मुंबई : वित्तीय सेवा तंत्रज्ञानातील ‘फोनपे’ला भांडवली बाजार नियामक ‘सेबी’ने प्रारंभिक समभाग विक्रीसाठी (आयपीओ) मंजुरी दिली आहे. कंपनी लवकरच तिचा अद्ययावत मसुदा प्रस्ताव (ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस) दाखल करणार आहे, ज्यामुळे नजीकच्याकाळात देशातील बहुप्रतिक्षित फिनटेक आयपीओसाठी मार्ग मोकळा झाला आहे. गेल्या वर्षी २३ सप्टेंबर २०२५ मध्ये ‘फोनपे’ने सेबीकडे मसुदा प्रस्ताव दिला होता.
‘फोनपे’ आयपीओच्या माध्यमातून विद्यमान भागधारकांकडील समभाग विक्री करणार आहे. म्हणजेच आंशिक समभाग विक्रीच्या (ओएफएस) माध्यमातून शेअर बाजारात उपलब्ध केले जातील. कंपनी या आयपीओद्वारे कोणतेही अतिरिक्त प्राथमिक भांडवल उभारणार नाही, असे सूत्रांनी सांगितले.
लोकप्रिय डिजिटल देयक प्रणाली असलेल्या युनिफाइड पेमेंट इंटरफेस अर्थात यूपीआय व्यवहारांमध्ये ४५ टक्क्यांहून अधिक बाजारातील वाटा असलेल्या ‘फोनपे’ने देशातील डिजिटल देयक बाजारपेठेत आघाडी घेतली आहे. नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया अर्थात एनपीसीआयच्या आकडेवारीनुसार, ‘फोनपे’च्या मंचावरून डिसेंबर २०२५ मध्ये ९.८ अब्ज व्यवहार पार पडले.
कंपनीने आर्थिक वर्ष २०२४-२५ मध्ये ७,११५ कोटी रुपयांचा महसूल नोंदवला, जी वार्षिक ४० टक्के वाढ दर्शवते. कंपनीचा समायोजित निव्वळ नफा तिपटीने वाढून ६३० कोटी रुपयांवर पोहोचला आहे. ‘फोनपे’ची देशांतर्गत भांडवली बाजारात सूचिबद्धता ही डिजिटल देयक क्षेत्रासाठी मैलाचा दगड ठरेल. कारण, देशांतर्गत भांडवली बाजारात सूचिबद्ध होण्यासाठी डोळे लावून बसलेल्या इतर फिनटेक युनिकॉर्न कंपन्यांसाठी मार्ग मोकळा करू शकते.
फोन पेची मक्तेदारी
भारतात उद्याला आलेली डिजिटल अर्थव्यवस्था आणि रोखरहित देयक व्यवहारांच्या विश्वासार्हतेत ‘यूपीआय’ची महत्त्वाची भूमिका राहिली आहे. मात्र अंमलबजावणी सुरू होऊन आठ वर्षांहून अधिक काळ उलटूनही, प्रत्येक १० यूपीआय डिजिटल व्यवहारांपैकी ८ हे केवळ फोन पे आणि गूगल पे या दोन अॅपद्वारेच होत आहेत.
