Raghuram Rajan Taper Tantrum 2013: सध्या ज्याप्रमाणे अमेरिकी डॉलरच्या तुलनेत रुपयाची घसरण होत आहे, अगदी तशीच परिस्थिती २०१३ मध्ये निर्माण झाली होती. त्यावेळी आरबीआयचे तत्कालीन गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी केलेल्या उपाययोजनांमुळे रुपया सावरण्यास मदत झाली होती. आता रघुराम राजन यांच्याप्रमाणेच आरबीआयचे सध्याचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे.
माजी गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी २०१३ मध्ये, टेपर टँट्रम आर्थिक संकटाच्या काळात जेव्हा रुपयाचे मूल्य घसरत होते, तेव्हा फॉरेन करन्सी नॉन-रेसिडेंट (बी) अर्थात FCNR(B) ठेव योजना आकर्षक बनवली होती. त्यांनी बँकांना बाजारातील साधारण ६-७% दराऐवजी ३.५% दराने सवलतीची स्वॅप विंडो उपलब्ध करून दिली आणि हेजिंगचा खर्च बँकांकडून स्वतःकडे घेतला होता. यामुळे अनिवासी भारतीयांकडून मोठ्या प्रमाणावर डॉलर्स जमा करणे बँकांसाठी व्यावसायिकदृष्ट्या फायदेशीर ठरले. बँकांनी याला जोरदार प्रतिसाद दिला आणि केवळ FCNR(B) मार्गाद्वारेच जवळपास २६ अब्ज डॉलर्सचा ओघ आला होता.
शुक्रवारी, गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी तेरा वर्षांनंतर रघुराम राजन यांनी केली होती तीच कृती केली आहे. ३ ते ५ वर्षांच्या मुदतीच्या नवीन FCNR(B) ठेवी स्वीकारणाऱ्या अधिकृत डीलर बँकांसाठी हेजिंगचा (चलन विनिमय दरातील चढ-उतारांपासून संरक्षण मिळवण्याचा) संपूर्ण खर्च आरबीआय स्वतः उचलणार असल्याची घोषणा करण्यात आली आहे. ही सुविधा ३० सप्टेंबर २०२६ पर्यंत उपलब्ध असेल. यात वापरले जाणारे साधन तेच आहे आणि त्यामागचा तर्कही तोच आहे. केवळ पार्श्वभूमी वेगळी आहे आणि महत्त्वाचा फरक म्हणजे, यावेळी आरबीआय खर्चाचा केवळ काही भाग नाही, तर संपूर्ण खर्च स्वतः सोसत आहे.
सध्याचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी उचललेले हे पाऊल राजन यांनी सप्टेंबर २०१३ मध्ये आरबीआय गव्हर्नरपदाचा कार्यभार स्वीकारल्याच्या दिवशी घेतलेल्या निर्णयाची आठवण करून देते. त्यावेळी भारत टेपर टँट्रमच्या विळख्यात सापडला होता. रुपयाचे मूल्य घसरून डॉलरच्या तुलनेत जवळपास ६९ रुपयांच्या ऐतिहासिक नीचांकी पातळीवर पोहोचले होते, शेअर बाजारातून भांडवल बाहेर जात होते आणि डॉलरची उपलब्धता (तरलता) अत्यंत दुर्मिळ झाली होती.
यावर उपाय म्हणून राजन यांनी बँकांसाठी FCNR(B) ठेवींवर आधारित एक विशेष सवलतीची स्वॅप विंडो उपलब्ध करून दिली, ज्यामुळे अनिवासी भारतीयांकडून डॉलर जमा करण्याचा खर्च कमी झाला. बँकांनी या माध्यमातून जवळपास ३० अब्ज डॉलर्स जमा केले, ज्यामुळे भारताच्या परकीय चलन साठ्यात भर पडली आणि रुपयाचे मूल्य स्थिर होण्यास मदत झाली. ही घटना भारताच्या आर्थिक इतिहासातील डॉलर उभारणीच्या सर्वात यशस्वी आपत्कालीन मोहिमांपैकी एक ठरली.
टेपर टँट्रम संकट काय होते?
२०१३ मधील टेपर टँट्रम हे एक असे आर्थिक संकट होते, जे अमेरिकेच्या फेडरल रिझर्व्हने २००८ नंतरच्या आपल्या रोखे-खरेदी कार्यक्रमात मोठी कपात करण्यास सुरुवात करण्याची घोषणा केल्यामुळे निर्माण झाले होते. भारताच्या बाबतीत, जागतिक स्तरावरील स्वस्त भांडवल-पुरवठ्याच्या या अचानक माघारीमुळे मोठ्या प्रमाणावर परदेशी भांडवल बाहेर गेले, रुपयाचे मूल्य मोठ्या प्रमाणात घसरले आणि देशांतर्गत अर्थव्यवस्थेतील गंभीर उणिवा उघड झाल्या होत्या.
