Home Loan RBI Repo Rate Hike: एसबीआय रिसर्चने आपल्या इकोरॅप अहवालात म्हटले आहे की, कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किमती आणि महागाई वाढण्याचा धोका असल्याने रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया ऑक्टोबरमध्ये आपल्या रेपो दरात २५ बेसिस पॉइंट्सने आणि डिसेंबरमध्ये आणखी २५ बेसिस पॉइंट्सने वाढ करण्याची शक्यता आहे.
एसबीआयच्या अहवालात म्हटले आहे की, अपेक्षित रेपो दरवाढ ही बदलत्या आर्थिक जोखमींमुळे असेल आणि यावर यूएस फेडरल रिझर्व्हच्या कोणत्याही संभाव्य कृतीचा परिणाम अपेक्षित नाही. “आम्हाला ठामपणे असे वाटते की, आरबीआयच्या ऑक्टोबरच्या पतधोरण बैठकीत रेपो दर २५ बेसिस पॉइंट्सने वाढ होईल आणि त्यानंतर लगेचच डिसेंबरमध्येही यात आणखी बेसिस पॉइंट्सची वाढ होईल”, असे एसबीआय रिसर्चच्या अहवालात म्हटले आहे.
वाढत्या भू-राजकीय अनिश्चिततेच्या पार्श्वभूमीवर कच्च्या तेलाच्या किमतींनी अलीकडेच प्रति बॅरल १०० डॉलर्सचा टप्पा ओलांडला आहे. क्वान्टाइल रिग्रेशन मॉडेलनुसार पुढील १५ दिवसांत कच्च्या तेलाची किंमत प्रति बॅरल १२३ डॉलर्सपर्यंत पोहोचू शकते, तर एका पर्यायी मॉडेलनुसार याच कालावधीत सरासरी किंमत प्रति बॅरल १०५ डॉलर्स राहण्याचा अंदाज आहे, असे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
या संशोधनातून महागाई अधिक व्यापक होत असल्याची चिन्हेही समोर आली आहेत. त्यात म्हटले आहे की, कच्चे पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू, पेये, औषधनिर्माण आणि इलेक्ट्रॉनिक्स यांसारख्या क्षेत्रांमध्ये उत्पादन खर्च अधिक वेगाने वाढत आहे, ज्यामुळे ग्राहकांवर याचा भार टाकण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
या अहवालात भारतीय सरकारी रोख्यांच्या उत्पन्नावर दबाव कायम राहण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. १०-वर्षीय रोख्यांचे उत्पन्न ७ टक्क्यांच्या वर गेल्याने, एसबीआय रिसर्चच्या अंदाजानुसार तेलाच्या किमती, आयात केलेल्या वस्तूंची महागाई, रेपो दरावरील दबाव आणि अनिश्चितता यांमुळे त्यात आणखी १०-१५ बेसिस पॉइंट्सची वाढ होऊन तो ७.१५ टक्के किंवा त्याहून अधिक होईल.
होम लोनचे हप्ते वाढणार?
रेपो दर हा असा व्याजदर आहे ज्यावर रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया बँकांना अल्प मुदतीसाठी, गरजेनुसार कर्ज देते. सोप्या भाषेत सांगायचे तर, जेव्हा एखाद्या बँकेकडे निधीची कमतरता भासते, तेव्हा ती आरबीआयकडून (RBI) कर्ज घेते. आरबीआय ज्या व्याजदराने बँकांना हे कर्ज देते, त्यालाच ‘रेपो दर’ असे म्हणतात. जर रेपो दर वाढला, तर बँकांसाठी पैसा महाग होतो. यामुळे गृहकर्ज, वाहन कर्ज आणि इतर प्रकारच्या कर्जांचा खर्च वाढू शकतो. याउलट, जर रेपो दर कमी झाला, तर बँकांसाठी पैसा स्वस्त होतो, ज्यामुळे कर्जे अधिक परवडणारी होऊ शकतात.
एसबीआय रिसर्चने म्हटल्याप्रमाणे जर आरबीआयने रेपो दर वाढवला तर गृहकर्जदारांना याचा मोठा फटका बसेल. यामुळे एकतर त्यांच्या कर्जाचे हप्ते किंवा कर्जाचा कालावधी वाढेल.
