मुंबई: खनिज तेलाच्या किमती यावर्षी पिंपामागे ७० डॉलरपर्यंत घसरण्याची शक्यता धूसर असून, त्या ८०-८५ डॉलरच्या दरम्यान राहण्याची ठोस शक्यता युनियन बँक ऑफ इंडियाच्या (यूबीआय) अहवालाने सोमवारी व्यक्त केली. तर पश्चिम आशियातील युद्ध लांबल्यास तेलाच्या किमती १३०-१४० डॉलरपर्यंत वाढू शकतात, असा कोटक सिक्युरिटीजने इशारा दिला. दोन्ही संस्थांनी या परिणामी महागाईच्या भडक्याचा आणि त्यावर नियंत्रणासाठी व्याजदर वाढीचे संकेत दिले.
तेलाच्या किमती सध्याच्या वाढलेल्या पातळीवरून काहीशा कमी होऊ शकतात, परंतु सध्याची जागतिक अनिश्चितता पाहता त्यात मोठी घसरण होण्याची शक्यता नाही, असे यूबीआयचा अहवाल सांगतो. कोटक सिक्युरिटीजच्या कमोडिटीज आणि करन्सीज विभागाचे संशोधन प्रमुख, अनिंद्या बॅनर्जी यांनी भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी तेलाच्या किमतींचा प्रत्येक आठवडा महत्त्वाचा आहे. अल्पावधीत किरकोळ महागाई दर ५ टक्क्यांची पातळी ओलांडण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळे मागणीत काही प्रमाणात घट होईल. तर बॅनर्जी यांच्या मते, जीडीपी वाढीचा दर ७ टक्क्यांवरून सुमारे ६ टक्के किंवा ५.८ टक्क्यांपर्यंत मंदावेल.
तेलाच्या किमती जेव्हा १००-१२० डॉलरच्या पुढे जातात, तेव्हा त्याचे परिणाम तीव्रपणे नकारात्मक ठरू शकतात, ज्यामुळे अमेरिकेची मध्यवर्ती बँक- फेडरल रिझर्व्हकडून संभाव्य व्याजदर वाढीसह पतविषयक धोरणे कठोर होण्याची शक्यता वाढते. भारतात रिझर्व्ह बँकेचा धोरणात्मक प्रतिसाद मोठ्या प्रमाणावर मध्यम मुदतीत तेलाच्या किमती कुठे स्थिरावतात यावर अवलंबून असेल, असे यूबीआयच्या अहवालाने अधोरेखित केले आहे.
तेलाच्या किमती जरी सुमारे ९० डॉलरवर स्थिरावल्या, तरी आर्थिक वर्ष २०२७ मध्ये प्रमुख स्थूल आर्थिक निर्देशकांवर प्रतिकूल परिणाम होऊ शकतो. जीडीपी वाढीचा दर सुमारे ६.५ टक्क्यांपर्यंत मंदावू शकतो आणि त्यात आणखी घसरणीचा धोका आहे. दुसरीकडे किरकोळ महागाई दर ४.५ टक्क्यांपेक्षा जास्त राहू शकते, ज्यावर नियंत्रणासाठी व्याजदर वाढविले जाण्याची शक्यता वाढेल.
व्याजदर वाढीकडे जलद वाटचाल
व्याजदर कपातीकडून, रिझर्व्ह बँकेची पावले व्याजदर वाढीकडे होणाऱ्या जलदपणे वळतील अशा बदलाकडे यूबीआयच्या अहवालाने लक्ष वेधले आहे. बँकांनी, विशेषतः सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनी, जानेवारी आणि फेब्रुवारी २०२६ मध्ये कर्ज आणि ठेवींवरील व्याजदर आधीच वाढवले आहेत आणि येत्या काही महिन्यांतही हा क्रम असाच सुरू राहण्याची शक्यता आहे. बँकांचे कर्ज-ठेव (सीडी) गुणोत्तर विक्रमी उच्चांकावर पोहोचले असून, रिझर्व्ह बँकेने वित्तीय स्थिरता अहवालात त्याबद्दल चिंता व्यक्त केली आहे. ही बाब बँकांना जास्त व्याजदराच्या ठेवी उभारण्यास भाग पाडत आहे. अशा स्थितीत रिझर्व्ह बँकेला २०१३ च्या ‘टेपर टँट्रम’ दरम्यान राबवलेल्या उपाययोजनांचा पुन्हा अवलंब करावा लागू शकतो आणि ज्यातून बँकिंग प्रणालीतील रोकड तरलता सांभाळण्याला प्राधान्य दिले जाईल.
