Plastic Notes: देशात प्लास्टिक नोटांची तयारी! चीन-पाकिस्तान अन् प्राण्यांच्या चरबीचे कनेक्शन काय?

प्लास्टिक नोटांच्या भविष्यातील पुरवठ्याची संवेदनशीलता लक्षात घेता, या कंपन्यांना एक नैतिकता करार, एक गोपनीयता करार, एक दलालविरहित करार आणि चीन व पाकिस्तानमधील त्यांच्या संभाव्य कामकाजापासून भारतातील त्यांचे कामकाज पूर्णपणे वेगळे ठेवण्याचे वचन देण्यास सांगण्यात आले आहे.

भारतीय रिझर्व्ह बँक नोट मुद्रण लिमिटेडला पुरवठा केल्या जाणाऱ्या पॉलिमर सबस्ट्रेटमध्ये प्राण्यांची चरबी किंवा त्याचे डीएनए असणार नाही, असे प्रमाणपत्रही निविदाधारकांना द्यावे लागले आहे. ब्रिटनसारख्या देशांमध्ये चलनी नोटांमध्ये प्राण्यांची चरबी असल्यावरून निर्माण झालेले वाद हे, भारतात प्लास्टिक नोटांचा वापर सुरू करण्याबाबत आरबीआयच्या संकोचामागील एक कारण असल्याचे मानले जाते.

बोली लावल्याचे समजलेली दुसरी प्रमुख परदेशी कंपनी ऑस्ट्रेलियास्थित सीसीएल सिक्युअर आहे, जी प्लास्टिक नोटांच्या पुरवठ्यातील आणखी एक आघाडीची कंपनी आहे. सीसीएल सिक्युअर सध्या जगभरातील ४० मध्यवर्ती बँकांना पॉलिमर सोल्यूशन्सचा पुरवठा करते. या कंपनीचा दावा आहे की, त्यांच्या पॉलिमर शिट्समध्ये अशी वैशिष्ठ्ये आहेत ज्यामुळे बनावट नोटा तयार करता येत नाहीत. याचबरोबर त्यांचा दावा आहे की, या नोटा कापसावर आधारित कागदाच्या नोटांपेक्षा सहापट जास्त काळ टिकतात.

सरकारची माहिती

केंद्र सरकारने १० आणि २० रुपये मूल्याच्या १०० कोटी पॉलिमर नोटांच्या वितरणाला अर्थात ‘फील्ड ट्रायल्स’ला (प्रत्यक्ष वापराच्या चाचण्यांना) मंजुरी दिली आहे, अशी माहिती केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी या महिन्याच्या सुरुवातीला संसदेत दिली होती.

रिझर्व्ह बँकेने केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या शिफारशीनुसार, ‘रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया कायदा, १९३४’ च्या कलम २५ अन्वये सरकारकडे एक प्रस्ताव पाठवला होता. या प्रस्तावात १० आणि २० रुपये मूल्याच्या १०० कोटी प्लास्टिक नोटांच्या चाचण्या घेण्याबाबत आणि चाचण्या यशस्वी झाल्यानंतर या मूल्यांच्या प्लास्टिक नोटांचे नियमित वितरण करण्याबाबत नमूद करण्यात आले होते, असे अर्थमंत्र्यांनी राज्यसभेत एका लेखी उत्तरात सांगितले होते.