एलॉन मस्क यांना भारतात मोठा झटका; ‘या’ एका तंत्रज्ञानामुळे स्टारलिंक इंटरनेटवर बंदीची टांगती तलवार!

काय आहे सरकारची मुख्य चिंता?

स्टारलिंकच्या ‘लेझर इंटर-सॅटेलाईट लिंक’ या तंत्रज्ञानाबाबत सरकारी अधिकाऱ्यांनी चिंता व्यक्त केली आहे. ह्या तंत्रज्ञानाला जमिनीवरील कोणत्याही पायाभूत सुविधांची गरज नाही. यात डेटाचा प्रवास अंतराळातच एका उपग्रहावरून दुसऱ्या उपग्रहावर होऊ शकतो. या तंत्रज्ञानामुळे भारतातील इंटरनेट युजर्सचा डेटा देशांतर्गत गेटवेला बायपास करू शकतो. म्हणजेच, हा डेटा अंतिम मुक्कामावर पोहोचण्यापूर्वी परदेशी अधिकारक्षेत्रातून किंवा दुसऱ्या देशांमधून प्रवास करू शकतो, ज्यामुळे देशाच्या सुरक्षेला धोका निर्माण होऊ शकतो, अशी भीती भारतीय धोरणकर्त्यांना आहे.

डेटा भारताबाहेर जाण्यास बंदी

आपल्या नागरिकांचा डेटा देशांतर्गत ठेवण्यासाठी भारत सरकार कडक अटी घालण्याच्या विचारात आहे. स्टारलिंकच्या जुन्या उपग्रहांमध्ये हे लेझर तंत्रज्ञान नव्हते. परंतु, त्यांच्या नवीन पिढीच्या उपग्रहांमध्ये हे तंत्रज्ञान समाविष्ट आहे. त्यामुळे, भारतीय सुरक्षा यंत्रणा स्पेसएक्स कंपनीला भारतातील इंटरनेट ट्रॅफिकसाठी हे लेझर लिंक तंत्रज्ञान बंद किंवा मर्यादित ठेवण्यास सांगू शकतात. युजर्सचा डेटा परदेशी गेटवेऐवजी भारतातच असलेल्या लोकल गेटवेद्वारे रूट करावा लागेल, अशी अट सरकार घालणार आहे.

युक्रेन-रशिया युद्धात कसा झाला वापर?

अहवालानुसार, स्टारलिंकचे सॅटेलाईट नेटवर्क अमेरिकेतून ‘स्पेसएक्स’द्वारे केंद्रीय पद्धतीने नियंत्रित केले जाते. कंपनी कुठूनही बसून नेटवर्क कव्हरेज आणि कनेक्टिव्हिटी रिमोटली हाताळू शकते. युक्रेन आणि पश्चिम आशियातील युद्धांदरम्यान या तंत्रज्ञानाचा मोठ्या प्रमाणावर वापर केला गेला होता, जिथे ‘जिओफेन्सिंग’च्या माध्यमातून युद्धाच्या गरजेनुसार कव्हरेज क्षेत्र बदलण्यात आले होते. यामुळेच भारत सरकार अत्यंत सावध भूमिका घेत आहे.

इतर कंपन्यांना फटका नाही

विशेष म्हणजे, स्टारलिंकची स्पर्धा असलेल्या ‘जिओ-एसईएस’ आणि ‘युटेलसॅट वनवेब’ या कंपन्या सध्या या लेझर लिंक तंत्रज्ञानाचा वापर करत नाहीत. त्यामुळे सरकारच्या या संभाव्य निर्बंधांचा सर्वाधिक फटका केवळ स्टारलिंकलाच बसेल. सरकारने स्टारलिंक, जिओ आणि वनवेब या तिन्ही कंपन्यांना सॅटेलाईट कम्युनिकेशनचे लायसन्स दिले आहे. पण, व्यावसायिक सेवा सुरू करण्यासाठी आवश्यक असणारी ‘सुरक्षा मंजुरी’ अजूनही प्रलंबित आहे. त्यामुळे ग्राहकांनाही वेगवान आणि अखंडीत इंटरनेट सेवा मिळवण्यासाठी वाट पाहावी लागणार आहे.