Raghuram Rajan on India GDP growth updates: देशाच्या अर्थव्यवस्थेने सरलेल्या २०२५-२६ आर्थिक वर्षामध्ये अपेक्षेपेक्षा सरस ७.७ टक्के दराने वाढ साधणारी कामगिरी नोंदवल्याचे शुक्रवारी जाहीर अधिकृत आकडेवारीने स्पष्ट केले. त्याआधीच्या म्हणजेच आर्थिक वर्ष २०२४-२५ मध्ये देशाची अर्थव्यवस्था ७.१ टक्के दराने वाढली होती. मोदी सरकारच्या वतीने करण्यात आलेल्या या दाव्यावर मात्र भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे (आरबीआय) माजी गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी शंका उपस्थित केली आहे. त्यांनी भारताच्या आर्थिक विकासाच्या चित्रावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.
‘काहीतरी गडबड आहे’
रघुराम राजन यांनी इंडिया टुडेला विशेष मुलाखत दिली. या मुलाखतीमध्ये राजन यांनी आकसलेली कॉर्पोरेट गुंतवणूक आणि आटलेली परकीय गुंतवणूक यांचा मेळ घालणे अवघड असल्याचे म्हटले. ते म्हणाले, “अर्थव्यवस्थेत काहीतरी गडबड आहे. बातम्यात दिसणारी विकासदरासंबंधीची आकडेवारी आणि गुंतवणुकीसंबंधीची माहिती यात काहीतरी विसंगती आहे.”
रघुराम राजन म्हणाले, “मला समजत नाही, जर अर्थव्यवस्था खरोखरच ७ टक्क्यांनी वाढत असेल तर देशातील उद्योगांची गुंतवणूकही वाढायला हवी. पण तसे होताना दिसत नाही. त्यामुळे नक्कीच काहीतरी गडबड आहे. गेल्या १० वर्षांपासून कंपन्यांची गुंतवणूक वाढत नाही आहे. ही खूप आश्चर्याची गोष्ट आहे.” याचा अर्थ असा शकतो की, आपला विकासदर आकड्यांमध्ये जेवढा जास्त दिसतोय, तेवढा तो प्रत्यक्षात नाही, असेही ते म्हणाले.
जीडीपीच्या आकड्यांवर प्रश्नचिन्ह
जीडीपी संदर्भात दिलेल्या आकडेवारीवर तुमचा विश्वास आहे का? असा प्रश्न इंडिया टुडेच्या मुलाखतीत विचारला असता रघुराम राजन म्हणाले, “व्यवसायिकांच्या वर्तनावरून दिसते की, हे आकडे प्रत्यक्ष आर्थिक वास्तवाचे प्रतिबिंब दाखवत नसावेत. उद्योजक गुंतवणूक करत नाहीत, यावरून असे दिसते की, ते जीडीपीच्या वाढीच्या आकड्यांशी सुसंगत मागणी त्यांना दिसत नाही.”
ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ असलेल्या रघुराम राजन यांनी थेट परकीय गुंतवणुकीतील घट आणि कमकुवत झालेल्या भांडवली ओघाकडे बोट दाखवले. ते म्हणाले, देशातील आणि विदेशातील गुंतवणूकदार नवीन गुंतवणूक करण्यास फारसे उत्सुक दिसलेले नाहीत. परकीय गुंतवणूकदारही भारतात पैसे गुंतवण्यास कचरत आहेत.
थेट परकीय गुंतवणूक (FDI) कमालीने घटली आहे. ते भारतात कारखाने स्थापन करण्यासाठी पैसा आणत नाहीत. पोर्टफोलिओ इन्व्हेस्टर्स समभाग विकून बाहेर पडत आहेत. भारतीय अर्थव्यवस्थेवरील अविश्वासाशी हे वर्तन सुसंगत आहे, असेही ते म्हणाले.
२०४७ पलीकडे स्पष्ट धोरण नाही
२०४७ पर्यंत विकसित देश बनविणे या उद्दिष्टापलीकडे भारताकडे कोणतेही स्पष्ट आर्थिक धोरण दिसत नाही, अशी टीका रघुराम राजन यांनी केली. रोजगार निर्मिती, नागरिकांचा विकास आणि उत्पादन वाढविण्यासाठी सरकारची नेमकी रणनीती काय, हे अद्याप स्पष्ट नाही.
२०४७ मध्ये भारताला विकसित देश बनविणे, यापलीकडे भारताची दूरदृष्टी काय आहे, हे कोणालाही माहीत नाही. तुम्ही कशावर भर देणार आहात? विकासाचे धोरण काय आहे? तुम्ही देशातील लोकांमध्ये किती गुंतवणूक करणार आहात? यापैकी काहीही स्पष्ट नाही, असेही रघुराम राजन म्हणाले.
मध्यपूर्वेत चालू असलेले युद्ध आणि कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किमतींमुळे आर्थिक सुरक्षितता गंभीर होऊ शकते, असा इशाराही रघुराम राजन यांनी दिला. ते म्हणाले, गुंतवणुकीचा अभाव हा धोक्याचा इशारा असायला हवा. काहीतरी चुकीचे घडत आहे, हे त्यातून सुचित होत आहे. आर्थिक धोरणाच्या व्यापक पुनर्मूल्यांकनाची मागणीही त्यांनी केली.
गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देतील अशा सुधारणांची आवश्यकता भारताला आहे. व्यावसायिक वातावरण सुधारेल, रोजगार निर्मिती होईल, यावर विचार करायला हवा, असा सल्ला त्यांनी दिला.
इंधनाचे दर वाढविण्याशिवाय पर्याय नाही
युद्धामुळे जागतिक पातळीवर कच्च्या तेलाचे भाव वाढले आहेत. भारतात सरकारने अनुदान देऊन इंधनाचे दर आटोक्यात ठेवण्याचा प्रयत्न केला. मात्र याचा सरकारी तिजोरीवर मोठा ताण येऊ शकतो. शिक्षण-आरोग्यासारख्या महत्त्वाच्या क्षेत्रांचा निधी कमी होऊ शकतो. रघुराम राजन यांच्या मते, जागतिक स्तरावर कच्च्या तेलाच्या किमती वाढत राहिल्यास भारताला हा खर्च ग्राहकांवर लादावा लागेल.
महागाईचा धोका आणि युद्धाचा परिणाम
कच्च्या तेलाचे भाव वाढल्यास सर्वच वस्तू आणि सेवा महाग होतात. जर मध्यपूर्वेतील युद्ध जास्त काळ चालले आणि समुद्रातील कच्च्या तेलाच्या वाहतुकीचे मार्ग बंद राहिला, तर भारताला याचा खूप मोठा फटका बसेल. कारण भारत मोठ्या प्रमाणावर तेल आयात करतो. त्यामुळे महागाई नियंत्रणात ठेवणे हे रिझर्व्ह बँकेसमोर सर्वात मोठे आव्हान असेल, असेही ते म्हणाले.
सरकारने दिलेली आकडेवारी काय सांगते?
सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, ऑक्टोबर ते डिसेंबर २०२५ मधील ८ टक्के वाढीच्या तुलनेत, जानेवारी ते मार्च २०२६ या अंतिम तिमाहीतील वाढीचा दर किंचित घसरून ७.८ टक्के नोंदवला गेला. त्या आधीच्या, एप्रिल ते जून २०२५ (६.७ टक्क्यांवरून ६.८ टक्के) आणि जुलै ते सप्टेंबर २०२५ (८.४ टक्क्यांवरून ८.३ टक्के) या जीडीपी वाढीच्या आकड्यांच्या अंदाजातही किरकोळ बदल करण्यात आले. त्यामुळे संपूर्ण आर्थिक वर्षासाठी जाहीर झालेला ७.७ टक्के जीडीपी वाढीचा आकडा, हा सांख्यिकी मंत्रालयाने फेब्रुवारीमध्ये जाहीर केलेल्या ७.६ टक्क्यांच्या दुसर्या आगाऊ अंदाजापेक्षा अधिक आहे.
रिझर्व्ह बँकेने २०२६-२७ या वर्षासाठीचा विकासदराचा अंदाज ६.९ टक्क्यांवरून कमी करून ६.६ टक्के केल्यानंतर काही तासांतच जीडीपीची ही ताजी आकडेवारी जाहीर झाली.
