सर्वसामान्यांचे लक्ष रिझर्व्ह बँकेच्या बैठकीकडे! ईएमआय कमी होणार का?

एप्रिलमधील बैठकीत आरबीआयने व्याजदर स्थिर ठेवत ‘वेट अँड वॉच’ धोरण स्वीकारले होते. पश्चिम आशियातील संघर्षाचा ऊर्जा पुरवठा, महागाई आणि आर्थिक वाढीवर होणारा परिणाम लक्षात घेऊन केंद्रीय बँकेने सावध भूमिका घेतली होती.

महागाईचा अंदाज वाढण्याची शक्यता

स्टेट बँकेच्या संशोधन अहवालानुसार, सध्याच्या अस्थिर जागतिक परिस्थितीत आरबीआय जूनमधील बैठकीत व्याजदरात कोणताही बदल करणार नाही. मात्र ग्राहक किंमत निर्देशांक (सीपीआय) आधारित महागाई पुढील तीन तिमाहींमध्ये ५ टक्क्यांहून अधिक राहण्याची शक्यता असल्याने महागाईचा अंदाज वाढवला जाऊ शकतो. अहवालानुसार, २०२५-२६ च्या चौथ्या तिमाहीत वास्तविक जीडीपी वाढ ७.२ टक्क्यांच्या आसपास राहू शकते, तर संपूर्ण आर्थिक वर्षासाठी वाढीचा दर ७.५ टक्के राहण्याचा अंदाज आहे. तथापि, भू-राजकीय अनिश्चितता कायम राहिल्यास या अंदाजात बदल होऊ शकतो.

वाढीचा अंदाज कमी होण्याची शक्यता

बँक ऑफ बडोदाचे मुख्य अर्थतज्ज्ञ मदन सबनवीस यांच्या मते, व्याजदरात बदल होणार नसला तरी आरबीआय महागाईचा अंदाज ५ टक्क्यांच्या दिशेने वाढवू शकते. त्याचवेळी जीडीपी वाढीचा अंदाज ६.९ टक्क्यांवरून ६.५ टक्क्यांपर्यंत खाली आणण्याची शक्यता आहे.

एल निनो आणि मान्सूनची चिंता

भारतीय हवामान खात्याने यंदाचा नैऋत्य मान्सून सरासरीपेक्षा कमी राहण्याचा अंदाज व्यक्त केला आहे. जून ते सप्टेंबरदरम्यान देशात दीर्घकालीन सरासरीच्या केवळ ९० टक्के पाऊस पडण्याची शक्यता वर्तविण्यात आली आहे. संभाव्य एल निनो परिस्थितीमुळे अन्नधान्य महागाईचा धोका वाढू शकतो. क्रिसिलच्या प्रमुख अर्थतज्ज्ञ दिप्ती देशपांडे यांच्या मते, सध्याची महागाई प्रामुख्याने पुरवठा-संबंधित घटकांमुळे वाढत आहे. इंधनाच्या वाढत्या किमती, कच्च्या मालाचा खर्च आणि रुपयातील घसरण यांचा त्यावर परिणाम होत आहे. त्यामुळे एमपीसी या दबावांकडे तात्पुरत्या स्वरूपात पाहण्याची शक्यता आहे.

‘स्थिती कायम, पण संकेत कठोर’

इक्राच्या मुख्य अर्थतज्ज्ञ अदिती नायर यांनीही मान्सूनबाबतची अनिश्चितता आणि पश्चिम आशियातील युद्धविराम किती काळ टिकेल याबाबतच्या शंकांमुळे आरबीआय सध्याचे व्याजदर आणि धोरणात्मक भूमिका कायम ठेवेल, असे मत व्यक्त केले. तर इक्विरस कॅपिटलचे निश्चित उत्पन्न विभाग प्रमुख विनय पाई यांच्या मते, बाजार सध्या २५ ते ५० बेसिस पॉइंट्स दरवाढीची शक्यता गृहीत धरत असला तरी आरबीआयचा भर सध्या तरलता व्यवस्थापन आणि रुपया स्थिर ठेवण्यावर आहे. त्यामुळे जूनमध्ये दरवाढीची शक्यता कमी आहे.

महागाई लक्ष्यावर, पण धोके कायम

आरबीआयने नुकत्याच प्रसिद्ध केलेल्या वार्षिक अहवालात २०२६-२७ मधील भारतीय अर्थव्यवस्थेचा दृष्टिकोन सकारात्मक असल्याचे म्हटले आहे. मजबूत व्यापक आर्थिक पाया, पुरेसा अन्नसाठा आणि जलाशयांतील समाधानकारक पाणीपातळी यामुळे महागाई नियंत्रणात राहू शकते. मात्र पश्चिम आशियातील संघर्ष तीव्र झाल्यास इंधन आणि कमोडिटी किमती वाढून महागाईचा धोका पुन्हा वाढू शकतो. केंद्र सरकारने आरबीआयसाठी किरकोळ महागाईचे लक्ष्य ४ टक्के निश्चित केले असून त्यासाठी २ ते ६ टक्क्यांचा सहनशीलता पट्टा निश्चित केला आहे.

दरम्यान, एप्रिलमध्ये किरकोळ महागाईचा दर ३.४८ टक्क्यांवर पोहोचला असून सोन्या-चांदीच्या दागिन्यांच्या तसेच काही खाद्यपदार्थांच्या किमती वाढल्याचा त्यामागे प्रमुख वाटा होता.पण, ईएमआय कमी होण्यासाठी आणखी किती वाट पाहावी लागेल?

सर्वसामान्य नोकरदार आणि मध्यमवर्गीयांना आशा आहे की कधीतरी व्याजदर कमी होतील आणि ईएमआयचा बोजा हलका होईल. परंतु, आरबीआय सध्या ‘हॉकिश’ (कठोर) भूमिकेत राहण्याचे संकेत देत असल्यामुळे ईएमआय कमी होण्यासाठी गुंतवणूकदारांना आणि कर्जदारांना आणखी काही महिने वाट पाहावी लागू शकते. या मागील मुख्य कारणे म्हणजे महागाई ५ टक्क्यांच्या वर जाण्याचा धोका आहे. जरी सध्या किरकोळ महागाई दर ३.४८ टक्क्यांवर असला, तरी पुढील तीन तिमाहींमध्ये तो ५ टक्क्यांच्या पार जाण्याचा अंदाज स्टेट बँकेच्या संशोधन अहवालात व्यक्त करण्यात आला आहे. आरबीआयचे मुख्य लक्ष्य महागाई ४ टक्क्यांवर आणणे हे आहे. जोपर्यंत महागाई पूर्णपणे नियंत्रणात येत नाही, तोपर्यंत आरबीआय व्याजदर कमी करणार नाही.

बँकिंग क्षेत्रातील तज्ज्ञांच्या मते, ३ ते ५ जून दरम्यान होणाऱ्या बैठकीत रिझर्व्ह बँक प्रमुख व्याजदर (रेपो रेट) ५.२५ टक्क्यांवर कायम ठेवण्याची दाट शक्यता आहे. रेपो रेट स्थिर राहिल्यामुळे बँकाही गृहकर्ज किंवा कार कर्जाच्या व्याजदरात कपात करणार नाहीत. परिणामी, चालू असलेला मासिक ईएमआय कमी होणार नाही.