Ratan Tata Opposition To Tata Sons IPO Thomas Mathew Interview: देशातील सर्वात जुना आणि १५० वर्षांचा इतिहास असलेला टाटा समूह सध्या अंतर्गत संघर्षामुळे चर्चेत आहे. गेल्या महिन्यात टाटा समूहाची पालक कंपनी टाटा सन्सच्या संचालक मंडळाने आरबीआयच्या निर्देशानुसार टाटा सन्सच्या आयपीओला मंजुरी दिली. याचबरोबर विद्यमान अध्यक्ष एन. चंद्रशेखरन यांची फेरनियुक्तीही केली. मात्र, या दोन्ही निर्णयांना टाटा ट्रस्ट्सचे प्रमुख नोएल टाटा यांनी विरोध करत, दोन्ही निर्णय अवैध असल्याचे म्हटले आहे.

या पार्श्वभूमीवर टाटा समूहातील वादावर माजी सनदी अधिकारी आणि दिवंगत रतन टाटा यांचे चरित्रकार थॉमस मॅथ्यू यांनी मुलाखत दिली आहे. त्यांनी आउटलूक बिझनेसच्या विकास त्रिपाठी यांच्याशी टाटा सन्स आणि टाटा ट्रस्ट्स यांच्यातील नियंत्रणावरून चाललेला सत्तासंघर्ष व कंपनीच्या संभाव्य शेअर बाजारातील नोंदणीबाबत (आयपीओ) आणि रतन टाटा यांच्या कार्यकाळावरही भाष्य केले आहे.

आयपीओ आणि रतन टाटांची भूमिका

“रतन टाटा, टाटा समूहाच्या कंपन्यांची शेअर बाजारात नोंदणी (आयपीओ) करण्याच्या पूर्णपणे विरोधात होते. त्यांचा असा विश्वास होता की, यामुळे समूहाची मूळ रचना नष्ट होईल. ही रचना समाजसेवेचे कार्य प्रभावीपणे पार पाडण्याचे एक साधन आहे. सायरस मिस्त्री यांच्याशी सुरू असलेल्या कायदेशीर संघर्षाच्या काळातही, समूहाची रचना अबाधित राहील याची खात्री करणे हेच रतन टाटा यांचे मुख्य उद्दिष्ट होते”, असे थॉमस मॅथ्यू यांनी रतन टाटा आणि टाटा सन्सच्या आयपीओबाबत म्हटले.

रतन टाटांना कशाची भीती होती?

“जर ते आज हयात असते, तर त्यांनी या नोंदणी प्रक्रियेला आपल्या संपूर्ण ताकदीनिशी विरोध केला असता. टाटा सन्सची शेअर बाजारात नोंदणी होऊ शकते, या कल्पनेनेच त्यांना अत्यंत दुःख झाले असते. त्यांना अशी भीती वाटत होती की, जर असे घडले तर कंपनीचा मुख्य कार्यकारी अधिकारी भागधारकांच्या विशेषतः परदेशी पोर्टफोलिओ गुंतवणूकदारांच्या नफ्याच्या अपेक्षा पूर्ण करण्यासाठी केवळ त्रैमासिक नफ्यामागे धावेल आणि परिणामी समूहाचा सामाजिक पायाच नष्ट होईल”, असे थॉमस मॅथ्यू यांनी पुढे नमूद केले.

टाटा सन्सला जपणे गरजेचे

टाटा समूहातील नेतृत्त्वाच्या वादावर भाष्य करताना थॉमस मॅथ्यू म्हणाले, “जर रतन हयात असते, तर हे सर्व घडले नसते. संघर्षामुळे या प्रतिष्ठित संस्थेचे नुकसानच होऊ शकते. त्यामुळे टाटा सन्सला जपणे गरजेचे आहे. ज्या व्यक्तीभोवती हा वाद केंद्रित झाला आहे, त्यांनी सन्मानपूर्वक माघार घेतली पाहिजे. आपली छाप पाडण्याची आणि आपली ‘इनिंग’ गाजवण्याची संधी आपल्याला मिळाली होती, याची त्यांनी जाणीव ठेवली पाहिजे. तसेच, २६ मार्च १९९२ रोजी टाटा सन्सच्या मंडळाने ६५ वर्षांनंतर कोणत्याही व्यक्तीला कार्यकारी पदे भूषवता येणार नाहीत, असा नियम मंजूर केला होता, हेही त्यांनी लक्षात घेतले पाहिजे.”