RBI Loan Interest Rates Rules and FD policy details: कर्जाच्या दरांबाबत अधिक पारदर्शकता आणि सुसूत्रता आणण्याच्या दृष्टीने रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (RBI) बँका आणि बिगर-बँकिंग वित्तीय कंपन्यांसह (NBFCs) सर्व संस्थांसाठी कर्जाच्या व्याजदरांशी संबंधित नियामक आराखडा एकसारखा करण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे.
५ ऑगस्ट रोजी आरबीआयचे पतधोरणाचे निर्णय जाहीर करताना, गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी सांगितले की, कर्ज बाजारातील बदलत्या स्वरूपानुसार कर्जदरांबाबत अधिक एकसमान नियामक दृष्टिकोन निर्माण करण्याचे उद्दिष्ट आहे. सध्या, कर्जाचे व्याजदर निश्चित करण्याबाबत आणि त्यांची माहिती उघड करण्याबाबत बँका आणि NBFCs वेगवेगळ्या नियमांनुसार काम करतात. त्यामुळे कर्जदारांना विविध संस्थांच्या कर्ज योजनांची तुलना करणे कठीण जाते.
“सर्व बँकिंग संस्थांमधील कर्जावरील व्याजदरांचे नियम करणारा कायदा केला जाईल”, असे मल्होत्रा म्हणाले, तसेच सविस्तर मार्गदर्शक तत्त्वे स्वतंत्रपणे जारी केली जातील असेही त्यांनी सांगितले.
प्रस्तावित बदलांमुळे कर्जाचे व्याजदर ग्राहकांसाठी अधिक पारदर्शक आणि तुलनात्मक बनून कर्जपुरवठा प्रक्रिया सुलभ होण्याची अपेक्षा आहे, तसेच विविध प्रकारच्या कर्जदात्यांना मिळणाऱ्या वागणुकीत अधिक सुसंगतता सुनिश्चित होईल.
ही घोषणा अशा वेळी आली आहे, जेव्हा आरबीआय किरकोळ कर्जपुरवठा पद्धतींमध्ये पारदर्शकता आणि निष्पक्षता मजबूत करण्यासाठी प्रयत्न करत आहे. गेल्या काही वर्षांमध्ये, आरबीआयने कर्जदारांपर्यंत चलनविषयक धोरणाचा प्रभाव सुधारण्यासाठी अनेक उपाययोजना केल्या आहेत, ज्यामध्ये बँकांद्वारे दिल्या जाणाऱ्या विशिष्ट किरकोळ आणि एमएसएमई फ्लोटिंग-रेट कर्जांसाठी बाह्य बेंचमार्क-लिंक्ड लेंडिंग रेट्स (EBLR) बंधनकारक करण्याचा समावेश आहे.
या प्रस्तावाव्यतिरिक्त, आरबीआय गव्हर्नर मल्होत्रा यांनी पुनरुच्चार केला की मजबूत विकास, स्थिर चलनवाढ, एक सुदृढ बँकिंग आणि वित्तीय प्रणाली आणि पुरेसा परकीय चलन साठा यामुळे अर्थव्यवस्थेला सातत्याने आधार मिळत आहे.
१ ऑक्टोबरपासून मुदत ठेवींबाबत (FD) नवे नियम
१ ऑक्टोबर २०२६ पासून लागू होणाऱ्या आरबीआयच्या (RBI) नवीन मुदत ठेव दर आराखड्याचा उद्देश विविध बँकांमधील मुदत ठेवींच्या दरांबाबत अधिक पारदर्शकता आणि सुसूत्रता आणणे हा आहे. नवीन नियमांनुसार, एकाच दिवशी स्वीकारलेल्या ठेवींसाठी, केवळ त्या वेगवेगळ्या शाखांमध्ये केल्या आहेत या कारणास्तव बँकांना आता वेगवेगळे व्याजदर देण्याची मुभा नसेल. तसेच, बँकांना त्यांच्या ठेवींवरील व्याजदरांचे तक्ते आपल्या संकेतस्थळांवर आगाऊ प्रसिद्ध करणे अनिवार्य असेल. मोठ्या रकमेच्या ठेवींसाठीचे दर प्रत्येक कामकाजाच्या दिवशी सकाळी १०:०० वाजेपर्यंत (किंवा जास्तीत जास्त सकाळी १०:१० वाजेपर्यंत) जाहीर करणे आवश्यक असेल.
