मुंबईः छोट्या रकमेच्या डिजिटल फसवणुकीत झालेल्या नुकसानीसाठी ग्राहकांना २५,००० रुपयांपर्यंत भरपाई दिली जाईल, असे रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी शुक्रवारी सूचित केले. देशात डिजिटल देयकांचा वाढता वापर होत असताना फसवणुकीच्या घटनांमध्येही वाढ झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर ही योजना असून, त्यातून अल्पसा का होईना परंतु तात्काळा दिलासा देण्याचा प्रयत्न आहे, असे मल्होत्रा म्हणाले. प्रस्तावित नुकसान भरपाई ही फक्त एक-वेळ दिली जाणारी मदत असेल आणि त्यात गमावलेल्या रकमेच्या ८५ टक्क्यांपर्यंत किंवा कमाल २५,००० रुपयांपर्यंतच्या रकमेची भरपाई समाविष्ट असेल, असे गव्हर्नर म्हणाले.
ग्राहकांची फसवणूक झाली आहे, मग ती त्यांच्या स्वतःच्या चुकीमुळे असो किंवा इतर कोणाच्याही चुकीमुळे, कोणताही प्रश्न न विचारता भरपाई दिली जाईल. चूक अनवधानाने झालेली असेल तर आम्ही त्यांना नुकसान भरपाई देऊ. पण दुष्ट हेतूने कारस्थानाचा प्रयत्न या ठिकाणी होऊ नये, अशी मल्होत्रा यांनी पतधोरणानंतर आयोजित पत्रकार परिषदेत बोलताना पुस्ती जोडली.
बँकांकडून नोंदवल्या गेलेल्या जवळपास ६५ टक्के फसवणुकीच्या घटनांमध्ये खातेदारांचे ५०,००० रुपयांपेक्षा कमी रकमेचे नुकसान झाल्याचे दिसले आहे. २५,००० रुपयांपर्यंत नुकसानीच्या प्रकरणांचे प्रमाण जरी ८५ टक्के असले, तरी एकूण ऑनलाइन फसवणुकीच्या तुलनेत त्यांचे मूल्य फक्त १५ टक्केच आहे. मल्होत्रा म्हणाले, ‘ही रक्कम आमच्यासाठी खूपच अत्यल्प आहे, परंतु छोट्या ग्राहकांसाठी त्याची भरपाई हा तात्काळ दिलासा आणि त्यांच्यासाठी ते सांत्वन ठरेल. यासाठी आम्ही योजलेला हा एक मार्ग आहे.’
नियामक संस्था डिजिटल देयक व्यवहारांची सुरक्षा वाढवण्यासाठी उपाययोजनांवर एक चर्चापत्र देखील लवकरच प्रकाशित करेल, ज्यामध्ये ज्येष्ठ नागरिकांसाठी अतिरिक्त प्रमाणीकरणाचा समावेश असेल, असेही याप्रसंगी सांगण्यात आले.
नुकसान भरपाई देण्यासाठी ठेवीदार शिक्षण आणि जागरूकता निधीचा वापर केला जाऊ शकतो, असे डेप्युटी गव्हर्नर स्वामिनाथन जे. यांनी पत्रकारांना सांगितले. तथापि ८५ हजार कोटी रुपयांच्या घरात असलेल्या दावेरहित ठेवींचा यासाठी वापर केला जाणार नाही. ही रक्कम ग्राहकांची आहे आणि योग्य हक्कदार शोधून ती त्यांना परत करण्याचे प्रयत्न सुरू असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
बँकांच्या गैर-विक्रीला अंकुश
बँकांकडून होणाऱ्या उत्पादनांच्या गैरविक्रीवर (मिस-सेलिंग), कर्जाच्या वसुलीच्या अनिष्ट पद्धतीवर आणि कर्जे वसूल करण्यासाठी तृतीय-पक्ष एजंटांच्या वापराबाबत नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे लवकरच जारी केले जातील, असे मल्होत्रा यांनी स्पष्ट केले. बँकांकडून विकली जाणारी तृतीय-पक्ष उत्पादने आणि सेवा ग्राहकांच्या गरजांसाठी योग्य असाव्यात आणि त्यांच्या जोखीम घेण्याच्या क्षमतेनुसार असाव्यात, असे रिझर्व्ह बँकेने म्हटले आहे. केवळ कमिशन उत्पन्नाच्या हव्यासापायी ग्राहकांच्या माथी चुकीच्या व अनावश्यक विमा, पेन्शन अथवा गुंतवणुकीच्या योजना मारल्या जाऊ नयेत, असा हा प्रयत्न आहे.
