नवी दिल्ली : समभागांच्या व्यवहारातील ‘क्लोजिंग ऑक्शन सेशन’ (सीएएस) यंत्रणेत प्रस्तावित बदलांबाबत भांडवली बाजार नियामक सेबीला ३,५०० हून अधिक सूचना प्राप्त झाल्या आहेत. या सूचनांचा आढावा घेऊन सीएएससंदर्भातील अंतिम चौकट लवकरच जाहीर केली जाईल, अशी माहिती सेबीचे अध्यक्ष तुहिन कांता पांडे यांनी शनिवारी दिली.
सीएएस, बाजारातील व्यवहाराची वेळ आणि डेरिव्हेटिव्ह करारांच्या अंतिम किंमत निश्चितीच्या पद्धतीत बदल करण्याबाबत सेबीने सप्टेंबरमध्ये सल्लामसलत पत्र जारी केले होते. त्यावर सूचना देण्यासाठी ३ ऑक्टोबर ही अंतिम मुदत होती. प्राप्त झालेल्या सूचनांचा लवकर आढावा घेऊन पुढील प्रक्रिया सुरू केली जाईल, असे पांडे यांनी सांगितले.
सीएएसमध्ये लिलावाच्या माध्यमातून समभागांची अंतिम बंद किंमत निश्चित केली जाते. ऑगस्ट २०२६ पासून डेरिव्हेटिव्ह करार असलेल्या समभागांसाठी ही व्यवस्था लागू करण्यात आली आहे. यापूर्वी बाजारातील व्यवहाराच्या अखेरच्या ३० मिनिटांतील व्यवहारांच्या ‘व्हॉल्युम वेटेड अॅव्हरेज प्राइस’च्या (व्हीडब्ल्यूएपी) आधारे बंद किंमत निश्चित केली जात होती.
सीएएसच्या अंमलबजावणीनंतर डेरिव्हेटिव्हच्या व्यवहारांवर आणि विशेषतः एक्स्पायरीच्या दिवशी अंतिम किंमत निश्चितीवर होणाऱ्या परिणामांचा आढावा सेबीने घेतला आहे. त्यानुसार डेरिव्हेटिव्हच्या अंतिम किंमत निश्चितीसाठी दोन पर्याय सुचविण्यात आले आहेत. त्यापैकी एका पर्यायात नियमित व्यवहाराच्या शेवटच्या ३० मिनिटांतील आणि सीएएसमधील १० मिनिटांतील व्यवहारांचा समावेश करून संयुक्त ‘व्हीडब्ल्यूएपी’ वापरण्याचा प्रस्ताव आहे. दुसऱ्या पर्यायात सध्या अस्तित्वात असलेली शेवटच्या ३० मिनिटांतील व्यवहारांवर आधारित पद्धत कायम ठेवण्याचा प्रस्ताव आहे.
व्यवहाराच्या वेळेतही बदलाचा प्रस्ताव
सेबीने बाजारातील व्यवहाराच्या वेळेबाबतही दोन पर्याय मांडले आहेत. एका पर्यायानुसार सीएएसमधील समभागांचा नियमित व्यवहार दुपारी ३.३० वाजेपर्यंत सुरू ठेवून त्यानंतर सीएएस घेण्यात येईल आणि डेरिव्हेटिव्हचा व्यवहार ३.४५ वाजेपर्यंत सुरू राहील. दुसऱ्या पर्यायानुसार सीएएसमधील समभागांचा नियमित व्यवहार ३.१५ वाजता संपवून सीएएसनंतर डेरिव्हेटिव्हचा व्यवहार ३.३० वाजता बंद करण्याचा प्रस्ताव आहे.
सीएएस सुरू होण्यापूर्वीचा संक्रमण कालावधी पाच मिनिटांवरून एक मिनिटापर्यंत कमी करण्याचाही प्रस्ताव आहे. तसेच सीएएसनंतर डेरिव्हेटिव्हच्या व्यवहारासाठी उपलब्ध असलेला १० मिनिटांचा कालावधी पाच मिनिटांपर्यंत कमी करण्याचा प्रस्ताव आहे.
सीएएसदरम्यान संदर्भ किंमतीपासून एक टक्क्यापेक्षा अधिक दूर असलेल्या मर्यादा आदेशांना रद्द करण्यावर निर्बंध आणण्याचा प्रस्तावही सेबीने मांडला आहे. मात्र, अशा आदेशांच्या किंमतीत गुंतवणूकदारांच्या हिताच्या दिशेने सुधारणा करण्यास परवानगी असेल. सेबी अध्यक्ष पांडे यांनी सीएएससंदर्भातील प्रस्ताव स्पष्ट असल्याने प्राप्त सूचनांचे परीक्षण करण्यासाठी फारसा वेळ लागणार नाही, असे स्पष्ट केले. त्यामुळे या विषयावरील अंतिम परिपत्रक लवकरच जारी होण्याची शक्यता आहे
