SBI Research report crore rich taxpayers India : मध्यपूर्वेतील संघर्ष, अमेरिकेचा आयात कर आणि कच्च्या तेलाचे वाढलेले दर याचा परिणाम अनेक क्षेत्रांमध्ये पाहायला मिळाला. एकीकडे सामान्य लोकांचे उत्पन्न कमी होत असताना दुसरीकडे देशातील अति-श्रीमंतांच्या उत्पन्नात विक्रमी वाढ झाली आहे. ‘एसबीआय रिसर्च’च्या (SBI Research) ताज्या अहवालानुसार, २०२६ या आर्थिक वर्षात देशात १०० कोटींहून अधिक उत्पन्न असणाऱ्या करदात्यांच्या संख्येत तब्बल ३९ टक्के ची वाढ झाली आहे.

१०० कोटींच्या क्लबमध्ये वेगाने वाढ

एसबीआय रिसर्चच्या अहवालानुसार, २०२६ मध्ये १०० कोटी रुपयांहून अधिक वार्षिक उत्पन्न जाहीर करणाऱ्या करदात्यांची संख्या ३९ टक्क्यांनी वाढून ५७६ झाली. गेल्या वर्षी हीच संख्या ४१५ होती. चार वर्षांपूर्वी, म्हणजे २०२२ मध्ये, या उच्चभ्रू गटात केवळ १४२ आयकरदात्यांचा समावेश होता. २०२३ मध्ये, ही संख्या तब्बल ११२ टक्क्यांनी वाढून ३०१ झाली आणि २०२४ मध्ये ही संख्या २८४ होती.

५.३५ लाख लोकांचे १ कोटींहून अधिक उत्पन्न

१०० कोटी क्लबमध्ये वेगाने वाढ होत असली तरी, १ कोटी रुपयांहून अधिक उत्पन्न असणाऱ्या ‘कोट्यधीश’ करदात्यांच्या संख्येत संथ वाढ पाहायला मिळाली. यावर्षात १ कोटी रुपयांहून अधिक कमाई असणाऱ्यांची संख्या ५ लाख ३६ हजारांवर पोहोचली आहे. यात गेल्या वर्षीच्या (४ लाख ७१ हजार ४१९) तुलनेत १४ टक्के वाढ झाली आहे.

दोन्ही गटांतील दरी रुंदावली

गेल्या काही वर्षांत १ कोटींहून अधिक उत्पन्न असणारे आणि १०० कोटींहून अधिक उत्पन्न असणारे, हे दोन्ही गट एकत्रच वाढत होते. मात्र, यंदा या दोन्ही गटांतील वाढीच्या वेगात फरक पडल्याचे दिसत आहे. २०२५ मध्ये १०० कोटींवरील गटात ४६ टक्के आणि १ कोटींवरील गटात ३५ टक्के वाढ झाली होती. यंदा मात्र हे प्रमाण अनुक्रमे ३९ टक्के आणि १४ टक्के असे आहे.

आर्थिक चित्रावर काय परिणाम?

एसबीआय रिसर्चमध्ये भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी सकारात्मक अंदाज व्यक्त केले आहेत. अहवालानुसार, २०२६-२७ या आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत भारताचा जीडीपी वाढीचा दर ८ टक्के राहण्याची अपेक्षा आहे. याशिवाय, पतपुरवठ्यात १९.३ टक्के वाढ होण्याचा अंदाज आहे. अहवालात भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या एफसीएनआर(बी) ठेव योजनेमुळे परकीय चलन साठा मजबूत राहील अशी अपेक्षा आहे. देशातील अति-श्रीमंत वर्गामुळे प्रीमियम रिअल इस्टेट, महागड्या गाड्या, लक्झरी वस्तू आणि वेल्थ मॅनेजमेंट प्रॉडक्ट्सच्या मागणीत मोठी वाढ होत असल्याचे या अहवालातून स्पष्ट होत आहे.