मुंबई: महागाईची स्थिती अनुकूल असल्याने, मध्यम ते दीर्घ कालावधीत व्याजदर कमीच राहतील, असा विश्वास रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी बुधवारी व्यक्त केला. तथापि अमेरिका, इस्रायल- इराणमधील सहा आठवडे सुरू असलेल्या संघर्षाचा ऊर्जा पुरवठा, महागाई आणि आर्थिक वाढ यांवरील परिणामांचे मूल्यमापन करताना, सावधगिरीचा पवित्रा म्हणून, व्याजदर आहे त्या पातळीवर कायम ठेवण्याचा तिने बुधवारी निर्णय जाहीर केला.
आर्थिक वर्षातील पहिल्या द्विमासिक पतधोरण बैठकीअंती मध्यवर्ती बँकेच्या सहा सदस्यीय पतधोरण समितीने ‘रेपो दर’ ५.२५ टक्क्यांवर कायम ठेवण्याचा निर्णय एकमताने घेतला. पश्चिम आशियातील संघर्षामुळे खनिज तेलाच्या किमतीत झालेली प्रचंड वाढ, डॉलरच्या तुलनेत रुपयाचे झालेले अवमूल्यन आणि व्यापार प्रवाहातील व्यत्यय यामुळे निर्माण झालेली वाढीव अनिश्चितता लक्षात घेऊन हा निर्णय घेण्यात आला असल्याचे स्पष्टीकरण त्यांनी दिले. शिवाय परिस्थित बदलानुरूप मूल्यांकनाची लवचिकता राखत, धोरणात्मक भूमिका ‘तटस्थ’ ठेवण्याचाच समितीने कौल दिला.
देशाची अर्थव्यवस्था सुदृढ स्थितीत आहे. विकासाचा वेग स्थिरावलेला असून दोन्ही बाजूंच्या शक्यता नाकारता येत नाहीत. तरी व्याजदर दीर्घकाळात कमीच राहतील, असे गव्हर्नर मल्होत्रा यांनी स्पष्ट केले. पतधोरणाच्या आढावा बैठकीच्या तिसऱ्या दिवशी म्हणजे बुधवारी पहाटे घोषित झालेल्या तात्पुरत्या युद्धबंदीला विचारात घेण्यात आले आहे, यावर मल्होत्रा यांनी विशेष भर दिला.
जागतिक पातळीवरील प्रतिकूल परिस्थितीमुळे विविध धक्के बसूनही, रिझर्व्ह बँकेने विद्यमान आर्थिक वर्षासाठी सकल देशांतर्गत उत्पादन (जीडीपी) वाढ ६.९ टक्के राहण्याचा अंदाज वर्तवला. केंद्र सरकार, रिझर्व्ह बँक आणि इतर विविध संस्थांच्या एकत्रित प्रयत्नातून आर्थिक वाढीला चालना मिळाली आहे. यामुळे देशांतर्गत आघाडीवर महागाईचा पाराही नियंत्रणात राखता आला आहे. यामुळे मध्यम कालावधीत व्याजदर कमीच राहण्याची दाट शक्यता असल्याचे नमूद केले.
आजवरच्या कपातीचे समाधानकारक संक्रमण
सरलेल्या आर्थिक वर्षात रिझर्व्ह बँकेने रेपो दरात १२५ आधार बिंदूंनी कपात केली आणि या कपातीचा लाभ सामान्य ग्राहकांपर्यंत बँकांकडून पोहचविला जात असल्याबद्दल गव्हर्नरांनी समाधान व्यक्त केले. बँकांच्या कर्जाच्या व्याजदरात ९० आधार बिंदूंची कपात केली गेली आहे. त्याचप्रमाणे, ठेवींवरील दरांच्या बाबतीत ही कपात १०० आधार बिंदूपेक्षा अधिक आहे, असे मल्होत्रा यांनी स्पष्ट केले.
तज्ज्ञांचे म्हणणे काय?
एमपीसीने अपेक्षेप्रमाणे व्याजदरात कोणताही बदल केलेला नाही. पश्चिम आशियातील सुरू असलेल्या संकटामुळे महागाई वाढण्याचा धोका असला तरी, आगामी काळात एमपीसीची भूमिका ही उपलब्ध आकडेवारीवर (Data-dependent) आधारित असेल. तसेच, गरजेनुसार तरलता (Liquidity) पुरवण्यासाठी रिझर्व्ह बँक सकारात्मक पावले उचलेल. धोरणात्मक कल ‘तटस्थ’ ठेवण्यात आल्याने हे धोरण आर्थिक विकासाला पूरक ठरेल, जे इक्विटी आणि बाँड मार्केटसाठी उत्साहवर्धक आहे. – डॉ. पूनम टंडन, चीफ इन्व्हेस्टमेंट ऑफिसर, इंडियाफर्स्ट लाइफ
“रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने रेपो दर ५.२५ टक्क्यांवर कायम ठेवण्याचा आणि ‘तटस्थ’ (Neutral) धोरणात्मक पवित्रा कायम ठेवण्याचा घेतलेला निर्णय, जागतिक आणि देशांतर्गत अनिश्चिततेच्या काळात घेतलेला एक मोजका आणि दूरगामी दृष्टिकोन दर्शवतो. ही भूमिका धोरणात्मक लवचिकता जपण्यासोबतच समष्टी आर्थिक (Macroeconomic) स्थैर्य सुनिश्चित करते.
आर्थिक वर्ष २०२७ साठी किरकोळ महागाईचा (CPI Inflation) अंदाज ४.६ टक्के आणि मूळ महागाईचा (Core Inflation) अंदाज ४.४ टक्क्यांच्या आसपास वर्तवण्यात आल्याने, सध्याचा दर ‘रिअल इंटरेस्ट रेट’ माफक प्रमाणात सकारात्मक ठेवण्यास मदत करतो. यामुळे विकासाला बाधा न आणता किमतींच्या स्थिरतेला पाठबळ मिळते आणि महागाई व्यवस्थापन व आर्थिक गती यांच्यात प्रभावी संतुलन राखले जाते.
एलएएफअंतर्गत सध्या असलेली सुमारे २.३ लाख कोटी रुपयांची अतिरिक्त तरलता वित्तीय संस्थांच्या एएलएम कार्यक्षमतेत वाढ करते, तसेच कर्ज दरांच्या शिस्तीवर लक्ष केंद्रित करते—विशेषतः एमएसएमई (MSME) क्षेत्रात, जिथे परतावा (Yields) अत्यंत संवेदनशील असतो. याला ‘टर्म मनी मार्केट’मध्ये एनबीएफसीचा (NBFCs) समावेश करण्यासारख्या संरचनात्मक उपाययोजनांची जोड मिळाली आहे, ज्यामुळे अल्पकालीन निधी मिळवण्याचे मार्ग विस्तारतील आणि महागड्या निधी स्रोतांवरील अवलंबित्व कमी होईल. – शिल्पा भट्टर, सीएफओ, UGRO Capital)
रिझर्व्ह बँकेची जैसे थेची भूमिका ग्राहकांसाठी काही प्रमाणात दिलासा देणारी आहे. मागील दरकपातीचा परिणाम अद्याप कर्जदरांमध्ये दिसून येत असून, सध्याच्या स्थितीत कर्जदारांवर अतिरिक्त व्याजाचा भार पडणार नाही. तसेच, “सध्याची परिस्थिती ही मागणीपेक्षा पुरवठ्याशी संबंधित (सप्लाय शॉक) असल्याने व्याजदर कमी करून त्यावर परिणाम होणार नाही.
स्थिर व्याजदरामुळे गृहकर्ज, शिक्षण कर्ज आणि ग्राहक कर्जांसारख्या क्षेत्रांना महत्त्वाचा आधार मिळतो. व्याजदरातील स्थैर्यामुळे घरगुती खर्च आणि गुंतवणुकीचे निर्णय अधिक आत्मविश्वासाने घेता येतात, जे अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीने सकारात्मक आहे– मनोरंजन शर्मा, मुख्य अर्थतज्ज्ञ, इन्फोमेरिक्स
टिंग्ज दर स्थिर ठेवण्याचा निर्णय अपेक्षेप्रमाणे असून, वाढत्या महागाईच्या जोखमींच्या पार्श्वभूमीवर रिझर्व्ह बँक भविष्यात डेटा-आधारित निर्णय घेईल. ही भूमिका अर्थव्यवस्थेच्या वाढीस पूरक असून, इक्विटी आणि बाँड बाजारासाठी सकारात्मक संकेत देते.” -डॉ. पूनम टंडन, मुख्य गुंतवणूक अधिकारी, इंडियाफर्स्ट लाइफ
