वित्तीय तुटीचे उद्दिष्ट दृष्टिपथात; एस ॲण्ड पी ग्लोबल रेटिंग्जचा विश्वास; पुढील आर्थिक वर्षात ४.३ टक्के

केंद्रीय अर्थसंकल्पात वित्तीय शिस्तीला प्राधान्य देण्यात आले आहे. जागतिक अपेक्षांशी सुसंगत अशा पद्धतीने वाटचालीची दिशा ठरविण्यात आली आहे. सरकारने वित्तीय तूट कमी करण्याचा मार्ग निश्चित केला आहे. त्यानुसार आर्थिक वर्ष २०२५-२६ मध्ये वित्तीय तूट ४.४ टक्के आणि आर्थिक वर्ष २०२६-२७ मध्ये वित्तीय तूट ४.३ टक्क्यांवर आणण्याचे उद्दिष्ट आहे. सरकारने विकास आणि जबाबदारीने खर्च यातील संतुलन साधण्याचा प्रयत्न केला आहे, असे ‘एस अँड पी’ने म्हटले आहे.

सरकारने गेल्या वर्षी सप्टेंबर महिन्यात जीएसटी सुधारणा केल्या. यामुळे जीएसटी महसूल कमी होणार असला तरी सरकार वित्तीय तुटीचे निर्धारित उद्दिष्ट गाठू शकेल. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांकडून मिळणारा मोठा लाभांश आणि अपूर्ण भांडवली खर्च यामुळे सरकारला वित्तीय तूट आटोक्यात राखणे शक्य होईल. जीएसटीतील कपातीमुळे मध्यम वर्गाच्या क्रयशक्तीला चालना मिळत आहे. त्याला आधी केलेल्या प्राप्तिकर कपातीमुळे याला बळ मिळाले आहे. त्यामुळे पुढील दोन आर्थिक वर्षांत क्रयशक्तीमुळे अर्थव्यवस्थेच्या वाढीला गती मिळेल, असे ‘एस ॲण्ड पी’ने नमूद केले आहे.

विकास दर ६.७ टक्के राहील

क्रयशक्ती आणि सार्वजनिक गुंतवणूक यामुळे भारताचे सकल देशांतर्गत उत्पादन (जीडीपी) पुढील आर्थिक वर्षात (२०२६-२७) ६.७ टक्के आणि आर्थिक वर्ष २०२७-२८ मध्ये ७ टक्के राहण्याचा अंदाज आहे. यामुळे भारतीय अर्थव्यवस्था ही इतर समकक्ष अर्थव्यवस्थांपेक्षा जास्त विकास दर नोंदविण्याची शक्यता आहे, असेही ‘एस ॲण्ड पी’ने स्पष्ट केले आहे.