Red Bull FSSAI energy drink label ban : गेल्या काही दिवसांपासून अन्न सुरक्षा व मानके प्राधिकरण अर्थात ‘एफएसएसएआय’ने देशभरात कारवाईचा धडाका लावला आहे. मात्र, प्रसिद्ध शीतपेय ब्रँड ‘रेड बुल इंडिया’च्या प्रकरणात FSSAI ला दिल्ली उच्च न्यायालयाने मोठा दणका दिला आहे. न्यायालयाने ‘रेड बुल इंडिया’ला शीतपेयांवर ‘एनर्जी’ (Energy) हा शब्द वापरण्यावर बंदी घालण्याचा आदेश रद्दबातल ठरवला आहे. मात्र, हा निर्णय देतानाच न्यायालयाने पुन्हा नव्याने निर्णय घेण्याचीही मुभा दिली आहे.
न्यायमूर्ती अमित महाजन यांनी ‘नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वाचे उल्लंघन’ झाल्याच्या मुद्द्यावर रेड बुल इंडियाची याचिका मंजूर केली आहे. मात्र, याचबरोबर न्यायालयाने अन्न नियामक मंडळाला कायदेशीर प्रक्रियेचे पालन करत, कंपनीला नोटीस बजावून आणि सुनावणीची संधी देऊन पुन्हा एकदा नवा निर्णय घेण्याची मुभा दिली आहे.
काय आहे संपूर्ण वाद?
एफएसएसएआयने गेल्या १ जुलै रोजी एक आदेश जारी केला होता. याद्वारे रेड बुल, स्टिंग, ॲड्रेनलाईन रश, कँपा गोल्ड बूस्ट, हेल एनर्जी आणि मॉन्स्टर यांसारख्या प्रमुख पेयांना त्यांच्या लेबल्स, मार्केटिंग आणि जाहिरातींमधून ९० दिवसांच्या आत ‘एनर्जी’ हा शब्द काढून टाकण्याचे निर्देश देण्यात आले होते.
नियामक मंडळाचे म्हणणे होते की, ‘एनर्जी ड्रिंक’ या श्रेणीसाठी कोणतेही ठरवून दिलेले अधिकृत निकष नाहीत. तसेच, उत्पादनांवर छापल्या जाणाऱ्या ‘शरीर आणि मनाला ताजेतवाने करते’ सारख्या दाव्यांमुळे ग्राहकांची दिशाभूल होऊ शकते, अशी भीतीही व्यक्त करण्यात आली होती.
उद्योजकांचा विरोध आणि एफएसएसएआयचा युक्तिवाद
२४ जुलै २०२६ रोजी FSSAI ची पेय उत्पादक कंपन्यांसोबत बैठक झाली होती. या बैठकीत या उत्पादनांना ‘एनर्जी’ऐवजी ‘कॅफिनेटेड पेये’ म्हणून लेबल द्यावे असे नियामकने सुचवले होते. भारतीय पेय असोसिएशनसह उद्योगांच्या प्रतिनिधींनी याला विरोध केला होता. त्यांचे म्हणणे होते की, या नावात साध्या शीतपेयांपासून ते कॉफीपर्यंतच्या सर्व उत्पादनांचा समावेश होऊ शकतो, ज्यामुळे ग्राहकांमध्ये मोठा संभ्रम निर्माण होईल. उद्योग क्षेत्राच्या मते, FSSAI ने एप्रिल २०२४ मध्ये ‘कॅफिनेटेड पेये’ म्हणून परवाना मिळालेल्या उत्पादनांसाठी ‘एनर्जी ड्रिंक’ हा शब्द वापरण्यास मुभा देण्यात आली होती. याशिवाय, २०१६ मध्येच नियामक मंडळाने अशा पेयांसाठी कॅफिनच्या मर्यादेचे नियम आणि लेबल्सवर माहिती देण्याचे निकष ठरवून दिले होते.
भारतीय पेय असोसिएशनचं म्हणणं काय?
रेड बुल, पेप्सिको आणि रिलायन्स यांसारख्या दिग्गज कंपन्यांचा समावेश असलेल्या ‘इंडियन बेव्हरेज असोसिएशन’ने प्रशासनाला “कारवाई करण्यापूर्वी सल्लामसलत आणि जोखीम-आधारित दृष्टिकोन” स्वीकारण्याचे आवाहन केले आहे. कोणतीही दंडात्मक कारवाई करण्यापूर्वी कंपन्यांना त्यांची तांत्रिक आणि कायदेशीर बाजू मांडण्याची पुरेशी संधी दिली पाहिजे, अशी आक्रमक भूमिका उद्योग जगताने घेतली आहे.
