RBI plastic currency : “ओ काका ही नोट दुसरी द्या, फाटलेली आहे” हा संवाद आता इतिहासजमा होणार आहे. कारण, भारतीय रिझर्व्ह बँक पुन्हा एकदा बाजारात ‘पॉलिमर’ म्हणजेच प्लास्टिकच्या नोटा आणण्याच्या तयारीत आहे. देशातील ग्रामीण आणि निमशहरी भागात अजूनही कागदी चलनाचा मोठ्या प्रमाणात वापर होतो. कागदी नोटा लवकर खराब होत असल्याने त्यांची विल्हेवाट लावण्याचा खर्चही मोठा असतो. या पार्श्वभूमीवर आरबीआयने आता प्लास्टिकच्या नोटा चलनात आणण्याची तयारी सुरू केली आहे. आरबीआयच्या पाटणा आणि मुंबई येथे झालेल्या गेल्या दोन संचालक मंडळाच्या बैठकांमध्ये या विषयावर सविस्तर चर्चा झाली आहे.
प्लास्टिक नोटा का आणल्या जातायेत?
कागदी नोटांच्या तुलनेत प्लास्टिक नोटांचे आयुष्य खूप जास्त असते. त्या सहजासहजी फाटत नाहीत किंवा पाण्यात भिजून खराब होत नाहीत. सुरुवातीला या नोटांच्या छपाईचा खर्च जास्त वाटत असला, तरी त्यांच्या दीर्घ आयुष्यामुळे वारंवार नोटा छापण्याचा सरकारचा अफाट खर्च वाचणार आहे. आरबीआयच्या सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आता देशातील एटीएम मशीन प्लास्टिक नोटांसाठी सक्षम केल्या जाणार आहेत.
नोटांच्या छपाईसाठी आरबीआयचा अवाढव्य खर्च
रिझर्व्ह बँकेच्या आर्थिक वर्ष २०२४-२५ च्या वार्षिक अहवालानुसार, कागदी नोटांच्या छपाईवर तब्बल ६,३७२.८ कोटी रुपये खर्च झाले आहेत, जे त्यापूर्वीच्या वर्षी ५,१०१.४ कोटी रुपये होते. प्लास्टिक नोटांच्या दीर्घायुष्यामुळे हा खर्च पुढील काही वर्षात भरुन निघण्याचा अंदाज आहे.
‘फाटलेल्या नोटा’ आरबीआयसाठी डोकेदुखी
कागदी नोटा खराब किंवा फाटल्यानंतर त्या गोळा करुन नष्ट करणे, ही आरबीआयसाठी मोठी डोकेदुखी आहे. कारण, यात आरबीआयचा प्रचंड निधी खर्च होतो. आर्थिक वर्ष २०२५ मध्ये अशा २३.८ अब्ज खराब नोटांची विल्हेवाट लावण्यात आली, जी आदल्या वर्षापेक्षा १२.३ टक्क्यांनी जास्त आहे. यामध्ये सर्वाधिक प्रमाण ५०० रुपयांच्या नोटांचे होते, त्याखालोखाल १०० रुपयांच्या नोटा होत्या.
रोख रकमेची ‘रेकॉर्ड’ मागणी
डिजिटल पेमेंट वाढत असले तरी रोख व्यवहारही मोठ्या प्रमाणात सुरू आहे. अजूनही व्यापारी वर्ग मोठ्या प्रमाणात रोखीत व्यवहार करण्यास पसंती देत आहेत. १५ मे पर्यंतच्या आकडेवारीनुसार, देशातील एकूण चलनी नोटांचे प्रमाण ११.५ टक्क्यांनी वाढून ४२.८६ ट्रिलियन रुपयांच्या ऐतिहासिक उच्चांकावर पोहोचले आहे. वित्तीय वर्ष २०२७ च्या पहिल्या दीड महिन्यातच बाजारातील रोख रकमेत १.१५ लाख कोटी रुपयांची भर पडली आहे, ज्यावरुन रोख पैशांची मागणी किती प्रचंड आहे, हे लक्षात येते.
यूपीए सरकार काळात प्लास्टिक नोटांचा प्रयोग का फसला होता?
यापूर्वी २०१२ मध्ये तत्कालीन मनमोहन सिंग सरकारने ५ शहरांमध्ये प्रायोगिक तत्त्वावर १० रुपयांच्या १ अब्ज प्लास्टिक नोटा आणण्याचा निर्णय घेतला होता. नोटांचे आयुष्य वाढवणे हाच त्यामागील मुख्य हेतू होता. मात्र, तत्कालीन तांत्रिक अडचणी आणि एटीएम मशिनचे जुने तंत्रज्ञान यामुळे हा निर्णय मागे घेण्यात आला. मात्र, गेल्या दशकात तंत्रज्ञानात अमुलाग्र बदल झाले असून आता एटीएम या नोटा सहज ओळखू शकतात, असे सूत्रांनी स्पष्ट केले आहे.
जगातील ६० देशांमध्ये प्लास्टिक नोटा!
सध्या जगभरातील सुमारे ६० देशांमध्ये प्लास्टिक नोटांचा वापर केला जातो. ऑस्ट्रेलियाने १९८८ मध्ये सर्वात आधी १० डॉलरची प्लास्टिक नोट आणून याची सुरुवात केली होती. त्यानंतर सिंगापूर, इंडोनेशिया, थायलंड, मलेशिया आणि कॅनडा या देशांनीही प्लास्टिक नोटा स्वीकारल्या.
