भारतात क्रिप्टोकरन्सीला बंदी का? RBI गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी सांगितले धक्कादायक कारण

कौटिल्य इकॉनॉमिक कॉन्क्लेव्हमध्ये बोलताना मल्होत्रा यांनी सांगितले की, क्रिप्टो मालमत्तेशी संबंधित तंत्रज्ञानातील नवोन्मेषाला भारताचा पाठिंबा आहे. वितरित खातेवही तंत्रज्ञान आणि टोकनायझेशनचा वापर केंद्रीय बँकेमध्ये तसेच सार्वजनिक-खासगी भागीदारीच्या (पीपीपी) माध्यमातून अन्य क्षेत्रांतही केला जात आहे. मात्र, क्रिप्टोकरन्सीच्या वापराबाबत भारताने सावध दृष्टिकोन स्वीकारला आहे.

क्रिप्टोकरन्सीमुळे चलनाचे सार्वभौमत्व, पतधोरण आणि भांडवली प्रवाहांवर परिणाम होण्याची शक्यता असल्याने ही सावध भूमिका घेण्यात आली आहे, असे त्यांनी सांगितले. विशेषतः उदयोन्मुख अर्थव्यवस्थांमध्ये भांडवली प्रवाहावर निर्बंध असताना क्रिप्टोकरन्सीच्या संभाव्य परिणामांचा विचार करणे आवश्यक असल्याचे मल्होत्रा यांनी नमूद केले.

सीमापार व्यवहार मोठे आव्हान

क्रिप्टोकरन्सीचा वापर करण्यामागील प्रमुख उद्देश देशांतर्गत व्यवहार सुलभ करणे हा नसावा, असेही मल्होत्रा यांनी स्पष्ट केले. भारतासह अनेक देशांमध्ये देशांतर्गत डिजिटल व्यवहार आता वेगवान, स्वस्त आणि सोयीस्कर झाले आहेत. त्यामुळे सीमापार व्यवहार हे अधिक महत्त्वाचे आव्हान असून, त्यासाठी केंद्रीय बँकेची डिजिटल चलने (सीबीडीसी) यांसारख्या पर्यायांचा विचार करता येऊ शकतो, असे त्यांनी सांगितले.

मागणी-पुरवठ्यामुळे रोखे उत्पन्नात वाढ

जगभरातील वाढते सार्वजनिक कर्ज आणि रोख्यांच्या वाढत्या उत्पन्नदरांबाबत बोलताना मल्होत्रा यांनी त्यामागे प्रामुख्याने मागणी आणि पुरवठ्याचे घटक असल्याचे सांगितले. सरकार तसेच खासगी क्षेत्राचा खर्च वाढला आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) क्षेत्रातील वाढत्या गुंतवणुकीमुळेही खासगी क्षेत्राचा खर्च वाढत आहे. उपलब्ध पैसा मर्यादित असताना खर्च वाढल्याने रोख्यांचे उत्पन्नदर आणि कर्जाचा भार वाढत असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या पतधोरणाचा मुख्य भर देशांतर्गत आर्थिक वाढ आणि महागाईच्या परिस्थितीवर असतो. मात्र, जागतिक व्याजदरांचाही भारतावर परिणाम होतो. विशेषतः त्याचा देशातील प्रत्यक्ष व्याजदरांवर होणारा परिणाम लक्षात घेणे आवश्यक असल्याचे मल्होत्रा यांनी नमूद केले.