पीटीआय, नवी दिल्ली
भारताची गतिमान आणि वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था, मजबूत बाह्य वित्तीय स्थिती आणि धोरणात्मक स्थैर्याच्या पार्श्वभूमीवर आघाडीची जागतिक पतमानांकन संस्था असलेल्या ‘एस अँड पी ग्लोबल रेटिंग्ज’ने गुरुवारी भारताचे सार्वभौम पतमानांकन ‘बीबीबी’ पातळीवर कायम ठेवले. पतमानांकनाचा दृष्टिकोनही ‘स्थिर’ राखण्यात आला आहे.
या महिन्याच्या सुरुवातीला, ‘फिच’ने देखील देशांतर्गत अर्थव्यवस्थेची मजबूत स्थिती लक्षात घेऊन भारताचे मानांकन ‘बीबीबी – (उणे)’ या श्रेणीवर कायम ठेवले होते. या दोन्ही जागतिक संस्थांचे हे पतमानांकन गुंतवणूक श्रेणीतील सर्वात खालची पातळी दर्शवणारे आहे.
ऊर्जेचे वाढते दर आणि शेती क्षेत्रातील आव्हानात्मक परिस्थितीमुळे या वर्षी भारताच्या विकासदरात किंचित घट होऊ शकते; मात्र देशाचे आर्थिक पायाभूत घटक मजबूत राहण्याची आणि पुढील दोन ते तीन वर्षांत दमदार विकासाला आधार देण्याची अपेक्षा आहे. भारताची गतिमान आणि वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था, मजबूत बाह्य आर्थिक स्थिती आणि धोरणांमधील सुसंगततेला आधार देणाऱ्या स्थिर संस्था यांमुळे भारताचे पतमानांकन भक्कम राहिले आहे. एस अँड पीने भारताचे दीर्घकालीन ‘बीबीबी’ आणि अल्पकालीन ‘ए-२’ हे सार्वभौम पतमानांकन कायम ठेवले.
एकीकडे ही बलस्थाने असली, तरी दुसरीकडे सरकारची कमकुवत वित्तीय कामगिरी, कर्जाचा मोठा बोजा आणि दरडोई सकल देशांतर्गत उत्पादनाची (जीडीपी) कमी पातळी यांसारख्या बाबींचाही विचार करावा लागेल, असे अमेरिकेतील या संस्थेने म्हटले. धोरणांमधील सातत्य आणि पायाभूत सुविधांमधील मोठी गुंतवणूक भारताच्या दीर्घकालीन विकासाच्या शक्यतांना बळ देईल. विकासाचा दृष्टिकोन, तसेच स्थिर वित्तीय आणि मौद्रिक धोरणे (जी सरकारवरील वाढते कर्ज आणि व्याजाचा बोजा नियंत्रित करण्यास मदत करतात), या गोष्टी पुढील २४ महिन्यांत पतमांनाकनाला आधार देतील, असेही संस्थेने नमूद केले.
आर्थिक वर्ष २०२२ ते २०२६ या काळात सरासरी ७.९ टक्के वार्षिक विकासदरासह भारत जगातील सर्वोत्तम कामगिरी करणाऱ्या अर्थव्यवस्थांपैकी एक राहिला आहे. ऊर्जा क्षेत्रातील सध्याचा तणाव आणि शेती क्षेत्रातील आव्हानात्मक परिस्थितीमुळे या आर्थिक वर्षात विकासदर घसरून ६.६ टक्क्यांवर येईल, असा अंदाज आहे. मात्र, मध्यम कालावधीत भारताची विकासाची दमदार गती कायम राहील आणि पुढील तीन वर्षांत जीडीपी वाढ सरासरी ७ टक्के राहील, अशी अपेक्षा एस अँड पीने व्यक्त केली आहे. मोठ्या वित्तीय तुटीनंतरही, यामुळे जीडीपीच्या तुलनेत सरकारी कर्जाचे प्रमाण नियंत्रित राहिले आहे, असेही एसअँडपीने पुढे म्हटले.
