PM Research Chair Scheme: “रघुराम राजन आणि मी सातत्याने हेच सांगतोय”, मोदी सरकारच्या नव्या योजनेबाबत अर्थतज्ज्ञ रोहित लांबा यांनी व्यक्त केली भीती

रोहित लांबा यांनी आरबीआयचे माजी गव्हर्नर रघुराम राजन यांच्याबरोबर लिहिलेल्या ‘ब्रेकिंग द मोल्ड’ या पुस्तकातील भूमिकेचा पुनरुच्चार करत, या योजनेचे यश केवळ तिच्या अंमलबजावणीवर अवलंबून असेल, असे म्हटले आहे. मेक इन इंडिया किंवा पीएलआय योजनांप्रमाणे सुरुवातीच्या उत्साहानंतर ही योजना संथ पडू नये, अशी भीती व्यक्त करत केली. तसेच यासाठी देशात नव्या संशोधन विद्यापीठांची गरज असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले आहे.

एक्सवर केलेल्या पोस्टमध्ये अर्थतज्ज्ञ रोहित लांबा म्हणाले की, “भारतीय प्रतिभावंतांना पुन्हा देशात परत आणण्यासाठी केंद्र सरकारने सुरू केलेल्या या नवीन योजनेबद्दल मी खूप उत्साहित आहे. ही अशी गोष्ट आहे ज्यावर रघुराम राजन आणि मी आमच्या ‘ब्रेकिंग द मोल्ड’ या पुस्तकात भाष्य केले होते आणि तेव्हापासून आम्ही त्याचा सातत्याने पुनरुच्चार करत आलो आहोत.”

या योजनेच्या यशाबाबत सावधगिरीचा इशारा देताना रोहित लांबा म्हणाले, “अलीकडच्या काळातील मेक इन इंडिया आणि ‘पीएलआय’सारख्या अनेक महत्त्वाकांक्षी योजनांप्रमाणेच याचे यश किंवा अपयश हे अंमलबजावणीवर अवलंबून असेल. अशा योजनांचा प्रवास नेहमीच एका ठरलेल्या मार्गाने होतो. यांचा हेतू सुरुवातीला खूप चांगला असतो आणि मोठा गाजावाजा होतो, पण नंतर मुख्य गोष्टींवरून लक्ष हटल्यामुळे आणि वेळेवर चुका न सुधारल्यामुळे त्या योजना हळूहळू थंड पडतात.”

संघर्षाचा इशारा

रोहित लांबा आपल्या पोस्टच्या शेवटी म्हणाले, “सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे, प्रस्थापित हितसंबंधांमुळे विद्यमान संस्थांमध्ये अंतर्गत सुधारणा करणे कठीण जाऊ शकते. ही योजना मायदेशी परतणाऱ्या प्रतिभावंत व्यक्तींना प्रामुख्याने विद्यमान सरकारी संस्थांच्या माध्यमातूनच सामावून घेत असल्याने, त्या प्रक्रियेत एक प्रकारचा संरचनात्मक संघर्ष निर्माण होईल. म्हणूनच आपल्याला अशा नवीन संशोधन विद्यापीठांची (सरकारी आणि खाजगी) गरज आहे, जी संशोधनासाठी पोषक वातावरण, उद्योगांशी प्रत्यक्ष संवाद आणि विकसनशील देशांमधील पुढील पिढीच्या गुणवत्तेला प्रशिक्षण देण्याची सुविधा उपलब्ध करून देऊ शकतील.”