बँकांना ९९.९७ टक्क्यांचा गंडा! २२ हजार कोटींच्या थकबाकीवर सुभाष चंद्रा चुकवणार अवघे ६.२५ कोटी

अनेक बँका आणि वित्तीय संस्थांनी या परतफेड योजनेला तीव्र विरोध दर्शविला होता. नाममात्र वसुलीचे प्रमाण, दाव्यांच्या पडताळणीवर आणि मतदानाच्या प्रक्रियेत सुभाष चंद्रा यांच्याशी कथितपणे संबंधित असलेल्या घटकांचा सहभाग यावर त्यांनी उपस्थित केलेले प्रश्न मात्र फेटाळून लावले गेले. याआधी एनसीएलटीच्या दोन सदस्यांच्या खंडपीठाने या योजनेवर विभाजित निर्णय दिला होता. खंडपीठातील न्यायिक सदस्य अशोक कुमार भारद्वाज आणि तांत्रिक सदस्य रीना सिन्हा पुरी यांनी कर्ज पुनर्रचना योजनेवर परस्परविरोधी मते नोंदवली होती. भारद्वाज यांनी योजनेच्या बाजूने कौल दिला होता, तर दुसरीकडे पुरी यांनी योजनेत गंभीर कायदेशीर आणि प्रक्रियात्मक उणीवा असल्याचा निष्कर्ष काढला होता. यानंतर एनसीएलटीने या पीठावरील तिसरे न्यायिक सदस्याच्या रूपाने नीलेश शर्मा यांची नियुक्ती केली. शर्मा यांनी मंगळवारी बहुमताच्या आधारे या १४४ पानांच्या परतफेड योजनेला मंजुरी दिली.

अव्यवहार्य आणि बेकायदेशीर

एलआयसी हाऊसिंग फायनान्सच्या बरोबरीने अनेक प्रमुख कर्जदात्या बँकांनी या योजनेला तीव्र विरोध दर्शवला होता. एलआयसी हाऊसिंग फायनान्सची १,३२२.३९ कोटी रुपयांची देणी थकली असून, त्या बदल्यात तिला केवळ ३८.०९ लाख रुपये मिळणार आहेत. या कंपनीने ही परतफेड योजना अव्यवहार्य आणि बेकायदेशीर असल्याचे नमूद केले. या आक्षेपांवर न्यायाधिकरणाने स्पष्ट केले की, बहुसंख्य कर्जदात्यांच्या समितीने घेतलेला हा निर्णय असून, तो सर्व धनकोंवर बंधनकारक असेल.

इंडियाबुल्स हाऊसिंग फायनान्सने (आताचे नाव सन्मान कॅपिटल) ‘विवेक इन्फ्राकॉन’ला दिलेल्या १७० कोटी रुपयांच्या कर्जाच्या प्रकरणी वैयक्तिक जामीनदार म्हणून सुभाष चंद्रा यांनी स्वाक्षरी केली होती. हे कर्ज थकल्यानंतर २०२२ मध्ये चंद्रा यांच्याविरोधात ‘दिवाळखोरी व नादारी संहिते’च्या कलम ९५ नुसार वैयक्तिक दिवाळखोरीची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली. २०२४ मध्ये एनसीएलटीने हा दावा सुनावणीसाठी दाखल करून घेतला.

कर्ज-कर्तन नव्हे ‘मुंडन’च – काँग्रेसची टीका

माध्यम उद्योजक सुभाष चंद्रा यांच्या २२,००६ कोटी रुपयांच्या एकूण थकीत कर्जाचा डोंगर अवघ्या ६.५ कोटी रुपयांच्या फेडीतून मिटवण्यास दिवाळखोरी न्यायाधिकरणाने (एनसीएलटी) मंजुरी देणाऱ्या निवाड्यावर काँग्रेसने गुरुवारी जोरदार टीका केली. “हे बँकांचे केवळ ‘हेअरकट’ (कर्ज-कर्तन) नाही, तर थेट ‘मुंडन’ आहे,” असा घणाघाती आरोप करत काँग्रेसने या निर्णयामुळे दिवाळखोरी आणि नादारी संहितेद्वारे झालेली ही कारवाई म्हणजे कायद्याची उघडपणे चेष्टा असल्याचे म्हटले आहे. दरम्यान, काँग्रेसच्या या टीकेवर सुभाष चंद्रा किंवा एस्सेल समूहाकडून कोणतीही प्रतिक्रिया मिळू शकलेली नाही.

‘एनसीएलटी’चा आर्थिक तर्क

एनसीएलटीने स्पष्ट केले की, चंद्रा यांच्याकडे उपलब्ध असलेल्या वैयक्तिक मालमत्तेच्या मूल्यापेक्षा या योजनेद्वारे मिळणारी रक्कम जास्त आहे आणि योजना नाकारली गेल्यास बँकांच्या हाती यापेक्षाही कमी रक्कम आली असती. सुभाष चंद्रा यांच्या वैयक्तिक मालमत्तेच्या मूल्यात गेल्या काही वर्षांत प्रचंड घसरण झाली असून, सध्या त्यांची एकूण मालमत्ता अवघी ३१.७९ कोटी रुपये उरली असल्याचे एनसीएलटीच्या सुनावणीदरम्यान निश्चित झाले आहे. आरबीएल बँकेच्या आकडेवारीनुसार २०१७ मध्ये चंद्रा यांची संपत्ती सुमारे ४५,८८८ कोटी रुपये, तर कॅनरा बँकेच्या अनुमानानुसार २०१८ मध्ये ती ४०,५६२ कोटी रुपये इतकी होती. त्यामुळे पुनर्रचना योजनेद्वारे मिळणारी ६.५ कोटी रुपयांची रक्कम बँकांसाठी अधिक व्यवहार्य असल्याचे मत न्यायाधिकरणाने नोंदवले.

पुढील कायदेशीर प्रक्रिया काय?

एनसीएलटीची मंजुरी मिळाल्यानंतर, आता ‘निराकारण व्यावसायिक’ (आरपी) सर्व कर्जदात्या बँका व वित्तीय संस्थांची अंतिम यादी तयार करेल. यानंतर मंजूर झालेली ६.५ कोटी रुपयांची परतफेड रक्कम नियमानुसार सर्व कर्जदात्यांमध्ये वाटून दिली जाईल. निधी वाटपाची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर हे प्रकरण पुन्हा एकदा दिवाळखोरी लवादाच्या मुख्य खंडपीठापुढे सादर केले जाईल. तेथून अंतिम औपचारिक मंजुरी मिळताच या प्रकरणावर कायदेशीररित्या पूर्ण पडदा पडेल.