RBI Monetary Policy Repo Rate decision announced by Governor Sanjay Malhotra: भारतीय रिझर्व्ह बँकेची (RBI) तीन दिवसीय बैठक संपल्यानंतर, आज सकाळी १० वाजता गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांच्यकडून महत्त्वाचे पतधोरणविषयक निर्णय जाहीर करण्यात आले. आरबीआयच्या सहा सदस्यांच्या या पतधोरण समितीने रेपो दर ५.२५% वर कायम ठेवत धोरणात्मक भूमिका ‘तटस्थ’ ठेवली आहे.
ऑगस्ट महिन्यातील आरबीआयच्या पतधोरण समितीची बैठक अशा वेळी पार पडली जेव्हा देशांतर्गत विकासदर आणि महागाईवर पश्चिम आशियातील अमेरिका-इराण संघर्षाचा प्रतिकूल परिणाम होत असल्याने मॅक्रो-इकॉनॉमिक परिस्थिती अधिकाधिक आव्हानात्मक बनत आहे. सध्या सुरू असलेल्या भू-राजकीय तणावामुळे कच्च्या तेलाच्या किमतीत मोठी वाढ झाली आहे. याचा भारताच्या महागाईविषयक अंदाजावर ताण पडत असून रुपयाचे मूल्य घसरण्यासही यामुळे हातभार लागत आहे.
महागाईच्या भितीमुळे याचा विविध देशांच्या अर्थव्यवस्थांवर दबाव आला आहे. या परिस्थितीतही आरबीआयने रेपो दर स्थिर ठेवण्याचा धाडसी निर्णय घेतला आहे. यामुळे गृहकर्जासह विविध कर्जांच्या हप्त्यांचा बोजा वाढणार नसल्याने कर्जदारांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
गेल्या बैठकीत काय होता निर्णय
दरम्यान आरबीआयच्या पतधोरण समितीने जूनमध्ये झालेल्या बैठकीतही रेपो दर जैसे-थे ठेवण्याचा निर्णय घेतला होता. ३ ते ५ जून दरम्यान झालेल्या बैठकीत, पतधोरण समितीने रेपो दर ५.२५% वर कायम ठेवत आणि आपली ‘तटस्थ’ धोरणात्मक भूमिकाही कायम राखली हो.
कर्ज देण्याचे दर म्हणजेत रेपो दर जैसे-थे ठेवण्यासोबतच, आरबीआयने स्टँडिंग डिपॉझिट फॅसिलिटी (SDF) दर ५% वर कायम ठेवला होता, तसेच मार्जिनल स्टँडिंग फॅसिलिटी (MSF) दर आणि बँक दर ५.५% वर कायम ठेवले होते.
रेपो दर म्हणजे काय?
रेपो दर हा असा व्याजदर आहे ज्यावर रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया बँकांना अल्प मुदतीसाठी, गरजेनुसार कर्ज देते. सोप्या भाषेत सांगायचे तर, जेव्हा एखाद्या बँकेकडे निधीची कमतरता भासते, तेव्हा ती आरबीआयकडून (RBI) कर्ज घेते. आरबीआय ज्या व्याजदराने बँकांना हे कर्ज देते, त्यालाच ‘रेपो दर’ असे म्हणतात.
रेपो दरातील बदलाचा सामान्य जनतेवर कसा परिणाम होतो?
जर रेपो दर वाढला, तर बँकांसाठी पैसा महाग होतो. यामुळे गृहकर्ज, वाहन कर्ज आणि इतर प्रकारच्या कर्जांचा खर्च वाढू शकतो. याउलट, जर रेपो दर कमी झाला, तर बँकांसाठी पैसा स्वस्त होतो, ज्यामुळे कर्जे अधिक परवडणारी होऊ शकतात.
