रिअल इस्टेट क्षेत्राला रिझर्व्हचा बूस्टर डोस; रिट्सना कर्ज मिळण्याचा मार्ग मोकळा

शुक्रवारी, रिझर्व्ह बँकेने भारतीय स्थावर मालमत्ता क्षेत्रासाठी वित्तपुरवठ्याचा स्रोत वाढवण्यासाठी, काही विवेकपूर्ण सुरक्षा उपायांसह बँकांना रिट्सला कर्जाचा पुरवठ्याला परवानगी देण्याचा प्रस्ताव दिला. रिट्सच्या माध्यमातून उत्पन्न-निर्माण करणाऱ्या स्थावर मालमत्तांची मालकी घेतली जाते किंवा त्यांचे संचालन केले जाते, ज्यामुळे गुंतवणूकदारांना मालमत्ता थेट खरेदी न करता मिळणाऱ्या उत्पन्नाचा वाटा मिळवता येतो.

सध्या, देशात पाच सूचिबद्ध रिट्स आहेत – ब्रुकफील्ड इंडिया रिअल इस्टेट ट्रस्ट, एम्बेसी ऑफिस पार्क्स रिट्स, माइंडस्पेस बिझनेस पार्क्स रिट्स, नेक्सस सिलेक्ट ट्रस्ट आणि नॉलेज रिअल्टी ट्रस्ट.

रिट्स/ इन्व्हिट्स म्हणजे काय?

रिट्स आणि इन्व्हिट्स या मालमत्ता वर्गांची १९६०च्या दशकात अमेरिकेमध्ये सुरुवात झाली आणि ही गुंतवणूक साधने भारतात सुरू करण्यास २०१४ मध्ये बाजार नियामक ‘सेबी’ने मान्यता दिली. तुलनेने नव्या असलेल्या गुंतवणूक साधनांच्या भारतीय गुंतवणूक परिसंस्थेतील परिणामकारकता आणि फायद्यांबाबत सुरुवातीला बरीच अनिश्चितता होती. मात्र राष्ट्रीय शेअर बाजाराने (एनएसई) या संदर्भात नवीन निर्देशांक प्रस्तुत करून त्यात वाढत्या गुंतवणुकीलाच अधोरेखित केले. जागतिक स्तरावर, पोर्टफोलिओमध्ये विविधतेसाठी गुंतवणूकदारांकडून वापरात येणारे हे मार्ग आहेत. मात्र भारतात अद्याप सामान्य गुंतवणूकदारांमध्ये हे पर्याय फारसे लोकप्रिय नाही.

रिझर्व्ह बँकेच्या धोरणात्मक पावलामुळे रिट्ससाठी दीर्घकालीन, स्थिर वित्तपुरवठ्याची उपलब्धता वाढेल, ज्यामुळे पारंपरिक भांडवली बाजारातील निधीला पूरक ठरेल आणि उत्पन्न-निर्माण करणाऱ्या स्थावर मालमत्तांसाठी वित्तपुरवठ्याची परिसंस्था विस्तृत होईल. या निर्णयामुळे दीर्घकालीन, स्पर्धात्मक बँक वित्तपुरवठ्याची उपलब्धता वाढण्यास मदत होईल, ज्यामुळे ताळेबंद अधिक सुदृढ होईल आणि स्थिर वाढीला पाठिंबा मिळेल. – अमित शेट्टी , मुख्याधिकारी, एम्बेसी रिट्स