मुंबई : झी एंटरटेनमेंट एंटरप्रायझेस लिमिटेडच्या प्रवर्तक आणि व्यवस्थापनाच्या अडचणीत मोठी वाढ झाली आहे. कंपनीच्या हैदराबाद येथील मोक्याच्या जमिनीचे दस्तऐवज अनधिकृतपणे तारण ठेवून खासगी कंपन्यांसाठी कर्ज उभारल्याप्रकरणी भांडवली बाजार नियामक ‘सेबी’ने अत्यंत कडक पाऊल उचलले आहे. सेबीने झी समूहाचे संस्थापक सुभाष चंद्रा आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी पुनीत गोयंका यांना एका वर्षासाठी भांडवली बाजारात व्यवहार करण्यास बंदी घातली आहे.
याशिवाय, सेबीने सुभाष चंद्रा यांना ६० लाख रुपये, पुनीत गोयंका यांना ५८ लाख रुपये आणि झी एंटरटेनमेंट कंपनीला ३० लाख रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. तसेच, ‘झी एंटरटेनमेंट’ कंपनीलाही पुढील दोन महिन्यांसाठी भांडवली बाजारात प्रवेश करण्यास मनाई करण्यात आली आहे.
‘ऑडिट’ रिपोर्टमुळे भांडं फुटले!
या प्रकरणाची पाळेमुळे २०१८ मधील व्यवहारांमध्ये आढळतात. गायब झालेले कागदपत्रे: ‘झी’च्या वैधानिक लेखापरीक्षक ‘डेलॉईट हास्किन अँड सेल्स’ यांनी २०१-२०१९ या आर्थिक वर्षाच्या ऑडिट दरम्यान कंपनीच्या काही अचल संपत्तीचे मूळ दस्तऐवज गायब असल्याचे अहवालात नमूद केले होते.
अनधिकृत तारण: सेबीच्या चौकशीत समोर आले की, २७ डिसेंबर २०१८ रोजी झी एंटरटेनमेंटच्या हैदराबाद येथील जमिनीचे मूळ कागदपत्रे इंडियाबुल्स हाऊसिंग फायनान्सकडे तारण म्हणून ठेवण्यात आले होते.
प्रवर्तकांच्या कंपन्यांना फायदा: एस्सेल ग्रुपच्या चार खासगी कंपन्यांनी घेतलेल्या ७२६ कोटी रुपयांच्या कर्जासाठी या जमिनीचा वापर ‘फर्स्ट-रँकिंग गहाण’ म्हणून करण्यात आला होता.
नियम धाब्यावर बसवून भागधारकांची फसवणूक
सेबीने दिलेल्या १५० पानांच्या अंतिम आदेशात नमूद केले आहे की: संचालक मंडळाची मंजुरी नाही: हा गहाणखत व्यवहार करताना कंपनीचे संचालक मंडळ किंवा ऑडिट कमिटीची कोणतीही पूर्वपरवानगी घेण्यात आली नव्हती.
माहिती लपवली: सूचिबद्ध कंपनीची मालमत्ता प्रवर्तकांच्या वैयक्तिक आणि खाजगी कंपन्यांच्या फायद्यासाठी वापरली गेली आणि ही माहिती सामान्य भागधारकांपासून पूर्णपणे लपवून ठेवली गेली.
बनावट स्वाक्षरी व दावे: सुभाष चंद्रा यांनी झी कंपनीच्या वतीने आवश्यक त्या सर्व कॉर्पोरेट परवानग्या मिळाल्याचे खोटे सांगून कागदपत्रांवर स्वाक्षऱ्या केल्याचे तपासात निष्पन्न झाले.
सेबी’चे ताशेरे: “कंपनीची मालमत्ता ही भागधारकांची ठेव!”
सूचिबद्ध कंपनीची मालमत्ता ही सर्व भागधारकांच्या विश्वासावर आधारलेली असते. ती प्रवर्तकांच्या वैयक्तिक किंवा इतर खासगी कंपन्यांच्या फायद्यासाठी वापरता येत नाही. अशा प्रकारचे अनधिकृत व्यवहार म्हणजे गुंतवणूकदारांच्या विश्वासाला तडा देणे आणि फसवणूक करणे आहे, असे सेबीने आपल्या आदेशात ठामपणे स्पष्ट केले आहे.
पुढे काय होणार?
या निर्णयामुळे झी एंटरटेनमेंटच्या कॉर्पोरेट गव्हर्नन्सवर आणि आगामी आर्थिक योजनांवर मोठा परिणाम होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. ‘सेबी’च्या या दणक्यानंतर आता सुभाष चंद्रा आणि पुनीत गोयंका या निर्णयाविरोधात सिक्युरिटीज अपिलेट ट्रिब्युनलकडे दाद मागतात का, याकडे संपूर्ण भागभांडवल बाजाराचे लक्ष लागले आहे.
