Work From Home: मोदींनी सांगितलं ‘वर्क फ्रॉम होम’ करा, पण कंपन्यांना ते मान्य नसेल तर? काय सांगतो भारताचा कायदा; वाचा सविस्तर

याचबरोबर प्रवास आणि इंधनाचा वापर कमी करण्याच्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारच्या आवाहनानंतरही, कंपन्या कर्मचाऱ्यांना घरून काम (वर्क-फ्रॉम-होम) करण्यास कायदेशीररित्या नकार देऊ शकतात का? अशी शंकाही अनेकजण उपस्थित करत आहेत.

काही दिवसांपूर्वी सार्वजनिक कार्यक्रमांमध्ये बोलताना पंतप्रधानांनी पश्चिम आशियातील सध्याच्या अस्थिरतेच्या पार्श्वभूमीवर इंधनाचा वापर कमी करण्यासाठी आणि परकीय चलन साठ्यावरील दबाव कमी करण्यासाठी कंपन्या आणि कर्मचाऱ्यांना वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन बैठका आणि व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग यांसारख्या पद्धतींचा अवलंब करण्याचे आवाहन केले होते.

परकीय चलनाची बचत करण्याच्या उद्देशाने, त्यांनी नागरिकांना इंधनाचा अनावश्यक वापर कमी करण्याचे, सार्वजनिक वाहतूक आणि ईलेक्ट्रीक वाहनांवर अधिक अवलंबून राहण्याचे, टाळता येणारा परदेश प्रवास टाळण्याचे आणि अत्यावश्यक नसलेली सोन्याची खरेदी पुढे ढकलण्याचे आवाहनही केले होते.

वर्क फ्रॉम होमचा कोणताही कायदेशीर अधिकार नाही

सध्या, भारतात कर्मचाऱ्यांना ‘वर्क फ्रॉम होम’ करण्याचा अधिकार देणारा कोणताही कायदा अस्तित्वात नाही. बहुतेक खाजगी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांसाठी, कार्यालयातील उपस्थिती आणि कामाच्या ठिकाणाचे नियम प्रामुख्याने नोकरीचा करार आणि कंपनीची धोरणे यावर अवलंबून असतात.

याचा अर्थ असा की, कर्मचाऱ्यांनी ‘वर्क फ्रॉम होम’ करावे की पूर्णपणे कार्यालयातून काम करावे, हे ठरवण्याचे सर्व अधिकार कंपन्यांकडे आहेत.

फायनान्शिअल एक्सप्रेस ऑनलाइनशी बोलताना वकील आणि महिला हक्क कार्यकर्त्या प्रमिला नेसरगी म्हणाल्या की, ‘वर्क फ्रॉम होम’ करण्याची व्यवहार्यता मोठ्या प्रमाणावर कामाच्या स्वरूपावर अवलंबून आहे.

नेसरगी यांनी पुढे नमूद केले की, ‘वर्क फ्रॉम होम’बाबतचे भारतातील कायदे अद्याप बऱ्याच अंशी अस्पष्टच आहेत. “वर्क फ्रॉम होमबाबत कायद्यात अद्याप कोणतीही सुधारणा करण्यात आलेली नाही. कामाचे स्वरूप लक्षात घेऊन, ‘वर्क-फ्रॉम-होम’ची करणे शक्य आहे की नाही, याचा निर्णय कर्मचारी किंवा कंपन्या घेऊ शकतात”, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

नवीन कामगार कायदा काय सांगतो?

नवीन कामगार कायद्यांची देशभरात अद्याप पूर्णपणे अंमलबजावणी व्हायची आहे, त्या कायद्यात काम करण्याच्या ‘रिमोट’ आणि ‘हायब्रिड’ या संकल्पनांना प्रथमच औपचारिक मान्यता दिली आहे.

परंतु, या तरतुदींमध्येही कर्मचाऱ्यांना ‘वर्क फ्रॉम होम’चा आपोआप मिळणारा कायदेशीर अधिकार मात्र प्रदान करण्यात आलेला नाही. त्याऐवजी, अशा प्रकारच्या व्यवस्था प्रामुख्याने मालक आणि कर्मचारी यांच्यातील “परस्पर संमतीवर” सोडण्यात आल्या आहेत.

सरकार वर्क फ्रॉम होम बंधनकारक करू शकते का?

इंडियन एक्सप्रेसने दिलेल्या वृत्तानुसार, कायदेतज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की, जर इंधनाचा तुटवडा, वाहतुकीतील व्यत्यय किंवा ऊर्जाविषयक चिंता मोठ्या प्रमाणात वाढल्या, तर ऑनलाइन काम करण्यास सक्षम असलेल्या क्षेत्रांसाठी वर्क फ्रॉम होमला प्रोत्साहन देण्यासाठी किंवा ते अनिवार्य करण्यासाठी सरकार पुन्हा एकदा आणीबाणीच्या अधिकारांचा वापर करू शकते.