मुंबई: पश्चिम आशियातील युद्धाचा परिणाम म्हणून पुरवठ्याचा धक्का आणि वाढलेल्या वस्तूंच्या किमतींच्या पार्श्वभूमीवर, रिझर्व्ह बँकेने बुधवारी देशाचा सकल देशांतर्गत उत्पादनांतील (जीडीपी) वाढ चालू आर्थिक वर्षासाठी ६.९ टक्के राहण्याचा अंदाज बुधवारी वर्तवला. तर त्याचवेळी महागाई दराबाबत अनुमानही किंचित वाढवून तिने ४.६ टक्क्यांवर नेले. सरलेल्या २०२५-२६ आर्थिक वर्षात अर्थव्यवस्था ७.६ टक्के दराने वाढण्याचा तिचा अंदाज आहे.
इराण-अमेरिकेकडून पहाटे जाहीर झालेल्या तात्पुरत्या युद्धबंदीचा रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी आवर्जून उल्लेख केला. तथापि पाच आठवड्यांहून अधिक काळ होर्मूझ सामुद्रधुनीसारख्या प्रमुख सागरी वाहतूक मार्गांतील व्यत्ययामुळे खनिज तेल आणि ऊर्जेच्या किंमतींचा भडका आणि कच्चामालाच्या दरवाढीसह पुरवठ्यातील अडथळ्यांच्या संभाव्य परिणामांकडेही त्यांनी चालू आर्थिक वर्षासाठीचे पहिले द्वैमासिक पतधोरण जाहीर करताना लक्ष वेधले.
वस्तूंच्या निर्यातीवर प्रतिकूल परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त करताना, भारताकडून झालेल्या मुक्त व्यापार करार मार्गी लागून त्यातून ही झीज काही अंशी भरून निघण्याचा आशावादही गव्हर्नरांनी व्यक्त केला. दुसरीकडे, सेवा क्षेत्रातील सातत्यपूर्ण गती, जीएसटी दराच्या सुसूत्रीकरणाचा टिकून असलेला प्रभाव, उत्पादन क्षेत्रातील क्षमतेचा पर्याप्त वापर आणि वित्तीय संस्था व कंपन्यांच्या सुदृढ ताळेबंदामुळे देशांतर्गत मागणीला आधार मिळेल, असेही ते म्हणाले.
चालू २०२६-२७ या आर्थिक वर्षासाठी वास्तविक जीडीपी वाढ ६.९ टक्के राहण्याचा रिझर्व्ह बँकेचा अंदाज हा नवीन जीडीपी मापनाच्या मालिकेनुसार असल्याचे गव्हर्नर म्हणाले. मागील दोन वर्षांतील ७.५ ते ८ टक्के वाढीच्या तुलनेत, तो लक्षणीय खालावलेला असला, तरी जागतिक बँक आणि आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी (आयएमएफ) यांनी व्यक्त केलेल्या ६.५ टक्के ते ६.७ टक्क्यांच्या तुलनेत तो सरस आहे. पहिल्या तिमाहीत ६.८ टक्के, दुसऱ्या तिमाहीत ६.७ टक्के, तिसऱ्या तिमाहीत ७ टक्के आणि चौथ्या तिमाहीत ७.२ टक्के वाढ रिझर्व्ह बँकेला अपेक्षित असून, एप्रिल ते ऑक्टोबर या पहिल्या सहामाहीवर युद्धाच्या परिणामांची छाया राहिल, असे तिने सूचित केले आहे.
सध्याच्या टप्प्यावर अर्थव्यवस्थेचे मूलभूत घटक हे मागील संकटकाळाच्या तुलनेत, तसेच इतर अनेक अर्थव्यवस्थांच्या तुलनेत ते अधिक मजबूत स्थितीत आहेत. ज्यामुळे कोणत्याही धक्क्यांना पेलण्याइतकी कणखरता अर्थव्यवस्थेत असल्याचे त्यांनी नमूद केले. सरकारने निर्यातीला चालना देण्यासाठी आणि पुरवठा साखळीचे संरक्षण करण्यासाठी अनेक उपाययोजना केल्या आहेत. यामुळे या संघर्षाचा होणारा प्रतिकूल परिणाम काही प्रमाणात कमी होण्यास मदत होईल.
महागाई दर सहनशील कक्षेतच
रिझर्व्ह बँकेने विद्यमान आर्थिक वर्षासाठी महागाईचा दर ४.६ टक्के राहण्याचा अंदाज वर्तवला आहे. हा दर रिझर्व्ह बँकेच्या २ टक्के ते ६ टक्के या सहनशील मर्यादेच्या कक्षेतच आहे. फेब्रुवारीमध्ये वर्तवलेल्या ४.५ टक्क्यांच्या तुलनेत ताजे अनुमान किंचित वाढविण्यामागे युद्धाच्या परिणामांतून किंमतवाढीचे संकेत गव्हर्नरांनी दिले. ‘एल निनो’च्या शक्यतेमुळे यंदा पाऊस शेतीसाठी पोषक न राहिल्यास अन्नधान्य महागाई वाढण्याचा धोकाही त्यांनी सूचित केला. हे लक्षात घेता, पहिल्या तिमाहीत ४ टक्के, दुसऱ्या तिमाहीसाठी ४.४ टक्के, तिसऱ्या तिमाहीसाठी ५.२ टक्के आणि चौथ्या तिमाहीत महागाई दर ४.७ टक्के राहण्याचा रिझर्व्ह बँकेचा अंदाज आहे.
