नवी दिल्ली : आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरणाची (आयएफएससीए) मंजूरी असलेली उत्पादनांची विक्री आणि सेवा देण्यास ऑनलाइन रोखे पुरवठादार मंचांना (ओबीपीपीएस) परवानगी देण्याचा प्रस्ताव भांडवली बाजार नियंत्रक संस्था सेबी ने मंगळवारी ठेवला. सध्या आयएफएससीएकडून गिफ्ट सिटीमध्ये वित्तीय उत्पादने व सेवा दिल्या जातात.
सध्या ऑनलाइन रोखे पुरवठादार मंचांना सध्या देशातील वित्तीय नियामकांची मंजूरी असलेल्या उत्पादनांची विक्री करण्यासह सेवा देता येतात. त्यात सेबी, रिझर्व्ह बँक, भारतीय विमा नियामक व विकास प्राधिकरण, निवृत्तीवेतन निधी नियामक व विकास प्राधिकरण या नियामक संस्थांचा समावेश आहे. मात्र, आंतरराष्ट्रीय सेवा केंद्र प्राधिकरणाची मंजुरी असलेली उत्पादने अथवा सेवा देण्याची परवानगी या मंचांना नाही. या पार्श्वभूमीवर सेबीने या मंचांना अशी परवानगी देण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे.
सेबीच्या प्रस्तावानुसार, ‘आयएफएससीए’ने व्यवसायस्नेही वातावरणाला प्रोत्साहन देण्यासाठी ऑनलाइन रोखे पुरवठादार मंचांना उत्पादने आणि सेवा देण्यास परवानगी देण्यात यावी, अशी विनंती केली होती. परकीय चलन व्यवस्थापन कायदा (फेमा) १९९९ अंतर्गत ही परवानगी द्यावी, अशी मागणी करण्यात आली होती. सध्या सेबी नोंदणीकृत शेअर दलालांकडून गिफ्ट सिटीमध्ये वित्तीय उत्पादने व सेवा दिल्या जातात. त्याच धर्तीवर या मंचांना परवानगी देण्याचा विचार सुरू आहे.
कर-बचत रोखेही विक्रीबाबतही प्रस्ताव
प्राप्तिकर कायद्यांतर्गत काही प्रकारचे कर-बचत रोखे विक्रीसही या ऑनलाइन रोखे पुरवठादार मंचांना परवानगी देण्याचा विचार आहे. प्राप्तिकर कायदा १९६१ मधील कल ५४ ईसी आणि प्राप्तिकर कायदा २०२५ मधील कलम ८५ अंतर्गत जारी करण्यात येणार्या रोख्यांचा त्यात समावेश असेल. त्यातून व्यवसाय स्नेही वातावरण वाढून परवानगी असलेल्या उत्पादनांबाबत स्पष्टता येईल, असे सेबी ने म्हटले आहे.
सेबीकडून काही अटी
या मंचांना वित्तीय उत्पादने व सेवांची विक्री करण्यास परवानगी देताना गुंतवणूकदारांचे हित जपण्यास प्राधान्य दिले जाणार आहे. त्यामुळे या मंचांना रोखे, ते जारी करणारे, रोख्यांची मुदत, गुंतवणूक मर्यादा, बिगर-हस्तांतरण आणि कर फायदे या गोष्टींची माहिती उघड करावी लागेल. सध्या शेअर दलालांना असलेले नियम या मंचांसाठी सेबीने प्रस्तावित केले आहेत.
