Radhika Gupta on ESOP Tax: एडलवाईस म्युच्युअल फंडच्या व्यवस्थापकीय संचालक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी राधिका गुप्ता शेअर बाजाच, एसआयपी आणि म्युच्युअल फंडबाबत सोशल मीडियार सातत्याने आपली मते मांडत असतात. याचबरोबर विविध सुधारणाही सूचवत असतात. अशात त्यांनी आता भारताच्या ESOP (Employee Stock Ownership Plan) कर रचनेत मोठ्या बदलाची मागणी केली आहे. त्यांनी अशी मागणी केली आहे, ज्यामुळे शेअर्सची विक्री केल्यानंतर कर्मचाऱ्यांना प्रत्यक्ष हाती रोख रक्कम मिळेल आणि तेव्हाच त्यांच्यावर कर आकारला जाईल.
“भारतातील ESOP कराशी संबंधित सर्वात मोठ्या समस्यांपैकी एक म्हणजे, कर्मचाऱ्यांना अनेकदा प्रत्यक्ष हातात पैसा येण्यापूर्वीच कर द्यावा लागतो. दुसऱ्या शब्दांत सांगायचे तर, आपण केवळ कागदावर असलेल्या संपत्तीलाच प्रत्यक्ष रोख रक्कम मानतो”, असे राधिका गुप्ता यांनी ‘एक्स’वर केलेल्या पोस्टमध्ये नमूद केले.
यावेळी त्यांनी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्याकडे, ESOPs वर आकारल्या जाणाऱ्या कराच्या पद्धतीचा विशेषतः सूचीबद्ध नसलेल्या कंपन्यांमधील कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत पुनर्विचार करण्याची आग्रहाची विनंती केली.
राधिका गुप्ता यांनी आपल्या सोशल मीडिया पोस्टमध्ये ESOP वर आकारल्या जाणाऱ्या करांच्या रचनेवर आणि त्यामुळे कर्मचाऱ्यांना सोसाव्या लागणाऱ्या आर्थिक त्रासावर भाष्य केले आहे.
त्या म्हणाल्या, “सध्या ESOP वर दोन वेगवेगळ्या टप्प्यांवर कर आकारला जातो. पहिल्यांदा, जेव्हा कर्मचारी आपल्या अधिकाराचा वापर करून शेअर्स खरेदी (Exercise) करतात, तेव्हा त्या शेअर्सची खरेदी किंमत आणि त्यांचे चालू बाजार मूल्य यातील फरकाला पगार उत्पन्न गृहीत धरले जाते आणि त्यानुसार अतिरिक्त लाभ म्हणून कर वसूल केला जातो. त्यानंतर दुसऱ्यांदा, जेव्हा हे शेअर्स प्रत्यक्षात विकले जातात, तेव्हा होणाऱ्या नफ्यावर भांडवली नफा (कॅपिटल गेन्स) म्हणून पुन्हा कर आकारला जातो.”
“मात्र, ही दुहेरी कर आकारणी ही मूळ समस्या नसून, खरी अडचण वेळ आणि तरलतेची (पैसे उपलब्ध असण्याची) आहे. सूचिबद्ध कंपन्यांमध्ये किमान एक निश्चित बाजारभाव असतो आणि शेअर्स विकण्याची सोयही असते. परंतु, सूचिबद्ध नसलेल्या कंपन्यांमध्ये कर्मचाऱ्यांकडे तरलता नसते आणि कंपनीच्या अंतिम मूल्याची कोणतीही शाश्वती नसते. अशा कंपन्यांमधून बाहेर पडण्याची कोणतीही वेळमर्यादा नसतानाही, केवळ मूल्यांकन प्रक्रियेतून समोर आलेल्या एका काल्पनिक मूल्यावर कर्मचाऱ्यांना कर भरण्यास भाग पाडले जाते”, असे त्यांनी म्हटले.
त्यांनी शेवटी अत्यंत महत्त्वाचा मुद्दा मांडताना सांगितले की, “जरा विचार करा, जे शेअर्स तुम्ही बाजारात विकूच शकत नाही, त्यांच्यासाठी तुम्हाला लाखो रुपयांचा कर भरावा लागत आहे. किंवा त्याहूनही वाईट परिस्थिती म्हणजे, तुम्ही अशा मूल्यांकनावर कर मोजत आहात, जे मूल्य भविष्यात कधी प्रत्यक्षात साकार होईल की नाही, याची कोणतीही खात्री नसते.”
