटा सहन करावा लागत आहे. पेट्रोलियम मंत्रालयाच्या माहितीनुसार, या कंपन्यांना रोज ७५० कोटी रुपयांचे नुकसान होत होते, जे १५ मे रोजी झालेल्या दरवाढीमुळे थोडे कमी झाले आहे.
कोटकच्या अंदाजानुसार, सध्या कंपन्यांना डिझेलवर प्रति लीटर ११.४० रुपये आणि पेट्रोलवर प्रति लीटर १४.३० रुपयांचे नुकसान होत आहे. हा तोटा पूर्णपणे भरून काढण्यासाठी इंधनाचे दर आणखी १३ ते १७ रुपयांनी वाढवावे लागतील. याबाबतचे वृत्त ‘बिझनेस टुडे’ ने प्रसिध्द केले आहे.
दरवाढ होणार, पण हळूहळू!
ग्राहकांना एकदम मोठा झटका बसू नये आणि महागाईचा भडका उडू नये, म्हणून सरकार आणि तेल कंपन्या सावध पावले टाकत आहेत. ‘इंडियन ऑइल’ (IOC) च्या अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या संकेतांनुसार, पुढील काळात इंधनाचे दर हळूहळू (Gradual Hikes) वाढवले जातील. ‘आयडीएफसी फर्स्ट बँके’च्या मते, येत्या काही महिन्यांत पेट्रोल-डिझेलच्या किमतींमध्ये एकूण १० टक्क्यांपर्यंत वाढ पाहायला मिळू शकते.
महागाई आणि अर्थव्यवस्थेला मोठा फटका
इंधनाचे दर वाढल्यास त्याचा थेट परिणाम सर्वसामान्य वस्तूंच्या किमतींवर होतो. बँकेच्या अंदाजानुसार, केवळ पहिल्या ३ रुपयांच्या दरवाढीमुळेच महागाईचा दर १२ बेसिस पॉईंट्सने वाढू शकतो. एप्रिलमधील ३.४८% च्या तुलनेत मे महिन्यात किरकोळ महागाईचा दर ३.९% पर्यंत जाण्याची शक्यता आहे, तर आर्थिक वर्ष २०२७ मध्ये तो ५% च्या आसपास राहू शकतो.
कच्च्या तेलाच्या किमती प्रति बॅरल १०० ते १२० डॉलरवर गेल्याने भारताची चिंता वाढली आहे. कच्च्या तेलात प्रति बॅरल १० डॉलरची वाढ झाल्यास, भारताची चालू खात्यातील तूट २२ अब्ज डॉलरने वाढते. यामुळे देशाचा विकास दर (GDP Growth) ६% पर्यंत घसरू शकतो, असा इशाराही कोटकने दिला आहे.
सोन्यावरील आयात शुल्क वाढवणे चुकीचे?
सरकारने नुकतेच सोन्यावरील आयात शुल्क ६% वरून थेट १५% केले आहे. परंतु, कोटकच्या मते यामुळे केवळ तात्पुरती खरेदी थांबेल, पण देशांतर्गत सोन्याचे भाव वाढतील. आयात शुल्क वाढवण्याऐवजी सोन्यावर जीएसटी (GST) वाढवणे अधिक फायदेशीर ठरले असते, असे कोटकने म्हटले आहे. एकूणच, जागतिक युद्धजन्य परिस्थिती अशीच राहिली, तर येणारा काळ आर्थिकदृष्ट्या अधिक आव्हानात्मक असणार आहे.
