नवी दिल्ली : भारत आणि युरोपीय महासंघाने मुक्त व्यापार करारासाठीच्या वाटाघाटी पूर्ण झाल्याची घोषणा केल्यानंतर, मंगळवारी वाहन निर्मिती क्षेत्रातील कंपन्यांचे समभाग घसरले. बीएमडब्ल्यू, मर्सीडिजकडून वाढत्या स्पर्धात्मक दबावाची चिंता यातून गुंतवणूकदारांनी व्यक्त केली.

भारत आणि युरोपीय महासंघाच्या मुक्त व्यापार करारानुसार, ९३ टक्के भारतीय उत्पादनांना २७ देशांच्या गटात शुल्कमुक्त प्रवेश मिळेल, तर युरोपातून आयात केली जाणारी आलिशान वाहने आणि वाइन आता भारतीय बाजारपेठेत स्वस्त उपलब्ध होईल. बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज, लॅम्बोर्गिनी, पोर्शे आणि ऑडी यांसारख्या प्रीमियम युरोपीय आलिशान वाहने द्विपक्षीय मुक्त व्यापार करार लागू झाल्यानंतर भारतीय बाजारपेठेत आता किमतीच्या दृष्टीने स्थानिक उत्पादकांशी कडवी स्पर्धा करतील. कारण भारत या करारानुसार कोटा-आधारित आयात शुल्कात सवलत देणार आहे. परदेशी वाहने स्वस्त होणार असल्याने त्याचा परिणाम देशांतर्गत वाहन निर्मिती करणाऱ्या कंपन्यांच्या वाहन विक्रीवर होण्याची भीती आहे.

देशांतर्गत आघाडीवर महिंद्र अँड महिंद्र आणि ह्युंदाईचा समभाग परिणामी ४ टक्क्यांहून अधिक घसरले. मारुतीचा समभाग १.४८ टक्क्यांनी, टाटा मोटर्स पॅसेंजर व्हेइकल्सचा समभाग १.२२ टक्क्यांनी, एमआरएफ (१.२० टक्के), हिरो मोटोकॉर्प (०.२४ टक्के) आणि अशोक लेलँड (०.०५ टक्के) घसरले. तसेच बीएसई ऑटो निर्देशांक ०.९७ टक्क्यांनी घसरून ५८,९८०.७२ पातळीपर्यंत खाली घसरला.

स्पर्धात्मक दबावाच्या चिंतेमुळे वाहन निर्मिती आणि पेय कंपन्यांचे समभाग घसरले, असे जिओजित इन्व्हेस्टमेंट्स लिमिटेडचे संशोधन प्रमुख विनोद नायर म्हणाले. युरोपीय महासंघ भारतीय वाहन कंपन्यांवरील शुल्क टप्प्याटप्प्याने रद्द करेल, तर भारत विशिष्ट संख्येसाठी शुल्क १० टक्क्यांपर्यंत कमी करेल. करारानुसार, भारत आणि युरोपीय महासंघाने कोटा-आधारित शुल्क सवलतींवर वाटाघाटी केल्या आहेत, असे वाणिज्य मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्याने सांगितले. या क्षेत्रासाठी युरोपियन महासंघाची मागणी ‘अत्यंत’ आक्रमक आहे. युरोपीय महासंघाकडे एक अत्यंत सुस्थापित, जगातील सर्वात प्रगत वाहन निर्मिती परिसंस्था आहे, अशी माहिती एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिली.

२५ लाखांपेक्षा स्वस्त वाहनांवर आयातबंदी

दोन्ही बाजूंची संवेदनशीलता लक्षात घेऊन, कोटा-आधारित प्रणालीवर सहमती झाली आहे. भारताच्या बाजारात प्रामुख्याने छोट्या गाड्यांचे (किरकोळ किंमत १० लाख ते २५ लाख रुपये) वर्चस्व आहे आणि त्या क्षेत्रात युरोपीय महासंघाला फारसा रस नाही. यामुळे, देशात २५ लाख रुपयांपेक्षा कमी किमतीत विकली जाणारी वाहने युरोपीय महासंघ भारतात निर्यात करणार नाही. भारतासाठी, २५ लाख रुपयांपेक्षा कमी किमतीची वाहने ही सर्वात महत्त्वाची बाजारपेठ असून, भारतीय उद्योग या क्षेत्रात मजबूत आहे, असेही अधिकाऱ्याने सांगितले. २५ लाख रुपयांपेक्षा जास्त किमतीच्या वाहनांसाठी भारताची बाजारपेठ मर्यादित आहे, परंतु त्यातच युरोपला अधिक रस आहे.