PFRDA NPS New Rules December 2026 : नॅशनल पेन्शन सिस्टीम (NPS) मध्ये गुंतवणूक करणाऱ्यांसाठी एक महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. पेन्शन फंड नियामक आणि विकास प्राधिकरण (PFRDA) ने एनपीएस योजनांचे नामकरण आणि विविध डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर त्या दाखवण्याच्या नियमांमध्ये मोठे बदल केले आहेत. हे नवीन बदल १ डिसेंबर २०२६ पासून देशभरात लागू होतील. पीएफआरडीएच्या या निर्णयामुळे पेन्शन फंड आणि योजना निवडणे वर्गणीदारांना अधिक पारदर्शक आणि सोपे होणार आहे.

NPS मध्ये नेमकं काय बदलणार?

  • पीएफआरडीएने ‘मल्टीपल स्कीम फ्रेमवर्क’ (MSF) अंतर्गत योजनांची नावे निश्चित करण्यासाठी एक पारदर्शक आणि निश्चित फॉरमॅट अनिवार्य केला आहे.
  • आता प्रत्येक योजनेच्या नावात पेन्शन फंडाचे संक्षिप्त नाव, कॉमन कीवर्ड NPS आणि पेन्शन फंडाने दिलेले एक युनिक नाव असणे बंधनकारक असेल.
  • Tier II योजनांच्या नावाच्या शेवटी Tier II लिहिणे अनिवार्य असेल. Tier I हा डीफॉल्ट पर्याय असल्याने त्याच्या नावापुढे Tier I लिहिण्याची गरज भासणार नाही.
  • उदाहरणार्थ जर एखाद्या पेन्शन फंडाचे नाव XYZ असेल, तर त्याच्या मुख्य योजनेचे नाव XYZ NPS Retirement Scheme असे असेल. तर Tier II योजनेसाठी XYZ NPS Retirement Scheme Tier II असे नाव ठेवावे लागेल.
  • A ते E पर्यंतचे कॅटेगरी कोड आता योजनेच्या नावात दिसणार नाही. जर एखादा पेन्शन फंड एकाच श्रेणीत एकापेक्षा जास्त योजना देत असेल, तर त्याला प्रत्येक योजनेला वेगळे नाव द्यावे लागेल.

जोखीम आणि स्कीम कॅटेगरी दाखवणे अनिवार्य

  1. पीएफआरडीएने वर्गणीदारांची दिशाभूल होऊ नये यासाठी जाहिरात किंवा प्रचार साहित्याबाबत कठोर नियम लागू केले आहेत.
  2. कोणत्याही जाहिराती, माहितीपत्रक किंवा मीडिया प्रकाशनामध्ये योजनेच्या नावाच्या लगेच खाली किंवा बाजूला लहान फॉन्टमध्ये तिची संपूर्ण श्रेणी आणि जोखीम प्रोफाइल स्पष्टपणे लिहिणे बंधनकारक आहे.
  3. उदाहरणार्थ जर योजनेचे नाव XYZ NPS Retirement Scheme असेल, तर त्यासोबत Aggressive Growth- Very High Risk असे स्पष्ट शब्दांत लिहावे लागेल.
  4. ही माहिती NPS Scheme Essentials Document आणि अधिकृत माहितीपत्रकांमध्ये देणे बंधनकारक आहे.

डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर दिसणार सर्व पेन्शन फंड्सचे पर्याय

  • पॉइंट ऑफ प्रेझेन्स (PoP) आणि ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मवर ग्राहकांसाठी पारदर्शकता आणण्यासाठी नियमावली जाहीर करण्यात आली आहे.
  • जर एखाद्या वापरकर्त्याने कोणत्याही पॉइंट ऑफ प्रेझेन्स (उदा. बँक किंवा फिनटेक ॲप) वर जाऊन Balanced Growth- Medium Risk हा पर्याय निवडला, तर त्या प्लॅटफॉर्मला त्या श्रेणीत उपलब्ध असलेल्या सर्व पेन्शन फंड्सच्या योजना दाखवाव्या लागतील.
  • पॉइंट ऑफ प्रेझेन्स प्लॅटफॉर्म्स एखाद्या विशिष्ट पेन्शन फंडाला यादीत वरच्या स्थानावर ठेवू शकतात किंवा प्री-सिलेक्ट करू शकतात. परंतु ते इतर पेन्शन फंड्सचे पर्याय लपवू शकत नाहीत.
  • जर एखादा वर्गदार थेट विशिष्ट पेन्शन फंडाच्या अधिकृत वेबसाइट किंवा ॲपवर जाऊन नोंदणी करत असेल, तर तेथे फक्त त्याच फंडाच्या योजना दाखवण्याची सूट असेल.
  • सेंट्रल रेकॉर्डकीपिंग एजन्सी आणि केंद्रीय NPS प्लॅटफॉर्म्सनादेखील निवडलेल्या श्रेणीतील सर्व उपलब्ध पेन्शन फंड दाखवणे अनिवार्य असेल.

१ डिसेंबर २०२६ पासून होणार अंमलबजावणी

पीएफआरडीएने सर्व सेंट्रल रेकॉर्डकीपिंग एजन्सी, पेन्शन फंड आणि पॉइंट ऑफ प्रेझेन्सना १ डिसेंबरपासून या नियमांची अंमलबजावणी करण्याचे आदेश दिले आहेत. या निर्णयामुळे पेन्शन क्षेत्रातील पारदर्शकता वाढून सामान्य गुंतवणूकदारांचा फायदा होईल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.