Rbi Policy Stance: ढासळत्या रुपयाच्या मूल्यावरील ताण कमी करण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेने यंदाच्या पतधोरणातूनच व्याजदरात वाढ तातडीने करण्याची कोणतीही गरज नाही, असे मत स्टेट बँकेच्या ‘एसबीआय रिसर्च’ या संशोधन अहवालाने सोमवारी व्यक्त केले.
रिझर्व्ह बँकेच्या पतधोरण समितीची (MPC) बैठक बुधवार ते शुक्रवार अशी तीन दिवस चालणार असून, ५ जून २०२६ (शुक्रवार) रोजी सकाळी आरबीआय गव्हर्नर संजय मल्होत्रा हे या तीन दिवस चालणाऱ्या बैठकीचे निर्णय जाहीर करतील. तूर्त व्याजदर बदलणार नाहीत, याबाबत बाजारात सहमती आहे. त्यामुळे गुंतवणूकदार आणि विश्लेषकांचे मुख्य लक्ष हे आरबीआय गव्हर्नरांकडून केले जाणारे भाष्य आणि भविष्यातील इशाऱ्यांवर असेल.
जागतिक पातळीवरील अनिश्चितता आणि खनिज तेलाच्या किमतीत सातत्याने होणारी वाढ यांचा परिणाम चलन व वित्तीय बाजारपेठांवर होत आहे. तरी त्यामुळे व्याजदरात वाढ करण्याचे पाऊल इतक्यात उचलले जाऊ नये. व्याजदरात वाढ करण्याऐवजी रिझर्व्ह बँकेने अल्पकालीन व्याजदर साधने आणि तरलतेच्या उपाययोजनांचा अवलंब करावा. त्यात अल्पकालीन कर्जाचे व्याजदर वाढविता येतील आणि दीर्घकालीन कर्जाचे दर कमी ठेवता येतील, असे अहवालाने नमूद केले.
रिझर्व्ह बँकेने सध्या परिस्थिती आणि आकडेवारीवर आधारित धोरण ठरवून पतधोरणाची भूमिका निश्चित करावी, असेही अहवालाने सुचविले आहे.
स्टेट बँक या अहवालात जुलै २०१३ मधील उदाहरण देण्यात आले आहे. अहवालात म्हटले आहे की, रिझर्व्ह बँकेने २०१३ मध्ये रुपयातील अस्थिरता रोखण्यासाठी मार्जिनल स्टँडिंग फॅसिलिटी दर (एमएसएफ) २०० आधारबिंदूंनी वाढवून १०.२५ टक्के केला होता. त्यावेळी रेपो दर ७.२५ टक्के होता आणि व्याजदराची कनिष्ठ ते वरिष्ठ स्तराची मर्यादा ३०० आधारबिंदूंच्या फरकाने ठरविण्यात आली होती. त्या काळात रिव्हर्स रेपो दरात कोणतीही वाढ न करता तो ६.२५ टक्क्यांवर स्थिर ठेवण्यात आला होता. तरलता आणि व्याजदर साधने हे चलनावरील ताण व्यवस्थापनाचे चांगले पर्याय आहेत.
विकास दर ६.६ टक्के राहण्याचा अंदाज
देशाचा विकास दर सरत्या आर्थिक वर्षातील चौथ्या तिमाहीत ७.२ टक्के राहील. याचवेळी २०२५-२६ या संपूर्ण आर्थिक वर्षासाठी तो ७.५ टक्के राहण्याची शक्यता आहे. चालू २०२६-२७ आर्थिक वर्षात मात्र विकासदर ६.६ टक्के राहील, असा अंदाज एसबीआय रिसर्च अहवालाने वर्तविला आहे.
