मुंबई: देशातील वाढत्या अर्थसंपन्नतेमुळे बँकांच्या किरकोळ कर्जाला (रिटेल लोन) मोठी मागणी मिळत असून, मध्यमवर्गीयांची क्रयशक्ती वाढत असल्याचे हे निदर्शक आहे. तथापि अर्थव्यवस्थेच्या वाढीसाठी महत्त्वाचे असलेल्या कॉर्पोरेट लोनचे प्रमाण दोन अंकी पातळीवर पोहचले असली, तरी त्या आघाडीवर चिंतेची स्थिती अद्याप कायम आहे.
सरलेल्या डिसेंबरअखेर संपलेल्या तिसऱ्या तिमाहीत देशातील बँकांची एकूण किरकोळ कर्जे १८.१ टक्क्यांनी वाढून १६२ लाख कोटी रुपयांवर पोहोचली, असे मंगळवारी एका अहवालातून स्पष्ट करण्यात आले.
किरकोळ कर्जांमध्ये सर्वाधिक योगदान हे गृह कर्जाचे असून, तिमाहीत त्यात १०.५ टक्क्यांनी वाढ होऊन ती ४३ लाख कोटी रुपयांवर गेली, असे पत-गुणांकन संस्था ‘सीआरआयएफ हाय मार्क’ने संकलित केलेल्या आकडेवारीने सूचित केले.
सर्व कर्जदात्या बँका आणि वित्तीय कंपन्यांकडून सोने तारण कर्ज सरलेल्या तिमाहीत सर्वाधिक ४४.१ टक्क्यांनी वाढले. डिसेंबरअखेर या विभागात एकूण १६.२ लाख कोटी रुपये वितरीत झाले आहेत. तर वैयक्तिक कर्ज विभागातील एकूण वितरीत रक्कम १५.९ लाख कोटी रुपयांची असून, या विभागात तिमाहीतील वाढ ११.६ टक्क्यांची होती.
वस्तू व सेवा कर अर्थात जीएसटीचे दरातील कपातीची, वाहन कर्जे (वार्षिक १४.६ टक्क्यांची वाढ), दुचाकी कर्जे (१२.३ टक्के) आणि ग्राहकोपयोगी वस्तू खरेदीसाठी कर्जे (१४.३ टक्के) यासारख्या कर्ज विभागांना मोठी मदत झाली, असे पत-गुणांकन कंपनीने म्हटले आहे. डिसेंबर तिमाहीत एकल मालकी असलेल्या कंपन्या आणि व्यावसायिकांनी घेतलेल्या कर्जांमध्येही २६.२ टक्क्यांची भरीव वाढ दिसून आली.
पत गुणवत्तेच्या दृष्टीने सरलेली डिसेंबर तिमाही चांगली राहिली आहे. या काळात ३० ते १८० दिवसांसाठी थकीत राहिलेले किरकोळ कर्ज मागील वर्षातील ३.२ टक्क्यांवरून, २.८ टक्क्यांपर्यंत कमी झाली आहेत, असे आकडेवारी दर्शविते. ‘सीआरआयएफ हाय मार्क’ आकडेवारीने गृहकर्जांच्या बाबतीत अधिक माहिती देताना स्पष्ट केले की, या विभागात सक्रिय कर्ज खात्यांमध्ये ३.३ लाखांनी वाढ झाली. त्यामुळे प्रति व्यक्ती सरासरी कर्जाचे आकारमान वाढले आहे. राज्यवार प्रमाण पाहिल्यास, दिल्लीने गृहकर्जामध्ये सर्वात कमी ७.७ टक्के वाढ नोंदवली, तर तेलंगणा, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश आणि राजस्थानमध्ये १०.५ टक्क्यांच्या सरासरीपेक्षा जास्त वाढ दिसून आली आहे.
