RBI Proposal On Loan Recovery : एखादी व्यक्ती जेव्हा कर्ज फेडण्यास असमर्थ ठरते, तेव्हा बँक तारण म्हणून ठेवलेली मालमत्ता आपल्या ताब्यात घेते. या मालमत्तेची विक्री करुन कर्ज वसूल करावे, अशी यामागे भूमिका असते. मात्र, अनेक बँकांमध्ये कर्जदारांच्या मालमत्ता कित्येक वर्ष पडून राहतात. परिणामी बँक आणि कर्जदार दोघेही अडकून पडतात. या पार्श्वभूमीवर कर्ज वसुली प्रक्रियेचा भाग म्हणून बँकांनी ताब्यात घेतलेल्या स्थावर मालमत्तेबाबत भारतीय रिझर्व्ह बँकेने मंगळवारी नवीन नियमावली जारी केली आहे. यामध्ये बँका आणि एनबीएफसी सारख्या वित्तीय संस्थांना कालमर्यादा आखून देण्यात आली आहे. हा निर्णय कर्जदारांना दिलासादायक असला तरी दुसऱ्या एका नियमाने त्यांची चिंता वाढवली आहे.
जेव्हा कर्जदार कर्जाची परतफेड करू शकत नाही, तेव्हा बँका तारण म्हणून ठेवलेली घरे किंवा जमीन यांसारख्या मालमत्तांचा ताबा घेतात, ज्याला आता आरबीआयने ‘स्पेसिफाइड नॉन-फायनान्शिअल अॅसेट’ असे नाव दिले आहे.
आरबीआयच्या मसुद्यातील ५ महत्त्वाचे मुद्दे
१. ‘SNFA’ म्हणजे काय?
बँकेने कर्जदाराकडून येणे असलेल्या रकमेच्या बदल्यात ताब्यात घेतलेली स्थावर मालमत्ता म्हणजे ‘स्पेसिफाइड नॉन-फायनान्शिअल अॅसेट’ (SNFA) होय.
२. ७ वर्षांची मर्यादा
बँकांनी अशा मालमत्ता आपल्याकडे दीर्घकाळ ठेवू नयेत, यासाठी आरबीआयने ७ वर्षांची कमाल मर्यादा प्रस्तावित केली आहे. या काळात बँकांना या मालमत्तेची विक्री करून आपली वसुली पूर्ण करावी लागेल.
३. कर्जदाराला पुन्हा विक्री करण्यास बंदी
सर्वात महत्त्वाचा नियम म्हणजे, बँका ही जप्त केलेली मालमत्ता मूळ कर्जदाराला किंवा त्याच्याशी संबंधित कोणत्याही व्यक्तीला/संस्थेला पुन्हा विकू शकणार नाहीत. यामुळे वसुली प्रक्रियेतील गैरप्रकार रोखण्यास मदत होईल.
४. वसुलीचे गणित
समजा एखाद्या कर्जदाराने १ कोटीचे कर्ज घेतले आणि तो ते फेडू शकला नाही. बँकेने त्याचे १ कोटीचे घर ताब्यात घेतले, तर त्याचे कर्ज पूर्णपणे मिटले असे मानले जाईल. मात्र, जर घराची किंमत कर्जापेक्षा कमी असेल, तर उर्वरित रक्कम ‘पुनर्रचित कर्ज’ म्हणून मानली जाईल आणि त्याचे नियम लागू होतील.
५. पारदर्शक विक्री प्रक्रिया
बँकांनी या मालमत्तांची विक्री अत्यंत पारदर्शक पद्धतीने आणि बाजारभावाप्रमाणे करणे बंधनकारक असेल, जेणेकरून जास्तीत जास्त वसुली होऊ शकेल.
कर्जदारांसाठी दिलासा की चिंता?
आरबीआयच्या या नवीन प्रस्तावामुळे कर्जदारांसाठी ‘कभी खुशी कभी गम’ अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. एका बाजूला, बँकांना ७ वर्षांची कालमर्यादा घातल्यामुळे मालमत्ता वर्षानुवर्षे विनाकारण अडकून पडणार नाही आणि पारदर्शक लिलाव प्रक्रियेमुळे मालमत्तेचे योग्य मूल्य मिळून कर्जदाराचे देणे फिटण्यास मदत होईल. मात्र, दुसरीकडे ही मालमत्ता स्वतः कर्जदाराला किंवा त्याच्या नातेवाईकांना पुन्हा खरेदी करण्यावर बंदी घातल्यामुळे, स्वतःची मालमत्ता परत मिळवण्याची संधी कर्जदारासाठी कायमची बंद होऊ शकते, ही चिंतेची बाब आहे.
आरबीआयने या मसुद्यावर २६ मे २०२६ पर्यंत हरकती आणि सूचना मागवल्या आहेत. या निर्णयामुळे बँकांच्या ताळेबंदातील मालमत्तांचा अडकलेला पैसा मोकळा होण्यास मदत होईल. तसेच, मालमत्ता जप्त केल्यानंतर बँकांकडून होणारी दिरंगाई टाळता येईल, असे तज्ज्ञांचे मत आहे.
