नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने डिझेल आणि विमान इंधनावर निर्यातीवर विंडफॉल कर लागू केला आहे. मात्र, रिलायन्स इंडस्ट्रीजच्या विशेष आर्थिक क्षेत्रातील तेलशुद्धिकरण प्रकल्पातून निर्यात होणाऱ्या डिझेल आणि विमान इंधनाला तो लागू असणार नाही. याबाबत न्यायालयाने आधी दिलेल्या आदेशानुसार हा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती उच्चपदस्थ सरकारी सूत्रांनी गुरूवारी दिली.

सरकारने २६ मार्चपासून डिझेल आणि विमान इंधनाच्या निर्यातीवर प्रतिलिटर अनुक्रमे २१.५० रुपये आणि २९.५० रुपये विंडफॉल कर लागू केला. मात्र, पेट्रोलच्या निर्यातीवर हा कर लागू करण्यात आलेला नाही. रिलायन्सच्या विशेष आर्थिक क्षेत्रातील तेल शुद्धिकरण प्रकल्पातून देशातील पेट्रोलियम उत्पादनांची सर्वाधिक निर्यात होते. या प्रकल्पातून होणाऱ्या निर्यातीला विंडफॉल करातून सवलत देण्यात आली आहे. या प्रकल्पाला २०२२ मधील कर प्रणालीनुसार मिळणारी सवलत कायम ठेवण्यात आली आहे.

रिलायन्सच्या विशेष आर्थिक क्षेत्रातील तेलशुद्धिकरण प्रकल्पाला विशेष अतिरिक्त उत्पादन शुल्क आणि अतिरिक्त आयात शुल्क लागू न करण्याबाबत न्यायालयाने आधी निर्णय दिला होता. त्यानुसार, या प्रकल्पाला विंडफॉल करातून सवलत देण्यात आली आहे, अशी माहिती कर संशोधन विभागाचे सहसचिव जैनेंद्र सिंह कंधारी यांनी माध्यमांना दिली. रिलायन्सचे गुजरातमधील जामनगरमध्ये दोन तेलशुद्धिकरण प्रकल्प असून, त्यातून पेट्रोलियम उत्पादनांचा ३.३ कोटी टनांचा देशांतर्गत पुरवठा आणि ३.५२ कोटी टनांची निर्यात होते.