मुंबई: भांडवली बाजार नियंत्रक ‘सेबी’ने सामाजिक शेअरबाजार मंच अर्थात सोशल स्टॉक एक्स्चेंजवर किरकोळ गुंतवणूकदारांचा सहभाग वाढवण्याच्या उद्देशाने मोठे पाऊल उचलले आहे. ‘सोशल इम्पॅक्ट फंडां’तील वैयक्तिक गुंतवणूकदारांसाठी आवश्यक असलेली किमान गुंतवणुकीची मर्यादा सध्याच्या २ लाख रुपयांवरून, थेट १,००० रुपयांपर्यंत कमी केली आहे.
‘एसएसई मंचा’च्या माध्यमातून ना नफा-ना तोटा तत्त्वावर काम करणाऱ्या सेवाभावी संस्थांना भांडवली बाजारांतून निधी उभारण्याचा सक्षम पर्याय उपलब्ध झाला आहे. या क्षेत्रात किरकोळ गुंतवणूकदारांचा सहभाग वाढवण्यासाठी, तेथील सूचिबद्ध कंपन्यांवर आधारीत ‘सोशल इम्पॅक्ट फंडां’साठी किमान गुंतवणुकीची मर्यादा कमी केल्याने किरकोळ गुंतवणूकदार त्याकडे वळतील, अशी आशा आहे. १६ एप्रिल रोजीच्या अधिसूचनेत, सेबीने ही मर्यादा १,००० रुपयांपर्यंत कमी केली आहे. हा बदल घडवून आणण्यासाठी, सेबीने अल्टरनेटिव्ह इन्व्हेस्टमेंट फंड (एआयएफ) नियमांमध्ये सुधारणा केली आहे.
याव्यतिरिक्त, सेबीने असेही म्हटले आहे की, जे एआयएफ त्यांच्या निधीची मुदत संपल्यानंतर कोणताही निधी राखून ठेवत नाहीत, त्यांना विहित नियमांचे पालन करण्याच्या अधीन राहून ‘निष्क्रिय’ दर्जा मिळवण्याची परवानगी दिली जाऊ शकते. एखाद्या पर्यायी गुंतवणूक निधीला संचालक मंडळाने वेळोवेळी निर्दिष्ट केलेल्या पद्धतीने आणि अटींच्या अधीन राहून निष्क्रिय निधी म्हणून घोषित केले जाऊ शकते.
सेबीने, सोशल स्टॉक एक्सचेंजवरील ना-नफा संस्थांच्या नोंदणीची वैधता वाढवली होती, ज्यामुळे त्यांना निधी न उभारता तीन वर्षांसाठी ‘एनपीओ’ म्हणून नोंदणी करण्याची परवानगी मिळाली आणि ‘झिरो कूपन झिरो प्रिन्सिपल इन्स्ट्रुमेंट्स’ जारी करण्यासाठी आवश्यक किमान वर्गणीची अट कमी केली गेली आहे.
